काठमाडौं । खाद्यान्न बिक्रीका लागि एक समय बस्ती आसपास गल्लामन्डी हुन्थे। सिजनअनुसार उब्जाएका खाद्यान्न लगेर सर्वसाधारणले मन्डी (भण्डार) मा बिक्री गर्थे। ग्रामीण क्षेत्रमा बजार विस्तार नभएका बेला यस्ता मन्डी व्यापारिक केन्द्र थिए। खाद्यान्न र वस्तु विनिमय गर्ने भएका कारण बाह्रै महिना चहलपहल हुन्थ्यो।

सहरीकरणसँगै गाउँगाउँमा व्यापारिक केन्द्र बने। किनबेचको परम्परा बदलियो, जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रबाट यस्ता गल्लामन्डी हराउन थालेका छन्। पहिलेका गल्लामन्डी अहिले आधुनिक बजारमा परिणत भइसकेका छन्।

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा उत्पादन बिक्री गर्न आउने किसान र व्यापारीबीचको मोलमोलाइ हेर्नलायक हुन्थ्यो। त्यस बेला जिल्लामा उत्पादित कृषि उपज बिक्रीको थलो नै गल्ला भण्डार (अन्नपात खरिदबिक्री गर्ने गोला) हुन्थे। डेढ दशकअघिसम्म यहाँ एक दर्जन हाराहारी यस्ता खरिदबिक्री केन्द्र थिए।

दुःखजिलो गरेर उब्जाएको धान, मकै, गहुँ, मसुरो र तोरी जस्ता खाद्यान्न बोकेर किसान ढुक्कसित गल्ला भण्डारमा आउँथे। यस्ता ठाउँ किसानका आर्थिक भरोसाका केन्द्र थिए। उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित हुने भएकाले आफ्नो उपज बेच्न भौंतारिनु पर्दैनथ्यो। अहिले व्यापारी र उद्योग सञ्चालक नै अन्नपात खोज्दै किसानको दैलोमा पुग्न थालेका छन्।

यतिबेला चन्द्रनिगाहपुरको पुरानो बजार प्रायः सुनसान हुन्छ। किसानको भीड लाग्ने यहाँका २३ गल्ला भण्डारमध्ये अहिले एउटै बाँकी छैन। तिनलाई सञ्चालन गर्ने व्यापारी पनि पलायन भइसकेका छन्। चन्द्रनिगाहपुरबाट विस्थापित व्यापारीले गरुडामा व्यवसाय सुरु गरेका थिए। अहिले त्यहाँका गल्ला भण्डार पनि क्रमिक रूपमा हराउँदै छन्। गरुडामा गोला सञ्चालन गरिरहेका कामेश्वर साहले एक दशकअघिसम्म हुने उत्पादन र किसानको सान दुवै हराइसकेको बताए।

पछिल्लो समय कृषि उत्पादन पनि कम हुँदै गएको छ । त्यसैले गर्दा बजारमा खाद्यान्न खरिदबिक्रीको चहलपहल शून्य भएको छ। गल्ला भण्डार घट्नु केवल व्यवसाय बन्द मात्र नभएर कृषि अर्थतन्त्र भत्किएको संकेत भएको चन्द्रपुरका नगर प्रमुख सञ्जय काफ्ले बताउँछन्। ‘मधेशको कृषिलाई जोगाउने र किसानलाई पुनः आत्मनिर्भर बनाउने हो भने तत्काल किसानको उपज सरकार आफैंले समर्थन मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

स्थानीयका अनुसार गल्ला भण्डार बन्द हुनुमा संगठित बजारको अभाव र सरकारी उदासीनता मुख्य कारण हुन्। किसानले सिधै संस्थागत रूपमा बिक्री गर्ने ठाउँ नपाउँदा अहिले सिंगो बजारको स्वरूप विकृत बनेको छ। गाउँघरमा खोलिएका साना गल्ला भण्डारमा बिक्री गर्नुपर्दा उचित मूल्य नपाउने गुनासो छ। साइकलमा खाद्यान्न किन्न आउनेले किसानलाई मूल्यमै बार्गेनिङ गरेर भए पनि किनेरै छाड्ने गरेको रंगपुरका किसान रजौर चौधरीको भनाइ छ।

घरमै पुग्ने कतिपय व्यापारीहरूले तौलमा समेत किसानलाई ठग्ने गरेको गुनासो बढेको छ। गल्ला भण्डारमा तत्काल वा निश्चित समयभित्र भुक्तानी पाइने ग्यारेन्टी हुन्थ्यो, तर अहिले उधारोमा अन्न उठाएर व्यापारी बेपत्ता हुने जोखिम उत्तिकै बढेको किसानको गुनासो छ।

आफ्ना बाउबाजेको पालामा व्यापारीले किसानको घरमा पुगेर खाद्यान्न खरिद गर्ने गरेको नेपालगन्जस्थित सरस्वती खाद्य ट्रेडर्सका सञ्चालक शिवशंकर गुप्ता बताउँछन्। अहिले गाउँमा स्थानीय व्यापारी सक्रिय छन्। उनीहरूले किसानबाट धान, गहुँ, मकै, मसुरोलगायत उत्पादन खरिद गरेर ठूला व्यापारीसम्म पुर्‍याउने गरेका छन्। ‘अहिले घरघरमा धान जोख्ने काँटा पुगेको छ, किसानसँग अटो रिक्सा र ट्र्याक्टर पनि छन्,’ गुप्ताले भने ।

थोरै परिमाणमा खाद्यान्न ढुवानी भाडा तिरेर बजार पुर्‍याउँदा महँगो पर्ने भएकाले किसान स्थानीय व्यापारीमा निर्भर हुने गरेका हुन्। ग्रामीण क्षेत्रमा श्रमशक्तिको अभाव र वैदेशिक रोजगारीका कारण किसान प्रभावित भएको राहुल फुड्स प्रालिका सञ्चालक रवीन्द्र रावलले बताए । ‘गाउँघरका धेरैजसो पुरुष बाहिर छन्, घरमा महिला मात्र हुने भएकाले स्थानीय व्यापारी ट्र्याक्टर र काँटा लिएर घरमै पुग्छन् र त्यहींबाट खाद्यान्न खरिद गर्छन्,’ उनले भने।

एउटा तह (खुद्रा) व्यापारीले नाफा खाएर बेच्दा किसानले कम मूल्य पाउने गरेका छन्। थोक व्यापारीले पनि धान–चामल आफैं सिधै बेच्न पाउँदैनन्। ‘ब्रान्ड दर्ता गरेका उद्योगलाई बेच्नुपर्छ,’ जयसवालले भने, ‘उनीहरूले सानो प्याकिङ गरेर उपभोक्तालाई बेच्छन्।’

थोक व्यापारीले संकलन गरेर बिक्री गर्दा उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न पाउँथे। तर ब्रान्ड दर्ता गरेर बिक्री गर्दा धेरै महँगो पर्छ। यसले गल्ला व्यापारी मर्कामा परिरहेको जयसवालले सुनाए। ‘तीन वर्ष अघिसम्म थोक व्यापारीले एक क्विन्टल धान बेच्दा दुई सयदेखि अढाई सय रुपैयाँ नाफा पाउँथे,’ तौलिहवाका व्यापारी पुजारी गुप्ताले भने ।

बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–६ मैनापोखरका गल्ला व्यापारी बालकृष्ण लामिछाने केही वर्षयता धान, तोरी र गहुँको व्यापारमा कमी आएको बताउँछन्। भारतबाट निर्बाध रूपमा धान आयात हुन थालेपछि व्यापारीसँगै किसान पनि मर्कामा परेको उनको भनाइ छ। ‘किसानले सस्तोमा खाद्यान्न बेच्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘धान, गहुँ जस्ता खाद्यान्नको आयात बन्द गर्नुपर्छ।’स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि खाद्यान्न उत्पादनका लागि ठोस योजना ल्याउनुपर्ने लामिछानेले बताए ।