काठमाडौँ ।

सरकारले महत्वपूर्ण आयोजना भन्दै अगाडि बढाएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाले स्थानीय प्रभावित जनतासँग जग्गा अधिग्रहण मुआब्जा जस्ता विषयमा छलफल नगरेको भन्दै स्थानीय माझीहरु आन्दोलित भएका छन् ।

रामेछाप सिन्धुलीका प्रभावित क्षेत्रका जनताहरुले हक रक्षा गरिदिन शुक्रबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा निवेदन दिएका छन् । आयोजनाले स्थानीय आदिवासीको धार्मिक सांंस्कृतिक पक्षलाई बेवास्ता गर्दै निर्माण कार्य अगाडि बढाएको भन्दै स्थानीयहरु लामो समयदेखि आन्दोलित छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा निवेदन दर्ता गराउन आएका आदिवासी माझीहरुले सरकारले स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गरेकाले आयोजना अगाडि बढाउन नसक्ने बताएका छन् ।

सरकारले प्रभावित क्षेत्रका माझी समुदायसँग समुदायको स्वतन्त्र अग्रिम र सूचित मन्जुरी लिएर मात्र काम अगाडि बढाउन पनि माग गरेका छन् । आयोजना कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी १६९ अनुसार आदिवासी जनजाती हित सम्बद्ध अन्तराष्ट्रिय सम्झौता पालना गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।