सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत् ल्याउने तयारी गरेको छ। यसका लागि  अर्थ मन्त्रालयले सबै काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ। 

जेठ १५ गते संसद बैठकबाट बजेट ल्याउने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ। तर,  गत जेठ ७ गते मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आगामी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा  भएकाले अध्यायदेशमार्फत् बजेट ल्याउन लागिएको छ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ११४ ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत् बजेट जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र थला परेको अवस्था छ। गत वर्षको लकडाउन र निषेधाज्ञाले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र लयमा आउन नपाउँदै पुनः कोरोनाको दोस्रो लहरले थप संकट फैदा गरेको छ। बजेटको प्राथमिकता र संरचना परिवर्तन भएका छन्। 

यस्तो अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याउने  बजेटले कोरोनाले थला परेका उद्योग व्यवसायलाई माथि उठाउनु जरुरी छ। सरकारले कस्ता कार्यक्रम तथा राहत प्याकेज ल्याउँछ भन्ने निजी क्षेत्र तथा अन्यको चासो बढ्दै गएको व्यवसायी बताउँछन्। 

बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रका लागि प्याकेज ल्याउनुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले ठूलै रकम जोहो गर्नुपर्ने दबाब छ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा अवधि अझै बढेमा  बजेटमा सरकारका प्राथमिकता परिवर्तन हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन्।

गोल्छाका अनुसार अहिले फैलिएको कोरोना लहर कता जान्छ भनी  कसैले आँकलन गर्न सक्दैन। उनले भने, ‘यस्तो स्थितिमा सरकारले महामारीका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन  के–के गर्न सक्छ, त्यसैमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याउन जरुरी छ।’ 

उद्योग–व्यवसाय, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्र अहिले एकदमै प्रभावित बनेका छन्। यी क्षेत्रका लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ। नत्र यी क्षेत्र पलायन हुने सम्भावना रहेको अध्यक्ष गोल्छा बताउँछन्।

उद्योगका लागि महासंघले सरकारसँग यसअघि नै विभिन्न माग राखिसकेको छ। अबको स्थितिमा धेरै व्यवसायीलाई निरन्तरताका लागि कर्जा र पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाको माग छ।

महासंघले लामो समय अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी देशमा  लगानीको वातावरण बनाउने र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने भनेर सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ। त्यसैले अर्थतन्त्र,उद्योग, व्यवसायलाई निरन्तरता र टिकाउन सक्ने गरी बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाको सुझाव छ।

महामारी नियन्त्रण सरकारको मात्रै जिम्मेवार नभएकाले निजी क्षेत्र पनि सकारात्मक रुपमा अघि बढ्न जरुरी छ। उद्योगी–व्यवसायीले यो महामारीलाई अवसरका रुपमा नलिइ सेवाको भाव राखी अर्थतन्त्र चलायमान राख्ने विषयमा निजी क्षेत्रले अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने उनको धारणा छ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याए पनि सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। 

उनका अनुसार सरकारले पूर्ण बजेट ल्याए मात्रै अहिलेको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा उद्योगी व्यवसायीका माग सम्बोधन हुन सक्छन्। उनले भने, ‘एक वर्षभरि बजेटमार्फत् नै विकासका  योजना अघि बढ्ने भएकाले मुलुकमा विकासको गति तथा रोजगारी अवसर प्रदान गर्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउने गरी बजेट आउनुपर्छ।’

विश्वव्यापी महाव्याधिले अर्थतन्त्र संकटमा छ। यो संकटका बेलामा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार, खोपको उपलब्धता र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उद्योग–व्यवसाय निरन्तर सञ्चालन हुने गरी राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष मोर बताउँछन्।

‘एक वर्षभरि बजेटमार्फत् नै विकासका  योजना अघि बढ्ने भएकाले मुलुकमा विकासको गति तथा रोजगारी अवसर प्रदान गर्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउने गरी बजेट आउनुपर्छ।’

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेकाले त्यसको व्यवस्थापन हुने गरी बजेट ल्याउन जरुरी छ। औषधि,खोप, बेड, भेन्टिलेटर, आइसियु तथा अक्सिजन, अक्सिजन प्लान्ट व्यवस्थापनका साथै अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने उनको जोड छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले अहिलेको बजेटमा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताएकी छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन शिथिल बनेको उद्योग–व्यवसायलाई टिकाइ राख्न विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ।

राणाका अनुसार भयावह रुपमा फैलिएको कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य सामग्री सहजता र कोरोना विरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहित बजेट आउनु जरुरी छ। कोरोना प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई गत वर्षको जस्तै मौद्रिक नीतिमार्फत् विशेष राहतको प्याकेज ल्याएमा उद्योग–व्यवसायी पलायन हुँदैनन्।

‘अतिप्रभावित पर्यटन तथा मनोरन्जन क्षेत्रलाई गत वर्षझैं विशेष राहत प्याकेज दिनुपर्छ। रिफाइनान्सको व्यवस्थाका साथै व्यवसाय निरन्तरताका लागि ऋण तिर्ने अवधि पाँच वर्ष थप्नुपर्छ,’ राणा भन्छिन्।

बजेटमार्फत् यस्तो व्यवस्था नभए भोलिका दिनमा कोरोना भ्याक्सिन लगाएर वा अन्य तरिकाले महामारी नियन्त्रण भए पनि अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ। रोजगारी जोगाउन र अर्थतन्त्र निरन्तर अघि बढाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने राणाको भनाइ छ। 

कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै बढी केन्द्रित भएर निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ। अझ निजी क्षेत्रले अत्यावश्यक सामग्री जस्तोः खाद्यान्न, औषधिलगायत वस्तु सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले ल्याउने बजेटमा पहिलो प्राथमिकता कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री, अक्सिजन र खोपमा दिनुपर्ने बताउँछन्।

त्यसैगरी, दोस्रो कोरोना महामारीमा विस्थापित भएका उद्योग–व्यवसाय पुनःस्थापना  गरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ढकालको सुझाव छ।

 गत वर्ष कोरोना प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबाट केही राहत दिँदा व्यवसायीलाई केही हदसम्म सहयोग गरेको थियो। ‘गत वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेका क्षेत्रका लागि  राहत प्याकेज ल्याएमा सम्भावित अर्थतन्त्रको असरलाई कम गरेर विस्थापित हुन लागेको क्षेत्रलाई पुनःस्थापन गर्न सकिन्छ,’ ढकाल भन्छन्।

ढकालका अनुसार सरकारले स्वदेशी उत्पादन बढाउन उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने, थप रोजगारी सिर्जना गर्ने, कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने जस्ता  बजेट आउनुपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालको भनाइ छ।

अहिलेको कोरोना महामारी होस् वा यसअघि महाभूकम्पलगायत संकटको घडीमा निजी क्षेत्र सरकारसँगै रहेको ढकालको धारणा छ। ‘सरकारलाई व्यवसायीले व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमै सहयोग गर्दै आएका छन्। र, महामारीका बेला अझै सहयोग गर्दै जानेछन्,’ उनी भन्छन्।