काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आफ्नो २६औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ ।

राजधानीमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका बहुप्रतिक्षित नीतिगत सुधारदेखि सञ्चालनगत अवरोधसम्मका विषयमा केन्द्रित बहस भएको थियो । वक्ताहरूले विद्युत् उत्पादन, व्यापार, वितरण र प्रसारणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तारको आवश्यकतामा एकमत देखाए ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन निजी क्षेत्रको प्रवेशले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका स्मरण गरे । सन् १९९२ मा सरकारले अङ्गिकार गरेको ऊर्जा विकासको खुला नीतिपछि निजी क्षेत्रको सहभागिताले नै आज नेपाल ऊर्जा व्यापारको चरणमा प्रवेश गरेको उनको तर्क थियो ।

उनले विगत २३ वर्षदेखि निरन्तर उठाइँदै आएका अधिकांश मागहरू वर्तमान नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएको भन्दै अब कार्यान्वयनमै सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यस सन्दर्भमा अध्यक्ष कार्कीले ‘टेक अर पे’ आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने र १८० दिनभित्र पीपीए प्रक्रिया टुङ्ग्याउनेलगायत सरकारी प्रतिबद्धता यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । यसअघि बजेटका सकारात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्मरण गराउँदै उनले यसपटक सरकारप्रति बढी आशावादी रहेको बताए ।

कार्कीले निर्माण सम्पन्न मिति (आरसीओडी) को म्याद थप्न सरकारसँग आग्रह गरे । लामो समयदेखि उठान भएको यो विषय सम्बोधन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारकै कारण ढिला भएका आयोजनाको हकमा एकमुष्ट रुपमा आरसीओडी थप गरिनुपर्नेमा इप्पानको जोड देखियो ।

यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा लामो समयदेखि रोकिएका आईपीओ स्वीकृतिको विषय पनि कार्कीले प्रमुखतापूर्वक उठाए । “दुई–तीन वर्षअघि आवेदन दिएका परियोजनाको आईपीओ स्वीकृति कहिले हुन्छ अन्योल छ । सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा पटक–पटक पहल गर्दा पनि समस्या समाधान भएको छैन,” उनले भने, “अब सरकारले ठोस निर्णय गरी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुपर्छ ।”

ऊर्जा क्षेत्रले भोगिरहेको अर्को संरचनागत अवरोधका रुपमा वन क्षेत्रको स्वीकृति जोडिएको छ । कार्कीका अनुसार ३८ भन्दा बढी आयोजनाका फाइल वन क्षेत्रमा अड्किँदा दुईदेखि चार वर्षसम्म परियोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

यसले गर्दा कतिपयले निर्माण प्रक्रिया नै रोक्नुपरेको र केही लगानीकर्ता कानुनी प्रक्रियासमेत सामना गर्न बाध्य भएका छन् । यस समस्याको तत्काल समाधानका लागि सरकारले घोषणा गरेको ‘सनसेट ल’ लाई लामो संसदीय प्रक्रियामा लैजानुभन्दा अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव इप्पान अध्यक्षले राखे ।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विद्युत् उत्पादनमा जस्तै व्यापार र वितरण क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । “सरकारले जसरी उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्यो, व्यापार र वितरणमा पनि खोलिदिनु पर्छ,” उनले भने, “यसका लागि निजी क्षेत्र पूर्ण रुपमा तयार छ ।” उनले सरकारकै कारण ढिलाइ भएका आयोजनाको आरसीओडी एकमुष्ट थप गर्दा कसैलाई घाटा नहुने पनि स्पष्ट पारे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले ऊर्जा क्षेत्रका लागि ल्याइएको नीति, कार्यक्रम र बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सुशासन र परिवर्तनप्रति जनअपेक्षा उच्च रहेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गतिशील र नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे कार्यसूची तथा मन्त्रालयको ३२ बुँदे मार्गचित्रमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई परिणाममुखी ढङ्गले अघि बढाइने जानकारी दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले इप्पानको नयाँ नेतृत्वले विद्युत् उत्पादनसँगै व्यापार र प्रसारणमा पनि निजी क्षेत्रलाई अब्बल बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार विद्युत् उत्पादन, व्यापार तथा प्रसारण लाइन विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिसकिएको छ ।

यसैबीच, यस वर्षको ‘ऊर्जा ज्योति सम्मान, २०८३’ वरिष्ठ जलविद्युत् विज्ञ तथा विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वअध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहलाई प्रदान गरियो । ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वलाई इप्पानले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको उक्त सम्मानबाट सिंहलाई नगद रु १ लाखसहित सम्मानपत्रले सम्मानित गरिएको थियो ।