काठमाडौं । कर्मचारीको तलबमा करिब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । कार्यसम्पादनका आधारमा नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता पनि व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट हाल खाइपाई आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत वृद्धि हुने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार अब ग्रेडसहित कर्मचारीको पारिश्रमिक करिब ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ माथिसम्म कायम हुनेछ । नयाँ तलब स्केल आगामी १ साउनदेखि लागू हुनेछ । कर्मचारीको तलबमा पछिल्लो चार वर्षदेखि वृद्धि भएको थिएन । २०७९ को बजेटबाट कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाइएको थियो । सबै तहका कर्मचारीले पाउँदै आएको मासिक ५ हजार महँगी भत्तालाई सरकारले यथावत् राखेको छ ।

मूल्य सूचकांकमा आधारित मूल्यवृद्धि १७.३ प्रतिशत भएकाले मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक सुविधा पुनरावलोकन गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् । ‘कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सक्षम, उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन कुशल र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधा सम्मानजनक रूपले निरन्तर वृद्धि हुने प्रबन्ध मिलाएका छौं,’ संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले भने ।

कर्मचारी प्रशासनको बोझिलो संगठन संरचनालाई चुस्त बनाउने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ कायम भइसकेको छ । त्यसैअनुसार विभाग, कार्यालय र दरबन्दी कटौतीबाट बचत हुने रकम प्रशासनलाई दक्ष बनाउन उपयोग गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । ३१ निकाय खारेजी, ६ निकाय मर्जर (समायोजन), ६ निकाय हस्तान्तरण र १८ निकायको पुनःसंरचना गरिने भनिएको छ ।

नीतिगत अन्योल, ढिलासुस्ती, संस्थागत कब्जा र राज्य स्रोतको दोहन अन्त्य गर्दै परिणाम दिने शासन प्रणाली निर्माणमा बजेटले जोड दिएको छ । कानुन, संस्था, पद्धति, प्रक्रिया, नेतृत्व र नियतमा परिस्कारपूर्वक सुशासनका मानक स्थापित गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् । अभूतपूर्व मितव्ययिता र विनियोजन कुशलता कायम गर्दै साधारण खर्चलाई नियन्त्रण गरिने उनको भनाइ छ ।

कार्यालय सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाइएको जनाउँदै मन्त्री वाग्लेले तालिम केन्द्रबाहिरका तालिम खर्च, क्यामेरा, टेलिभिजनलगायतका उपकरणमा विनियोजन हटाइएको बताए । विभिन्न कोष खडा गरी सुविधा दिने प्रचलन पनि बन्द गरिएको उनले घोषणा गरेका छन् । संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सो संस्थानबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवा खरिदमा प्रदान गरिएका छुट हटाइएको छ । गाभिएका र खारेज भएका निकायको दरबन्दी मिलान र दायित्व व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि ती निकायलाई रकम रोक्का गरिएको छ । यस्ता विभिन्न कदमबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँको बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान बजेटमा गरिएको छ ।

सुशासनका लागि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता पनि बजेटमा छ । ‘हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई सरकार–नागरिक संवादको प्लाटफर्मका रूपमा विकास गरिने तथा सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइमकार्ड लागू गरिने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधारभूत परिचयपत्रका रूपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् । मालपोत, यातायात, राहदानी, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन जस्ता नागरिक सेवासँग सम्बद्ध प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।