काठमाडौँ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा बारम्बार भइरहेका वित्तीय अनियमितता र रकम हिनामिनाका घटनाले आम जनताको विश्वासमा गम्भीर चोट पुर्याएको छ । यस्तै, एक अर्को प्रकरण प्रभु बैंक लिमिटेडसँग जोडिएको छ, जहाँ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको छ । यो घटनाले बैंकिङ क्षेत्रको शासनव्यवस्था र नियामक निकायको भूमिकामाथि थप प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

प्रभु बैंकमा अरबौं रुपैयाँको घोटालाका आशंकामा सीआईबीको टोलीले बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारेको थियो । छानबिनका क्रममा शेरचनसहित बैंकका नायब सीईओ मणिराम पोखरेल र एक कर्जा अधिकृतलाई मंसिर १४ गते कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको हो । हाल उनीहरुमाथि म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेकाे छ ।

कुसुम लामाको उजुरीदेखि सीईओहरूको पक्राउसम्मको घटनाक्रम नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो हलचल मच्चाउने प्रभु बैंक प्रकरणले बैंकिङ अनियमितता, कर्जा अपचलन र सहकारी निक्षेप तथा रेमिट्यान्स ठगीको गम्भीर आरोपलाई उजागर गरेको छ । यो प्रकरणको सुरुवात प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिकी अध्यक्ष कुसुम लामाले दिएको उजुरीबाट भएको हो, जसमा करिब ९८ करोड रुपैयाँको ठगी र १ अर्बभन्दा बढीको कर्जा दुरुपयोगको आरोप छ । यस उजुरीपछि बैंकका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन पक्राउ परेका थिए, जसलाई पछि धरौटीमा रिहा गरियो । हालै, भट्टचनको रिहापछि बैंकका उच्च पदाधिकारीहरू, विशेषगरी सीईओ अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका छन् ।

आज मात्रै सीआईबीले प्रभु बैंकका रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख सुगेन शाक्यलाई पनि पक्राउ गरेको छ। बैंकलाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हानी पुर्‍याएको उनीमाथि आरोप छ ।

प्रभु समूह र सम्बन्धित कम्पनीहरू

प्रभु बैंक प्रभु समूहको प्रमुख संस्था हो, जसको नेतृत्व पूर्वसांसद तथा नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेतासमेत रहेका भट्टचनले गर्दै आएका थिए । भट्टचन प्रभु बैंकका अध्यक्ष मात्र नभई प्रभु मनी ट्रान्सफर र प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिका पनि मुख्य सञ्चालक थिए । प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि २०६९ पुस १ गतेदेखि प्रभु मनी ट्रान्सफरको ’सुपर एजेन्ट’ कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको थियो, जसमा भट्टचन, कुसुम लामा र दक्ष पौडेल (प्रभु बैंकका पूर्वसञ्चालक) लगायतका लगानीकर्ताहरू संलग्न थिए । यो कम्पनीले सहकारी संस्थाहरूलाई सब–एजेन्ट बनाएर रेमिट्यान्स भुक्तानी र धरौटी सङ्कलन गर्ने काम गर्दथ्यो । तर, यो प्रक्रियामा ठूलो मात्रामा रकम हिनामिना भएको आरोप लागेको छ । कुसुम लामा प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष तथा सञ्चालक हुन्, जसले पछि यो समूहभित्रैबाट ठगी भएको भन्दै उजुरी दर्ता गरिन् ।

कुसुम लामाको उजुरीः ठगीको उजागर

प्रकरणको मूल ट्रिगर कुसुम लामाले दिएको जाहेरी हो । उनले प्रभु म्यानेजमेन्ट मार्फत सङ्कलित रेमिट्यान्स र सहकारी निक्षेपको करिब ९८ करोड रुपैयाँ ठगी भएको आरोप लगाएकी थिइन् । उजुरी अनुसार प्रभु मनी ट्रान्सफरले सहकारी संस्थाहरूलाई सब–एजेन्ट बनाएर विदेश कामदारहरूको रेमिट्यान्स र धरौटी सङ्कलन गरेको थियो । यो रकम सहकारी सदस्यहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो, तर भट्टचनको नेतृत्वको समूहले हिनामिना गरी फिर्ता नगरेको दाबी गरिएको छ । देशभरका ३ दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू प्रभावित भएका छन् । यसबाहेक, प्रभु बैंकले प्रभु म्यानेजमेन्टलाई दिएको करिब १ अर्ब रुपैयाँको कर्जा दुरुपयोग भएको पनि उल्लेख छ । यो उजुरी सीआईबीमा दर्ता भएको थियो, जसले नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) को प्रतिवेदनसँग जोडेर अनुसन्धान सुरु गरेको हो । लामाको उजुरीले भट्टचनको समूहलाई ’रकम अपचलन’ को मुख्य दोषी ठहराएको छ, जसले गर्दा आन्तरिक द्वन्द्व सार्वजनिक भएको छ ।

देवी प्रकाश भट्टचनको पक्राउ र रिहाई

कुसुम लामाको उजुरीपछि सीआईबीले छानबिन तीव्र बनायो। २०८२ कात्तिक ११ गते सीआईबीको टोलीले भट्टचनलाई ललितपुरको जावलाखेलबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि बैंकलाई हानि पुर्याउने, विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा करोडौं कर्जा प्रवाह गरी दुरुपयोग गर्ने, र सहकारी ठगीको आरोप लागेको थियो ।

पक्राउपछि केही समय हिरासतमा राखिएको थियो । पछि, सरकारी वकिल कार्यालयको सिफारिसमा धरौटी (हाजिरी जमानी) मा रिहा गरियो । यो रिहाईलाई ’भट्टचनलाई जोगाउने खेल’ का रूपमा आलोचना पनि भएको छ, किनकि पाँचौं पटक म्याद थप्नुपर्ने अवस्थामा अदालतले धरौटी स्वीकृत गरेको थियो । भट्टचनको रिहापछि अनुसन्धान जारी रह्यो, जसमा बैंकका अन्य उच्च पदाधिकारीहरूको भूमिका पनि खोतलियो र बैंकका सिइओ सहित अन्य पदाधिकारिहरु पक्राउ परे ।

अध्यक्षको रिहाईपछि सीईओ पक्राउ

भट्टचनको रिहापछि प्रकरणले नयाँ मोड लियो । सीआईबीले बैंकका उच्च अधिकारीहरूलाई निशाना बनायो । गत आइतबार प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचनसहित तीन जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुमति पाएको थियो । अनुमति पाएसँगै सिआइबीले सिइओ सहित ५ जनालाई पक्राउ गर्यो र उनीहरुलाई अझैपनि हिरासतमा राखेको छ ।

गत सोमबार उच्च अदालत पाटनले तीन जनामाथि न्यायाधीश गीताप्रसाद तिम्सिनाको इजलासले बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान गर्न पाँच दिनको म्याद दिएको थियो । कर्जा अपचलन र सहकारी धरौटी विवाद, विशेष गरी प्रभु म्यानेजमेन्टलाई दिएको १ अर्ब कर्जाको दुरुपयोगमा उनीहरूको संलग्नता रहेको भन्दै अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिको छ । यसअघि कात्तिक २२ गते बैंकको बिजुलीबजार कार्यालयमा सीआईबीले छापा मारेको थियो, जसबाट महत्वपूर्ण कागजात बरामद भएका थिए । भट्टचनको कार्यकालमा भएका यी अनियमिततामा सीईओ शेरचन लगायतको भूमिका भएको ठहर भएको छ । शेरचन भट्टचन पक्राउपछि एक साता सम्पर्कविहीन भएका थिए, पछि कार्यालय फर्किएका थिए ।

प्रभु बैंक प्रकरणः अधिवक्ता मधु चौलागाईंको विश्लेषण

केन्द्रविन्दु टेलिभिजनसँगको विशेष छलफलमा अधिवक्ता मधु चौलागाईंले यो प्रकरणलाई गहिरो विश्लेषण गर्दै यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनात्मक कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष परिणाम मानेका छन् । उनका अनुसार, प्रभु बैंकजस्ता संस्थाहरूमा एउटै व्यक्तिको लामो समयसम्मको प्रभुत्व (जस्तै, शेरचनको तेस्रो कार्यकाल) ले राम्रो शासनव्यवस्थालाई असम्भव बनाएको छ । यसले रकम अपचलन, हिन्दी कारोबार र आफन्तहरूलाई ऋण वितरणजस्ता अपराधहरूलाई बढावा दिएको उनी बताउँछन् ।

“राष्ट्र बैंकले पटक–पटक निर्देशन जारी गरे पनि निरीक्षणका नाममा आँखा चिम्लिने र नातेदारहरूलाई जागिर दिएर झूटा प्रतिवेदन तयार पार्ने अभ्यासले यो अवस्था निम्तिएको हो,” चौलागाईंले भने। उनले यो प्रकरणमा प्रमाणको कडीमा जोडिएका व्यक्तिहरू मात्र समातिए पनि पछाडि ठूलो राजनीतिक षड्यन्त्र लुकेको आशंका व्यक्त गरे। “यो केवल बैंकको बेथितिको उपज होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको कमजोर नीतिनै यसको जड हो। सीआईबीको अनुसन्धानले ठूलो घोटाला उजागर गर्न सक्छ, तर निक्षेपकर्ताहरूको हितमा तत्काल कडा कदम चाल्नुपर्छ,” उनको भनाइ थियो।

चौलागाईंले यसलाई बैंकिङ क्षेत्रको व्यापक सुधारको अवसर पनि मानेका छन्। उनीका अनुसार, निर्देशकहरूको नियमित रोटेसन र पारदर्शी निरीक्षण प्रक्रिया लागू नगरेसम्म यस्ता घटना दोहोरिनेछन्। यो प्रकरणले आम जनतालाई बैंकहरूमा राखेको बचतबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ, जसले समग्र वित्तीय स्थिरतामाथि चुनौती थपेको छ।

प्रभु बैंकका सरोकारवालाहरूले यसबारे थप स्पष्टता दिन आवश्यक छ भनेर माग गरेका छन्। यो घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिताको आवश्यकतालाई थप जोड दिएको छ ।