काठमाडौं । घरायसी प्रयोगमा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोगमा ५ प्रतिसत कर लगाउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । नागरिकस्तरबाट चर्को विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको देखिएको छ ।

गत जेठ १५ मा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री वाग्लेले बिजुलीमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदै बहुदर लागू गरेको थियो । आर्थिक विधेयक, २०८३ मा पहिले सरकारले भ्याट ऐन परिमार्जन गरेर सुरुमा घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्तिलाई भ्याट नलाग्ने र सोभन्दा बढी भए कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। यो व्यवस्था भ्याट ऐनमा उल्लेख भयो।

पछि उक्त व्यवस्था संशोधन गरेर बिजुली कारोबार गर्ने व्यवसायी र ५० युनिटसम्मको घरायसी प्रयोजनका लागि भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायलाई बिक्री गरिएको विद्युत् शक्ति र घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्ति’ पछिल्लो संशोधित आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ।

पछिल्लो संशोधनले विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायमा भ्याट नलाग्ने तर उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत्मा भने भ्याट लाग्ने भएको छ।

शुक्रबार संसदमा बोल्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले एक सय युनिट वा १५० युनिटभन्दा माथि मात्र कर लगाउने गरी अध्ययन भइरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अहिले ५० युनिटसम्मलाई तिर्न नपर्ने भनिएको छ । एक सय युनिट वा १५० युनिटभन्दा माथि मात्र कर लगाउने गरी अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘साउनदेखि कर लगाउनुअघि हामी त्यसमा जान्छौं ।’ ५० प्रतिशतसम्म छुट दिइएकाले कार्यान्वयन गर्दा ३/४ प्रतिशत मात्र लागू हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले भ्याट लगाउने भनेपछि कान्तिपुरले ५० युनिटभन्दा बढी भ्याट लगाउँदा २६ लाख घरायसी ग्राहक मारमा पर्ने समाचार प्रकाशन गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार २६ लाख हाराहारी ग्राहकले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्छ।

प्राधिकरणका अनुसार २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहक १९ लाख ९८ हजार, २१ देखि ३० युनिट खपत गर्ने ४ लाख २१ हजार र ३१ देखि ५० युनिटसम्म खपत गर्ने ६ लाख १५ हजार छन् ।

त्यस्तै ५१ देखि १ सय युनिट खपत गर्ने ग्राहक १० लाख ७५ हजार र १ सय १ देखि २ सय ५० युनिटसम्मका ग्राहक १० लाख ८९ हजार छन्भने २ सय ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहक ४ लाख ४२ हजार छन्। यी घरायसी ग्राहक मात्र हुन् ।

विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै विद्युत् महसुल लागू हुन्छ । तर सरकारले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ बमोजिम स्वतः पदमुक्त भएपछि आयोग नेतृत्वविहीन छ । अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

आयोगको अध्यक्ष पदका लागि १० जनाले आवेदन दिएका छन् । शनिबारदेखि अध्यक्षका उम्मेदवारहरूको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सुरु हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आफूहरुले भ्याट लगाउन माग गरे पनि निजी क्षेत्रले नपाउने गरी विद्युत् प्राधिकरणले मात्र पाउने गरी लगाइएको ‘बिजुली खपत’ घट्ने जोखिम बढेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहन डाँगी बताउँछन् । बिजुली खपत बढ्नुका सट्टा घट्ने भएकाले आफूहरुको ‘रिजर्भेसन’ रहेको उनको भनाइ छ ।