काठमाडौं । नेपाल निर्यात परिषद्ले नेपालको निर्यात बढे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा भटमास र तेलजस्ता सीमित वस्तु तथा भारत केन्द्रित बजारमा निर्भर रहेको जनाएको छ । परिषद्का अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्यात वृद्धिले स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

परिषद्को २८औँ वार्षिक साधारण सभा तथा परिषद र व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रको लागत साझेदारीमा आयोजना हुन लागेको १०औँ निर्यात दिवस २०८२ को सन्दर्भमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष श्रेष्ठले निर्यातलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१ ८२ मा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१.१५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल व्यापारमा निर्यातको योगदान १३.३ प्रतिशत र आयातको ८६.७ प्रतिशत रहेको छ । सो अवधिमा निर्यात ८१.८ प्रतिशतले बढेर २७७.०३ अर्ब रुपैयाँ पुगेपनि व्यापारघाटा ६ प्रतिशतले बढेर १५२७.०९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपी को करिब २५ प्रतिशत हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिना श्रावण देखि कार्तिक मा पनि वैदेशिक व्यापार २४.१८ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा निर्यात ७७.५१ प्रतिशतले बढेर ९३.५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको भए पनि आयात १८.७१ प्रतिशतले बढ्दा व्यापारघाटा ५१५.९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको परिषद्ले जनाएको छ ।

परिषद्का अनुसार सोयाबिन तेल, फलाम तथा फलामजन्य सामग्री, यार्न, सूर्यमुखी तेल, ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, जुटजन्य वस्तु, अलैंची, चिया, पश्मिना शल, सिमेन्ट लगायतका वस्तु नेपालका प्रमुख निर्यात वस्तु हुन् ।

आगामी १०औँ निर्यात दिवस २०८२ को मुख्य उद्देश्य निर्यातको आर्थिक महत्वबारे नीति निर्माता, निजी क्षेत्र र आम नागरिकमा चेतना अभिवृद्धि गर्नु, निर्यातमैत्री नीति र सरल प्रक्रियाका लागि दबाब सिर्जना गर्नु तथा उत्पादन, रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउनु रहेको परिषद्ले जनाएको छ ।

परिषद्ले सरकारसमक्ष निर्यात नगद अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन, निर्यात क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी सहुलीयत कर्जा व्यवस्था गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्न, स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य निर्यात नीति लागू गर्न, ढुवानी तथा लजिस्टिक्स लागत घटाउन र निर्यात प्रवद्र्धन कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।