देशमा दर्ता भएको सवारी साधनको सङ्ख्या ३९ लाख ८७ हजार २६७ पुगेको छ। जारी आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आवको फागुनसम्ममा थप एक लाख ५० हजार ७६५ नयाँ सवारी साधन दर्ता भएका छन्।
 
गत आवको अन्त्यसम्ममा ३८ लाख ३६ हजार ५०२ सवारीसाधन दर्ता थिए। तीमध्ये मोटरसाइकलको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ। गत फागुनसम्ममा जम्मा सात हजार ६९४ सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्वर प्लेट जडान भएको छ। सवारीसाधनको दर्ता प्रणालीलई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउन सुरु गरिएको सो नम्वर प्लेट केही वर्ष रोकिएकामा गत आबमा पुनः सुरु गरिएको हो। 

सरकारले हालसम्ममा जम्मा २० लाख ८७ हजार ६८३ सवारी चालक अनुमतिपत्र (इलेक्ट्रिोनिक स्मार्ट कार्ड) वितरण गरिसकेको छ। गत आवसम्ममा जम्मा १८ लाख १३ हजार २९१ अनुमतिपत्र वितरण भएकामा चालु आबको फागुनसम्ममा थप दुई लाख ७४ हजार ३९२ थप वितरण भएको हो। सरकारले बीरगञ्ज–नारायणगढ सडक खण्डमा सडक दुर्घटना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरिसकेको छ। उक्त प्रणाली प्रदेश नम्वर २ र वाग्मती प्रदेशमा समेत विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। 

सरकारले सवारीसाधनको स्थान पत्ता लगाउने प्रणाली (जिपिएस) स्थापना गरी सार्वजनिक यातायातमा लागु गर्न प्रणाली विकासको काम अन्तर्गत परामर्शदाताबाट पहिलो प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । यात्रुले जुनसुकै समय र स्थानबाट टिकट काट्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सार्वजनिक यातायातमा अनलाइन टिकट सुरु गरिएको छ।  

सवारी दुर्घटना कम गर्न चालु आवमा नै लुम्बिनी प्रदेशमा सवारी परीक्षण कार्यालयको स्थापना गरिएको छ। गत आवमा वाग्मती प्रदेशको हेटौँडामा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। सातवटै प्रदेशमा परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। 

सवारी दूर्घटना कम गर्न दैलेखको आठबीस नगरपालिकाको राषकोटमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण भइरहेको छ।  

कपिलबस्तुको गोरुसिङेमा सेन्टर स्थापना गर्न जमिन पहिचान भएर विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार भएको छ। सवारी साधनको भार नियन्त्रण र सडक सुरक्षाको लागि चितवनको आँपटारी र महोत्तरीको बर्दिवासमा तौल पुल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको छ।