काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सोमबार बागमती प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन्।

पुँजीगततर्फ कुल बजेटमध्ये ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख तीन हजार रुपैयाँ अर्थात् ६५.६९ प्रतिशत रहेको छ भने चालु खर्चतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।

आगमी आर्थिक वर्षबाट ६ वटा मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले बाँकी रहने आठ वटा मन्त्रालयको नाममा बजेट विनियोजन गरेको हो। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि विनियोजन भएको छ। कुल बजेटमध्ये पूर्वाधार क्षेत्रको काम गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि मात्रै २५ अर्ब ६० करोड आठ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन तथा नमुना वडा निर्माण लगायत कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।

यस्तै, सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको लागि १८ करोड २६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो। योजना छनोट र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन प्रदेश सरकारले संस्थागत सुधारका कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा समेटेको छ।

आयोजना छनोट मापदण्ड, वहुवर्षीय आयोजना व्यवस्थापन र आयोजना बैंक सम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। साथै प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति, विभिन्न तहबीचको अन्तरआवद्धता तथा मर्मत-सम्भारका लागि समेत आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थालाई वास्तविक समयमा अनुगमन गर्न सकिने प्रणाली विकासमा पनि जोड दिइएको उल्लेख छ।

आन्तरिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ७२ करोड ७७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन तथा बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विश्वासको संकटलाई सम्बोधन गर्दै बचतकर्ताको रकम सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारको दाबी छ।

त्यसैगरी सहकारी संस्थामार्फत सामूहिक उद्यम स्थापना, सीप विकास, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि तथा उत्पादनको बजार पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता विकासको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

उद्योग, पर्यटन तथा श्रम मन्त्रालयको लागि पाँच अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। तीन वटा मन्त्रालय मर्ज भएर उद्योग, पर्यटन तथा श्रम मन्त्रालय बनेको हो। उद्यम विस्तार, पर्यटीय क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, श्रम रोजगार र यातायातको क्षेत्रको लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो।

यस्तै, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख २४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। हाल दुई वटा रहेका यी मन्त्रालय आउँदो साउन १ गतेबाट मर्ज हुनेछन्।

कृषि क्षेत्रमा एक वडा एक उद्यम क्षेत्र, बाँदर नियन्त्रणदेखि कृषि अनुदानका विषय समेटिएका छन्। वन तथा वातावरणतर्फ ‘हरियो वनः समृद्धिको साधन’ भन्ने नीति अनुसार वन पैदावारमा आधारित उद्यम, हरित रोजगारी, पर्यापर्यटन तथा काष्ठ, वनजन्य फलफूल र जडीबुटीको संरक्षण, उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारी संरचना निर्माणमा प्रदेशमा उत्पादित काठको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै स्वदेशी काठको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्दै लैजान तथा वनपैदावार काठको मूल्य निर्धारण गर्ने कार्यलाई समयानुकुल रुपमा परिमार्जन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने लगायतको कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि नौ अर्ब ६ करोड दुई लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। बालविवाहबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षण, पुनस्र्थापना र प्रोत्साहनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ।

त्यसैगरी चेपाङ समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानका लागि ‘चेपाङ, चिउरी र चमेरो’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय स्रोत, जैविक विविधता र समुदायको जीवनस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश अभियान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहायता, सशक्तीकरण तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम संघ, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ। साथै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मर्यादित जीवनयापनका लागि सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ। प्रदेश गौरवको योजनामा राखिएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि ५१ करोड २८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यता, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि आठ अर्ब ९० करोड ६१ लख ८५ हजार बजेट विनियोजन भएको छ। सिँचाइ र खानेपानी क्षेत्रलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रदेशभर सिँचाइ सुविधा पुगेका तथा नपुगेका जमिनको यथार्थ तथ्याङ्क संकलन गरी योजनाबद्ध विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने भएको छ। त्यसका लागि सिँचाइ सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी टार सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ लगायतका आयोजनाको विस्तृत इन्भेन्टरी तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।

‘सुरक्षित पिउने पानीः स्वस्थ जिन्दगानी’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्यसहित ‘एक घरः एक धारा’ अभियानलाई थप तीव्रता दिइने भएको छ। उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरिसकेका खानेपानी आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने, निर्माणाधीन क्रमागत योजनाको सुदृढीकरण तथा मर्मत-सम्भार गरी सेवा विस्तारलाई निरन्तरता दिने बताइएको छ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लागि ६१ करोड १८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीयता सुदृढीकरण, स्थानीय शासनको क्षमता विकास र समावेशी आर्थिक रूपान्तरणलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहका लागि चार करोड ४९ लाख रुपैयाँ र जिल्ला समन्वय समिति सहयोग कार्यक्रमका लागि तीन करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यसैगरी ‘मुख्यमन्त्री सडकसँग उद्यमशीलता कार्यक्रम’ मार्फत हरित अर्थतन्त्र, वातावरणमैत्री उद्यम विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्रवर्द्धन गर्न ४३ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय सेवा सुधारका लागि शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोषमा साझेदारी गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।