सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा ७७ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो रकम कुल लेखापरीक्षण अंकको २.०८ प्रतिशत हो । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ५१ करोड दुई लाख ८१ हजार छ । कुल बेरुजुको यो ६५.९७ प्रतिशत हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेशका एक १२५ सरकारी कार्यालय, १२ समिति र अरू संस्थासहित १३७ निकायको ३७ अर्ब १९ करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो । त्यसक्रममा अनियमित खर्च, प्रमाण कागजात अभाव, जिम्मेवारी नसारिएको, शोधभर्ना नलिइएको, पेस्की फर्छ्योट नगरिएको लगायत विषयमा बेरुजु देखिएको हो ।

यस्तै, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १९ करोड पाँच लाख ४२ हजार अर्थात् २४ .६३ प्रतिशत छ । पेस्की बेरुजु सात करोड २७ लाख ३९ हजार अर्थात् ९ .४० प्रतिशत कायम भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

नियमित गर्नुपर्नेभित्र पनि प्रमाण कागजात पेस नगरिएको शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै २७ करोड ७२ लाख ४७ हजार बेरुजु देखिएको छ । अनियमित भएको शीर्षकमा २३ करोड ३० लाख ३४ हजार बेरुजु देखिएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयहरूमा पनि बेरुजु उकालो लाग्दो छ । चालु आर्थिक वर्षमा बेरुजुको रकम पहिलेको भन्दा उच्च देखिएको छ ।

रकमगत आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयमा ३९ करोड २७ लाख ७० हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । कुल बेरुजुको यो ५०.५७ प्रतिशत हो । मन्त्रालयअन्तर्गत असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १६ करोड १० लाख १६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १७ करोड ४३ लाख २८ हजार र पेस्की बाँकी पाँच करोड ७४ लाख २६ हजार छ ।

दोस्रो बढी बेरुजु सामाजिक विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ । यो मन्त्रालयमा १७ करोड ६९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा नौ करोड २५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । हाल यो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग समायोजन भइसकेको छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा चार करोड २१ लाख ६९ हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दुई करोड ९१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस वर्ष लेखापरीक्षण गरिएका १३७ निकायमध्ये १३ कार्यालयमा कुनै पनि बेरुजु देखिएको छैन । ४५ कार्यालयमा भने सैद्धान्तिक बेरुजु मात्र कायम भएको जनाइएको छ ।