काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगबाट जमिन, भवन, पानी, बिजुलीलगायतको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगहरूमा पानी तथा बिजुलीको लाइन काट्न सुरु गरेको छ।

लिमिटेडले दुई दिन (बुधबार र बिहीबार) मा १० वटा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका १ सय ६७ उद्योगको पानी तथा बिजुलीको लाइन कटौती गरेको हो। त्यसमध्ये बक्यौता तिरेका ८७ उद्योगमा बिहीबार पुनः लाइन जडान गरिएको जनाइएको छ।

लिमिटेडले सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन २५ जेठमै सूचना जारी गरेको थियो। दिएको म्याद सकिएपछि बुधबारदेखि लाइन काट्न सुरु गरिएको हो।

बिहीबार साँझसम्म ८० वटा उद्योगको पानी तथा बिजुलीको लाइन कटौती अवस्थामै रहेको लिमिटेडका महाप्रबन्धक जनक वलीले बताए। बक्यौता नतिरेका थप ७४ उद्योगमा पनि लाइन काट्न बाँकी रहेको र ६२ उद्योगले औद्योगिक क्षेत्र छाडिसकेको लिमिटेडको भनाइ छ।

‘बक्यौता नतिरे बाँकी उद्योगको भोलि पनि लाइन काट्ने क्रम जारी रहन्छ,’ वलीले भने। भाडा वृद्धिको बक्यौता नतिर्नेको हकमा बिजुलीको लाइन र पानीको समेत महसुल नबुझाएका उद्योगमा दुवैको लाइन काटिएको हो।

२४ चैत २०८० मा प्रमाणीकरण भएको उच्च अदालतको फैसलामा उद्योगीहरूले २०७५ सालदेखिकै बढेको भाडा उठाउनुपर्ने भनिएको थियो। तर त्यसविरुद्ध औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। जसमा १२ चैत २०८१ मा सर्वोच्चले २०७५ साउनदेखि लागू हुने गरी पत्राचार गर्न खोज्नु कानुनसम्मत र न्यायोचित नहुने भएकाले उच्च अदालतको आदेश केही हदसम्म उल्टी भई परिमार्जित भाडादर २२ असार २०७९ देखि मात्रै लागू गर्न परमादेश गरेको थियो।

लिमिटेडका अनुसार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगबाट उठ्न बाँकी बहाल तथा सेवा शुल्कको बक्यौता रकम ८९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। बुधबार र बिहीबार लाइन काटिएपछि उद्योगीहरूले बक्यौताबापत २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिरिसकेका छन्।

बक्यौता नउठ्दा औद्योगिक क्षेत्रभित्र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत–सम्भार तथा उद्योगलाई उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधामा प्रत्यक्ष असर परेको लिमिटेडको भनाइ छ। औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूमा लाइन काट्न थालेपछि निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।