काठमाडौं । प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनले सञ्चालक समितिमा प्रस्तावै नलगी कमसल धितो स्वीकारेर १३ करोड कर्जा स्वीकृत गरी निकासा गरेको भेटिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धानमा शेरचनले ऋणीसँगको मिलेमतोमा कर्जा प्रवाह गरेको र उक्त कर्जा ऋणीले दुरुपयोग गरेको तथ्य खुलेको हो।

शेरचनले व्यवसायी ओम प्रसाद पाण्डेसँगको मिलेमतोमा विधि र प्रक्रिया मिचेर कर्जा दिएका थिए। पाण्डे इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एन्ड भेटेरिनरी साइन्स र राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका प्रमुख हुन्।

उनीहरुको नेतृत्वमा भएको बैंकिङ कसुरको अध्ययन राष्ट्र बैंक सीआईबीले पूरा गरेपछि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। उक्त मुद्दामा शेरचन र पाण्डेसहित १२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरुसँग एक अर्ब २५ करोड ८२ लाख १९ हजार २८५ रुपैयाँ ७९ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ।

एउटा उद्देश्यमा कर्जा लिएर अन्यत्र दुरुपयोग गरेका पाण्डेले कलेज सञ्चालन गर्न भनेर प्रभु बैंकबाट कर्जा लिएर थिए। उनी अध्यक्ष रहेको इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एन्ड भेटेरिनरी साइन्स प्रालिको सञ्चालक समितिले कलेज सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्ने भन्दै चालू पुँजी प्रयोजनका लागि प्रभु बैंकबाट दीर्घकालीन कर्जा दुई करोड र अधिविकर्ष कर्जा ११ करोड गरी १३ करोड रुपैयाँ कर्जा लिने निर्णय गरेको थियो।

उक्त कर्जा प्रयोजनका लागि कम्पनीले २०७४ जेठ १७ गते कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय चितवनबाट स्नातक तहको बीएससी (कृषि) विषयमा पठनपाठनको लागि पूर्वसहमति लिएको थियो। तर, ऋण लिएपछि उक्त कलेज सञ्चालनको लागि विश्वविद्यालयबाट सहमति नलिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

त्यति मात्र नभई कर्जा स्वीकृत गर्दा बैंकमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)समेत पेस भएको छैन। त्यस्तै काठमाडौं मेडिकल कलेजमा ओमप्रसाद पाण्डेको नाममा रहेको २ लाख कित्ता सेयरको मूल्यांकन गर्दा प्रतिकित्ता २२५ का दरले गरेको तर उक्त सेयरको मूल्य निर्धारण गर्दा लिइएका आधारहरु विस्तृत रुपमा नखुलाई ऋण प्रवाह भएको भेटिएको छ।

सुरुमा पाण्डेले काठमाडौं मेडिकल कलेजको २ लाख कित्ता सेयर रोक्का राखी बैंकलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रतिबद्धताअनुसार सेयर रोक्का राखी कर्जा सुरक्षणको लागि धितो उपलब्ध नगराएको खुलेको छ।

प्रभु बैंकबाट कर्जा लिन महोत्तरीको बर्दिबासमा रहेको जग्गालाई धितोको रुपमा प्रयोग गरिएको छ। उक्त जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा ५० हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको तर ऋण प्रयोजनको लागि मूल्य बढाएर प्रतिकठ्ठा २ लाख पु¥याई बैंकमा गलत प्रतिवेदनमा पेस गरिएको खुलेको छ।

उक्त धितोको मूल्यांकन धितो मूल्याङ्कनकर्ता देव ढुङ्गानाले गरेका थिए। यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा राखेको धितो सुरक्षण प्रचलित कानुनअनुसार नभएको पाइएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा भेटिएको छ।

धितोको सबै प्रक्रिया पूरा नहुँदा पनि प्रभु बैंकले २०७५ साउन १५ गते इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एन्ड भेटेरिनरी साइन्स प्रालिको खातामा टर्म लोन १ करोड ९९ लाख ९५ हजार ५०० र अधिविकर्ष कर्जा ११ करोड उपलब्ध गराएको थियो।

कम्पनीको खातामा पैसा प्राप्त भएकै दिन पाण्डेले सादा कागजमा बैंकमा निवेदन दिएर इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एन्ड भेटेरिनरी साइन्स प्रालिको खाताबाट ११ करोड रुपैयाँ राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसन प्रालिको खातामा रकमान्तर गरिदिन भनेका थिए।

सोही आधारमा राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनको नाममा ११ करोड ट्रान्सफर गरिदिएको थियो। उक्त खाता भने पाण्डे एक्लैले चलाउने गरेको खुलेको छ।
सोही खाताबाट पाण्डेले विभिन्न खाताहरुमा स–साना रकममा विभाजन गरी ऋण रकमान्तर गरेको भेटिएको हो।

जग्गा खरिद गर्नको लागि भनेर स्वीकृत भएको ऋणमध्ये १ करोड ९९ लाख ९५ हजार ५ सय रुपैयाँ राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका सेयर सदस्य रबिन्द्र पन्थ र हेमता सुवेदी ढुंगेलको नाममा रकमान्तर भएको भेटिएको छ।

त्यतिमात्रै होइन, बैंकमा धितोमा रहेको जग्गा पटक–पटक किनबेच गराएको र त्यसका लागि बैंककै कर्मचारीको मिलेमतोमा पटक–पटक धितो फुकुवाको निर्णय गराएको पनि अनुसन्धानमा भेटिएको छ।

बैंकका तत्कालीन सीईओ शेरचनले कमसल र कृत्रिम धितोमा दिएको कर्जाको सावाँ–ब्याज नियमित नभएको, परियोजना सञ्चालनमा नआएको र कर्जा खराब श्रेणीमा वर्गीकरण हुनुपर्ने अवस्थामा समेत कर्जा नवीकरण, पुनर्तालिकीकरण र थप कर्जा सुविधाहरू प्रदान गरेकोले उनलाई बैंकिङ कसुरमा कारबाही हुनुपर्ने माग अभियोगपत्रमा छ।

शेरचनले बैंकको नियम र राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पूर्णतया बेवास्ता गर्दै सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुनुअगावै मौखिक निर्देशनका भरमा कर्जा निकासा गर्न लगाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

शेरचनसँगै तत्कालीन नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिराम पोखरेल, सहायक महाप्रबन्धक ऋषव श्रेष्ठ र प्रमुख व्यवसाय अधिकृत रश्मी पन्तले समेत कर्जा प्रवाहको प्रक्रियामा बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

अभियोग पत्रमा मुख्य ऋणी ओम प्रसाद पाण्डेलाई ३ करोड ८४ लाख ५२ हजार ७६२.६७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोहीबराबरको जरिवाना र ६ देखि ९ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ।

प्रभु बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनलाई ६ करोड १७ लाख ७० हजार ७०१.७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोहीबराबर जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ। बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा रहेर बैंकिङ कसुर गरेको हुँदा शेरचनलाई थप १ वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, बैंकका तत्कालीन डेपुटी सीईओ मनिराम पोखरेल, प्रमुख व्यवसाय अधिकृत रश्मी पन्त र प्रमुख सञ्चालन अधिकृत ऋषव श्रेष्ठलाई संस्थागततर्फको १३ करोड बिगो कायम गरी जरिवाना, कैद र बैंकको उच्च पदाधिकारी भएकाले थप १ वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ।