काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै आम्दानी, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि बिजुली र राइड सेयरिङसम्मका नयाँ कर कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारले १५ जेठमा जारी गरेको बजेटमा ल्याइएका यीसहित विभिन्न करका व्यवस्था १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएका हुन् । यसअघि भन्सारलगायत धेरै करका दर भने १५ जेठको राति १२ बजेदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।

यसअनुसार अब घरायसी ग्राहकले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्दा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ । घरायसीबाहेक अन्य ग्राहक (व्यावसायिक) ले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । विभागले विद्युत् सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्ने निर्देशिका, २०८३ जारी गरेको छ । ‘गत वर्षसम्म भ्याट ऐनको अनुसूची एकमा बिजुली भ्याट छुटको सूचीमा थियो । यस वर्षको बजेटमा बिजुलीलाई भ्याट छुटको सूचीबाट हटाइयो । त्यसपछि बिजुलीमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भयो,’ आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव राजवंशीले भने, ‘त्यसमध्ये घरायसी उपभोगमा ५० युनिटसम्म भ्याट छुट र त्यसभन्दा बढीमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भयो । तर, व्यावसायिक उपभोगमा १३ प्रतिशत भ्याट लागेको छ ।’

सरकारले सर्वसाधारण वा घरायसी ग्राहकलाई राहत दिन मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् उपभोगमा भ्याट छुट दिइएको छ । तर ५० युनिट कट्नेबित्तिकै कर लाग्छ । घरायसी प्रयोजनका लागि प्राकृतिक व्यक्तिले उपभोग गर्नेबाहेक अन्यले ५० युनिट छुट पाउँदैनन् । खपत भएको सम्पूर्ण युनिटको जम्मा मूल्यमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ ।

कुनै घरायसी ग्राहकको घरमा साउनमा ४५ युनिट मात्र विद्युत् खपत गरेका रहेछन् भने तिनले भ्याट तिर्नु पर्दैन । तर भदौमा ६० युनिट विद्युत् खपत गर्दा ५० युनिटको भ्याट तिर्नु पर्दैन । १० युनिटको मात्रै तिरे पुग्छ । अर्कोतिर एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा १०० युनिट खपत गरेको छ भने ती कार्यालयले थप १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर महसुल तिर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरण भ्याटमा दर्ता भइसकेको र बिलिङ सिस्टमलाई पनि अपडेट गरिसकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘घरायसी ग्राहकलाई ५ र बाँकीलाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारको नीति छ, त्यहीअनुरूप हामीले बिलिङ प्रणाली पनि मिलाइसक्यौं,’ उनले भने । भ्याटमा दर्ता भइसकेकाले प्राधिकरणले खरिद गर्ने सामग्रीलगायतमा पनि भ्याट फिर्ता पाउने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

आर्थिक विधेयक, २०८३ मा पहिले सरकारले भ्याट ऐन परिमार्जन गरेर सुरुमा घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्तिलाई भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था भ्याट ऐनमा उल्लेख भयो, जसमा ‘घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्ति’ मा भ्याट नलाग्ने तर त्यसभन्दा बढीमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक विधेयकमार्फत निजी शिक्षण संस्था (विद्यालय/कलेज) मा पढ्ने विद्यार्थी र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट ३ प्रतिशत कर उठाउने घोषणा गरिएको थियो । साउनदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता शुल्क लाग्छ । बिरामीले अस्पताललाई तिर्दा कुल रकम (बिल) मा थप ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क पनि तिर्नुपर्छ ।

‘अहिले कुनै एउटा अस्पतालले कुनै एउटा प्याथोलोजी ल्याबमा सेवा लिन्छ भने त्यसमा कर लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने पनि छ । त्यस्तोमा लाग्दैन । यो विशुद्ध बिरामीले तिर्दा मात्रै लाग्छ । कुनै बिरामीले अस्पतालमा बिल तिर्छन् भने त्यसमा लाग्छ । कुनै बिरामी प्याथोलोजी ल्याबमा सेवा लिन जान्छन् भने त्यसमा ३ प्रतिशत लाग्छ,’ विभागका निर्देशक प्रकाश पौडेलले भने, ‘बिरामीले अस्पताल वा प्याथोलोजी ल्याबमा सिधै तिर्दा मात्र कर लाग्छ । अस्पताल र प्याथोलोजीबीच हुने कारोबार व्यावसायिक हो । त्यसैले लाग्दैन ।’

निजी शिक्षण संस्था (विश्वविद्यालय/विद्यालय/कलेज) मा पढ्ने विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कमा तीन प्रतिशत समता शुल्क लाग्नेछ । विद्यालयले कुनै विद्यार्थीको नाममा जारी गर्ने बिलमा ३ प्रतिशत लाग्ने विभागले जनाएको छ । तर अहिले वैशाखमै वर्षभरको शुल्क तिरिसकेको अवस्थामा के हुने भन्दै पनि प्रश्न आइरहेको पौडेलले बताए ।

‘हामीले साउनदेखि समता शुल्क लागू गरेका हौं, त्यसैले साउनदेखिको शुल्क सरकारलाई बुझाउनुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘वैशाखमै शुल्क तिरिसकेको अवस्थामा विद्यालयले कि थप ३ प्रतिशतको बिल पठाउनुपर्‍यो कि त पहिले तिरेकोमै ३ प्रतिशत पनि जोडिसकेका छौं भन्नुपर्‍यो ।’

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिने भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायत विद्यार्थीबाट लिने सबै प्रकारको रकममा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क उठाउनु पर्नेछ । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा निजी शिक्षण संस्थालाई १ प्रतिशत कर लगाउने र त्यसअघि ग्रामीण शिक्षा कोषमा योगदानका लागि निजीले १.५ प्रतिशत कर तिर्ने व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।

यसैगरी राइड सेयरिङ सेवामा पनि पहिलो पटक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको छ । राइड सेयर सेवाको प्रयोगकर्ताले राइडरलाई तिर्ने भाडामा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएको हो । तर राइड सेयर प्लाटफर्मले राइडरबाट लिने सेवा शुल्कलगायतमा भने १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ । यसअघि नै १३ प्रतिशत लागू थियो भने ५ प्रतिशत भ्याट पहिलो पटक लगाइएको हो ।

राइड सेयरिङ सेवाको प्रयोगकर्ताले तिर्ने ५ प्रतिशत भ्याट लागेको क्षेत्रमा कर क्रेडिट वा भ्याट फिर्ताको व्यवस्था नभएको समेत विभागले जनाएको छ । राइडर अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा दर्ता हुनुपर्नेसमेत विभागले भनेको छ ।

भन्सार दर, अन्तःशुल्क, आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क (डीपीएफ) र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, हरित करलगायत गएको १५ जेठदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको लाभकर नै अन्तिम हुने व्यवस्था लागू गरेको छ । साथै अब नागरिकले एक वर्षभन्दा बढी अवधिमा सेयर बिक्री गर्दा साढे ७ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । यसअघि यस्तो सीमा एक वर्षभन्दा कममा साढे ७ र एक वर्षभन्दा बढीमा ५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत लाभकर थियो ।

सरकारले व्यक्तिगत आयकरको तल्लो सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख बनाएको छ । सरकारले कर नलाग्ने ५ लाखको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको हो । अब १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाखसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाखसम्म २७ प्रतिशत र त्यसमाथिको आम्दानीमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।