चितवन। कालिका नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणमा चरम ढिलाइ भएपछि अन्ततः नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई कडा कारबाही गरेको छ। दुई वर्षमै सक्ने सम्झौता गरिएको भवन ६ वर्षसम्म लम्बिँदा नगरपालिकाले चारपटक म्याद थप्नुपरेको थियो।

निर्धारित समयमै काम नसक्ने ठेकेदारलाई अन्ततः रु १ करोड १६ लाख जरिवाना गरिएको नगरप्रमुख विनोद रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। २०७६ फागुन १५ मा सुरु भएको निर्माण २ वर्षभित्र सक्ने सम्झौता भए पनि पटक–पटक म्याद थप्दै अन्तिम समय २०८१ कात्तिक ३० सम्म धकेलिएको थियो।

रु ११ करोड ५६ लाख लागतमा बनेको आधुनिक भवनबाट अब सेवा सुरु गरिएको छ। तर, वर्षौंको ढिलाइले सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदा नगरवासीले सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो छ।

१० वर्षपछि आफ्नै भवनमा सरेको नगरपालिका अहिले भने ढिलासुस्तीको मूल्य ठेकेदारलाई तिराएर अघि बढेको देखिएको छ। नयाँ भवनमा सभाहल, प्रमुख–उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतका कक्षसहित सबै शाखा सञ्चालनमा आएका छन्।

स्थानीय तहमा विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती फेरि एकपटक सतहमा आएको यो घटनाले ठेक्का प्रणाली र कार्यान्वयनको कमजोरीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।