काठमाडौं । राजस्व संकुचित भएको र वैदेशिक अनुदान आशातित रूपमा बढ्न नसकिरहेका बेला अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व संकलनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ठूलो आकारको घाटा बजेट ल्याउन लागेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सिलिङ (सीमा) १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, त्यो सीमाभित्र रहेर बजेट बनाउन नसक्ने भएपछि अर्थमन्त्रीकै आग्रहमा बसेको स्रोत समितिले यसअघि दिएको बजेटको सिलिङ बढाएर करिब साढे २१ खर्ब हाराहारीमा पुर्‍याएको छ ।

‘यसअनुसार साढे २१ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउन पाइन्छ । तर ठ्याक्कै कति अंकको बजेट आउँछ भन्ने निश्चितता अर्थमन्त्रीले बिहीबार राति मात्रै गर्नुहुन्छ,’ बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘मेरो अनुमानमा २१ देखि २२ खर्ब रुपैयाँभित्रको बजेट आउँछ।’

साढे २१ खर्ब रुपैयाँको बजेट आए चालु आर्थिक वर्षको बजेटको संशोधित अनुमानभन्दा साढे ४ खर्ब रुपैयाँले बढी हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसका लागि राजस्व संकलन नपुग्ने र खर्च कम हुने अनुमानपछि मध्यावधि समीक्षाबाट संशोधन गरी १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

आगामी बजेटमार्फत सरकारले ठूला पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको स्रोतले बताएको छ। ‘सरकारले नयाँ आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउने छैन। निर्माण अन्तिम चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ठूलो बजेट विनियोजन गर्ने र ती सम्पन्न भएपछि अर्को वर्ष बाँकी आयोजना सम्पन्न गर्दै जाने सरकारको तयारी छ,’ बजेट निर्माणमा सहभागी एक अधिकारीले भने।

गत वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले २३ अर्ब २० करोड मात्र प्राप्ति गरेको छ। यस वर्ष सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदानको लक्ष्य राखेकामा १२ जेठसम्म २० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।

कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक दुई वर्षका सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्छ । यसअनुसार चालु वर्षको बजेटबाटै कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने भए पनि बढाइएको छैन। सरकारले मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा कर्मचारीको तलब वृद्धि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले गत साता प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने स्रोतले जनाएको छ। कृषि उपजको उत्पादन बढाउने, लागत घटाउने र उत्पादित सामग्रीलाई बजारसँग जोड्न के–कस्ता नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भनेर गृहकार्य भइरहेको छ। ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आगामी वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बजेट बढाउने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘भौतिक मन्त्रालयमार्फत हरेक सांसदका लागि १५ करोड रुपैयाँसम्मका पूर्वाधार निर्माणका आयोजना दिने कि भन्नेबारे छलफल भएको छ।

‘वैदेशिक सहायता, ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरिनेछ। सरकारले आगामी वर्ष करिब २० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि, अनुदान, अन्य आम्दानी र सार्वजनिक ऋणमार्फत स्रोत जुटाउने उद्देश्य लिएको छ, जुन निकै महत्त्वाकांक्षी हो ।

यस वर्ष राजस्वबाट मात्र सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा हालसम्म १० खर्ब २६ अर्ब (लक्ष्यको ६९ प्रतिशत) मात्र प्राप्ति भएको छ। गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा हालसम्म सरकारको राजस्व वृद्धि पनि ७ प्रतिशत मात्र छ। खासगरी कोभिडपछिका वर्षमा राजस्व बढी प्रभावित देखिन्छ ।

गत वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले २३ अर्ब २० करोड मात्र प्राप्ति गरेको छ। यस वर्ष सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदानको लक्ष्य राखेकामा १२ जेठसम्म २० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।

सरकारले सरकारको सुशासनसम्बन्धी एक सयबुँदे कार्यसूची र रास्वपाको वाचापत्रलाई नै बजेटको मुख्य आधार बनाएको छ। बजेटमा सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण, आवासलगायत कार्यक्रम पनि समेटिँदै छ । बजेटमार्फट सरकारले सुशासन कायम गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि सरकारले डिजिटाइजेसनमार्फत आर्थिक सुशासनको जग बसाल्ने योजना बनाएको छ। नयाँ बजेटमा मुख्य गरी ठूला पूर्वाधार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हालको भन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ