काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसक्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएर बजार माग बढेको छैन। बैंकमा पैसा थुप्रिएको र ब्याजदर दशककै न्यून भए पनि कर्जा माग बढेको छैन। मुलुकभरका १० औद्योगिक क्षेत्रको भाडा विवाद फेरि चुलिएको छ भने दशकदेखिको डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवाद थप बल्झिन थालेको छ।

मन्त्रीहरूबाट विशेषगरी निर्माण व्यवसायीलाई धम्काउने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ। अन्य कारणले पनि अहिले व्यवसाय विस्तार र नाफा आर्जनभन्दा पनि आफू, आफ्नो लगानी र व्यवसाय कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता बढेको ती व्यवसायीको दुखेसो छ। कमजोर मनोबल र त्रासपूर्ण व्यावसायिक वातावरणले निजी क्षेत्रलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएको उनीहरूको भनाइ छ।

अहिले व्यवसायीलाई नाफाभन्दा लगानी, उद्योग र व्यवसायको चिन्ता धेरै रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘मुख्यगरी गत भदौको जेन–जी आन्दोलनमा निजी क्षेत्र (व्यक्ति र व्यवसाय) निसानामा परेपछि व्यवसायीमा बढेको त्रास अहिले पनि कायमै छ। आफ्नो र व्यवसाय कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता धेरै रहेको बेला नाफा प्राथमिकतामा छैन,’ उनले भने, ‘व्यवसाय गरेकै कारणले अपराधउन्मुख भइने हो कि भन्ने चिन्ता छ।
वय
उद्यमी व्यवसायीका यी भनाइलाई बजारका गतिविधिले पनि पुष्टि गर्दै गएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरेपछिका प्रायः कारोबार दिनमा कारोबार रकम र परिसूचक घटेको छ। त्यसयता १५ दिन सेयर बजार खुलेकामा १० दिन नेप्से घट्यो, ४ दिन बढ्यो भने एक दिन लगभग स्थिर छ। बजेट घोषणाअघि २ हजार ७ सय ५५ अंकमा रहेको नेप्से बिहीबार २ हजार ७ सय अंकमा ओर्लेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट घोषणा गरेपछि प्रायः दिन नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य कमी आउनुले सेयर बजारमा उत्साह देखिएको छैन। यस अवधिमा नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम, कारोबार संख्या र कारोबार सेयर कित्तामा पनि कमी आउनुले सेयर बजारमा लगानीकर्ताको उत्साह नदेखिएको पुष्टि हुन्छ।

बजेटमार्फत सरकारले सेयर बजारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दर बढाएर त्यसलाई नै अन्तिम भएको घोषणा गरे पनि उत्साह बढेको छैन। ‘लगानीकर्ताको मनोबल नै कमजोर रहेकाले धेरै कारोबार हुन सकेको छैन। यद्यपि बजारमा चलखेलका गतिविधि भइरहेका छन्,’ एक ब्रोकरले भने, ‘लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्।’

पछिल्लो तीन वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले निरन्तर बजारबाट पैसा झिकिरहेको छ। ब्याजदर झन् तल नजाओस् भन्नकै लागि राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा सातामा दुई पटक बजारबाट पैसा झिकिरहेको छ। तर बैंकहरूले हरेक महिना औसत साढे १० खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम अधिक तरलता कायम छ। कर्जा माग बढेको छैन। यसले लगानीकर्ता न्यून ब्याजदर रहेको अवस्थामा पनि लगानी गर्न नखोज्नुले कहीं न कहीं समस्या रहेको जानकार बताउँछन्।

अर्कोतिर खराब कर्जा निरन्तर बढिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा परेको छ। बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी बढ्न नसक्दा आफूसँग प्रशस्त तरलता भए पनि करिब आधा दर्जन बैंक थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्।

मुलुकभरका १० औद्योगिक क्षेत्रको भाडा फेरि चर्किएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगबाट जमिन, भवन, पानी, बिजुलीलगायतको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगमा पानी तथा बिजुलीको लाइन काट्न थालेपछि विवाद चुलिएको हो। यद्यपि भाडा तिर्ने उद्योगको हकमा भने पानी बिजुलीको लाइन जडान गरिएको छ।

नयाँ उद्योग थपिने क्रम पनि संकुचित हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (साउनदेखि पुस) सम्म साना, मझौला र ठूला गरी मुलुकभर थप ४ सय ६१ उद्योग दर्ता भएका छन्। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष नयाँ दर्ता भएका उद्योगको संख्या १ सय २० ले कम हो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मुलुकभर थप ५ सय ८१ उद्योग दर्ता भएका थिए।

अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा निरन्तर घटिरहेको छ। पछिल्ला ३० वर्षमा यो हिस्सा १० बाट घटेर ६ प्रतिशतभन्दा कम छ। दक्षिण एसियामै यो न्यूनमध्ये एक हो। ‘लामो समयदेखि उद्योग आधाभन्दा कम क्षमता उपयोगमा चलिरहेका छन्। उद्योग क्षेत्र स्थापनादेखि नै समस्या रहे पनि अझै समाधान भएको छैन। बजार माग बढ्न सकेको छैन। सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई धमाधम प्रहरी हिरासतमा राखेकाले त्रास छ,’ महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही विषय सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ तर नतिजा आउन नीति कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुपर्छ।’

सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिने रणनीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दोहोर्‍याएका छन्। गत साता एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा अघि बढाइने बताए।

विगतका नीतिगत तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै उद्यमी–व्यवसायीलाई पुनः सक्रिय बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ। कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने तथा लगानीमैत्री नीतिलाई प्राथमिकता दिइएको उनको दाबी छ।