नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरु अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि योजना तर्जुमा तथा प्राथमिकीकरण गर्न व्यस्त भएका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि केहीदिन अघि अर्थ मन्त्रालयले सबै संघीय मन्त्रालयहरुलाई बजेटका प्राथमिकता बजेट आधार (सिलिङ्ग) तोकेपछि मन्त्रालयहरु आन्तरिक गृहकार्यमा व्यस्त बनेका हुन्। विगत ३ वर्षदेखि नयाँ कार्यक्रम नल्याएको सरकारले आगामी वर्षमा पनि क्रमागत योजना बाहेक नयाँ कार्यक्रम नथप्न अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ। वर्तमान सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र कृषिमा चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको भन्दा ५ अर्ब घटाएर बजेट आधार तोकिएको छ। यस्तो सिलिङ्ग तोकिएपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु अर्थमन्त्रालयसँग असन्तुष्ट बनेका छन्।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले पनि अर्थमन्त्रालयले तोकेको बजेट आधारप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरिन्। उनले कृषि क्षेत्रमा बजेट घटाएर उत्पादन बढाउन नसकिने भन्दै त्यसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल नहुने बताइन्।

उनले बजेट निर्माण र कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणको पुरानो शैली त्याग्नु अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिइन्। आगामी आर्थिक बर्ष केही नयाँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी गराउदै उनले अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिने बताइन्।

उनले आगामी आर्थिक वर्ष इजरायली सरकारसँग मिलेर सेन्टर फर एक्सलेन्स नामको कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको जानकारी समेत दिएकी छिन्। इजरायलको विशेषज्ञता र प्रविधि हासिल हुने गरी सातवटा प्रदेश र कृषि मन्त्रालयका सबै बागवानी केन्द्रहरुमा यो कार्यक्रम लागू गरिनेछ । त्यसैगरी मुख्य बाली तथा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। साथै सरकारले कुखुराको मासु, अण्डा, खसी, बोका र बंगुरको माुसमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने पनि तयारी गरेको छ। 

मन्त्री अर्यालले कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणमा बजेट बढी केन्द्रीत हुने बताइन्। अहिले भइरहेका साना तथा खुद्रा प्रकारको उत्पादनलाई निरुत्साहत गर्दै पकेट क्षेत्र बनाएर निर्यात गर्न सक्ने गरी मास प्रोडक्सनमा जाने सरकारले तयारी थालेको पनि उनको जिकिर छ। अहिले नमुनाको रुपमा सुन्तला जापान जान थालेको र सुकेको घाँस चिन निर्यात गर्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेको पनि मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्। मन्त्री अर्यालका अनुसार सरकारले विषादीरहित खाद्य वस्तुको उत्पादन र बजार व्यवस्थामा पनि प्राथमिकताको साथ बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने भएको छ ।