काठमाडाैं । सुरक्षित निजी क्षेत्रः सशक्त महासंघका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बस्तुगत तर्फका केन्द्रिय उपाध्यक्षका उम्मेदवार शिव घिमिरेले आयोजना गरेको सांसद र निजी क्षेत्रबीच नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

नयाँ सरकार र संसद् गठन भएको सन्दर्भमा आयोजित यो कार्यक्रममा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले स्पष्ट रूपमा नियमनभन्दा प्रवद्र्धन, त्रास होइन जवाफदेहिता र नीतिगत अस्थिरता होइन स्थिरताको नारा दोहोर्‍याएका थिए । व्यवसायीहरूले पनि ८० प्रतिशत आर्थिक योगदान र ८५ प्रतिशत रोजगारीको आँकडा पेश गर्दै बोझिलो कर, विद्युत् कटौती, महँगो व्यवसायिक लागत र नकारात्मक ‘न्यारेटिभ’ लाई तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले कार्यक्रममा सबैभन्दा ठोस प्रतिबद्धता जनाए । उनले अबको तीन हप्ताभित्र संसदीय समितिहरू गठन हुने र ती समितिमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता दिइने जानकारी दिए । “नीतिहरू नियमनमुखी मात्र होइन, प्रवद्र्धनमुखी हुनुपर्छ,” उनको भनाइ थियो । कानुन संशोधन र कर दर निर्धारण गर्दा औद्योगिक क्षेत्रलाई अघि बढाउने गरी काम गर्ने, शिक्षा, उद्योग वा सेवा जुनसुकै क्षेत्रका समस्या भए पनि प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने उनको दाबी थियो ।

त्यस्तै रास्वपाकै सांसद सुशील खड्काले अझ तिखो स्वरमा आर्थिक लक्ष्य प्रस्तुत गरेका थिए । रास्वपाको घोषणापत्रअनुसार आगामी पाँच वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने, औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुगाएर मध्यम आय भएको राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्य सम्भव रहेको उनले स्पष्ट पारेका थिए ।

प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सांसद गुरु बरालले सरकारलाई सिधा चुनौती दिए । “उद्योगी–व्यवसायीप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ । उनीहरूको मर्का बुझेर सहजीकरण गर्नुपर्छ,” उनले भने । अनुसन्धानका नाममा रातारात पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताउँदै राजस्व छली वा अनियमितता भए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने तर अन्यथा व्यवसायीलाई त्रसित पार्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रराज केरुङले निजी क्षेत्रको पूँजीलाई मुलुकको विकासमा सदुपयोग गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्ने र नीतिगत स्थिरतामा जोड दिए ।

त्यसैगरी रास्वपाकी सांसद नितिमा भण्डारी (कार्की) ले कृषि र उद्योगलाई सँगसँगै जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सर्लाही–१ लाई ‘टमाटरको राजधानी’ घोषणा गरिए पनि प्रशोधन उद्योग नहुँदा किसानको उत्पादन कुहिएर जाने दुःख व्यक्त गरिन् । “व्यवसायीहरूलाई त्यहाँ उद्योग खोल्न आह्वान गर्छु । कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कुनै कमी हुन दिइने छैन,” उनले ग्यारेन्टी दिइन् ।

व्यवसायी पक्षबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले तथ्याङ्कसहित कडा आलोचना गरे । “निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत योगदान र रोजगारीको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, तर व्यवसाय गर्ने लागत भारत र बङ्गलादेशभन्दा निकै महँगो छ,” उनले भने ।

बोझिलो कर, नीतिगत अस्थिरता, पूर्वाधार अभाव र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाले नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको गुनासो गर्दै उनले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा मुद्रास्फीति र डब्लुएचओको क्यालोरी मापदण्डलाई आधार बनाउनुपर्ने तर एकजनाको कमाइले ४.३ जनाको परिवार पाल्न कठिन भएकाले भारत–बङ्गलादेश जस्तै ‘राशन कार्ड’ वा सहुलियतको व्यवस्था गर्न माग गरे । तराईका औद्योगिक क्षेत्रमा अझै अघोषित ४–५ घण्टा विद्युत् कटौती भइरहेको र यसले उत्पादनमा गम्भीर असर पारिरहेको उनको कडा टिप्पणी थियो ।

कार्यक्रमका आयोजक तथा महासङ्घका कार्यकारीणी सदस्य शिवप्रसाद घिमिरेले ‘आर्थिक क्रान्ति’ को नारा दिए । “राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको छ, अब सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ,” उनले भने । निजी क्षेत्रले कुनै आर्थिक सहुलियत वा ऋण ब्याज मिनाहा नमागेको स्पष्ट पार्दै सुशासन, झन्झटमुक्त कानुनी प्रक्रिया र समयअनुकूल ऐन–कानुन संशोधन नै मुख्य माग रहेको बताए । “करको दर होइन, दायरा बढाउनुपर्छ,” घिमिरेको सुझाव थियो ।

व्यवसायीहरूले अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा नकारात्मक भाष्य परिवर्तनको उठाएका थिए । “व्यवसायी भन्नेबित्तिकै कालोबजारी र नाफाखोर मात्र ठान्ने गलत धारणा अन्त्य हुनुपर्छ,” श्रेष्ठ र घिमिरे दुवैले जोड दिए । उनीहरू रोजगारदाता, करदाता र विषयविज्ञ पनि हुन् भन्ने सम्मान स्थापित हुनुपर्ने माग गरे ।

कार्यक्रममा पाउरोटीमा लगाइएको भ्याट, खोला–नाला समस्या, चलचित्र ऐन, भन्सार, वन तथा भूमि ऐन जस्ता क्षेत्रगत मुद्दाहरूमा विस्तृत सुझाव सङ्कलन गरी सरकार, मन्त्रालय र छ वटै प्रमुख दलका संसदीय दल सचिवालयमा बुझाउने निर्णय समेत भएको थियो ।

सांसद–व्यवसायी संवादले एउटा कुरा के स्पष्ट पारेको छ भने मुलुकको समृद्धि अब निजी क्षेत्रबिना सम्भव छैन। सांसदहरूले कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने व्यवसायीहरूले पनि सुशासन र लगानीमैत्री ऐन–कानुनको माग गर्दै सहकार्यका लागि तयार रहेको सङ्केत दिएका छन् ।

अब शब्दबाट काममा रूपान्तरण हुनुपर्छ । सांसद–व्यवसायीबिचको यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा परिणत भयो भने नेपालले पाँच वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र र १२ लाख नयाँ रोजगारीको लक्ष्य हासिल गर्न सक्नेछ ।