काठमाडौं ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै आयोजना र डिभिजन सडक कार्यालयलाई रुग्ण ठेक्का चाँडो टुङ्गाउन निर्देशन दिएका छन् ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमित भएका मन्त्री नेम्वाङले ‘होम आइसोलेशन’ बाटै मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकायको पहिलो त्रैमासिकको प्रगति विवरणबारे आयोजित भर्चुअल बैठकमा सहभागी हुँदै ती ठेक्कामा भएको ढिलाइबारे बुझेर समाधान निकाल्नुपर्ने बताए । मन्त्रालय, विभाग, आयोजनाले पनि निर्माणका काम भइरहेका स्थानमा अनुगमन बढाउनु पर्ने उनको जोड छ ।

उनले निर्माण व्यावसायीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने जनाउँदै भने, “८०/९० प्रतिशत प्रगति भएकालाई काममा लगाउन सकिएला तर प्रगति नभएका र सम्पर्कमा नआएकालाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही अघि बढाउनु पर्छ ।”

मन्त्री नेम्वाङले गत वर्षभन्दा चालु आवको अन्त्यसम्ममा भौतिक र वित्तीय गरी दुवै प्रगति बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। पहिलो चौमासिकमा वर्षा, चाडपर्व र कोभिडका कारण काममा बाधा पुगेको उनले बताए। कुनै पनि आयोजनामा रहेका नीतिगत समस्या हल गर्न आफू तयार रहेको उनले बताए । उनका अनुसार सबैले आआफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारपूर्ण रुपले लाग्दा मात्रै प्रगति हासिल हुनसक्छ । उनले भने, “हामीले लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्दा हामी सबैको शीर ठाडो हुनेछ ।”

प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकार गजेन्द्र थपलियाले कोभिड–१९ को समयमा पनि सडक विभागको प्रगति आशालाग्दो देखिएको बताए। यस्तो समयमा पनि पहिलो त्रैमासिकमा झण्डै १० प्रतिशत प्रगति भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ उपत्यकाका सडक, सुरुङमार्ग निर्माण, राष्ट्रिय राजमार्ग लगायतका आयोजनाको प्रगतिका बारेमा चासो राख्ने गरेको उनले बताए ।

मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले कुनै पनि योजनामा रहेका समस्या अन्तर्मन्त्रालय सम्वादमार्फत हल गर्न सकिने भए आफूले तत्काल पहल गर्ने बताए ।

सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले विभिन्न आयोजनामा राम्रो काम भइरहे पनि कतिपयमा अपेक्षा गरे अनुसार हुन नसकेको औँल्याए। चालु आवको पहिलो चौमासिकमा मदन भण्डारी राजमार्ग, काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा भौतिक प्रगति रहेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादूर हमालले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छाप्नका लागि कार्ड खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । रेल विभागकी महानिर्देशक प्रमिलादेबी बज्राचार्यले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका विभिन्न खण्डमा रहेका समस्या समाधान स्थानीय तहसँगको समन्वयमा भइरहेको बताइन्।रासस