सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप २९ हजार ४०० हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने जनाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज आव २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषियोग्य जमिनमा नदी पथान्तरण, नहर, लिफ्ट, कुलो तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने जानकारी दिए।

निर्माणाधिन आयोजना निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न, सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका सिँचाइ आयोजना निर्माण प्रारम्भ गर्न र सिँचाइ प्रणालीको नियमित मर्मत सम्भार गर्न प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याइएको छ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरबाट थप दुई हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ। आयोजनाको पूर्वी खण्डमध्ये आगामी वर्ष थप २० किलोमिटर मूलनहर र १२ किलोमिटर शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरी थप छ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ र यसका लागि रु. एक अर्ब ५६ करोड छुट्याइएको छ।

रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरण अन्तर्गतको नौ किलोमिटर मूल नहर निर्माण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरी थप सात हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइने छ । दोस्रो चरण अन्तर्गत लम्की एक्टेन्सनको कान्द्रा खोलासम्मको १५ किलोमिटर मूल र पाँच किलोमिटर शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। आगामी तीन वर्षभित्र यस आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी २० हजार ३०० हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइने उनले बताए। आयोजनाअन्तर्गत विद्युत् गृहबाट चार दशमलव सात मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ। यस आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरण अन्तर्गत दश किलोमिटर मूल नहर निर्माण र बह्मदेव मण्डि क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माण गरी दुई हजार ९०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलव्ध गराउन रु एक अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम खण्डको बाँकी आठ किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न गर्न र मर्मत सम्भार गर्न रु एक अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। प्रगन्ना, बड्कापथ, वागमती, पालुङटार, बृहत दाङ उपत्यकालगायत साना, मझौला र ठुला सतह सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न रु एक अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ। यी आयोजनाहरूबाट आगामी वर्ष थप ६०० हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ।

त्यस्तै निर्माणाधिन भेरी–बबई पथान्तरण वहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिने छ। दुई वर्षभित्र बाँके र बर्दिया जिल्लाका थप १५ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नुका साथै ४८ मेगावाट क्षमताको विद्युत्गृह निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ । यस आयोजनाका लागि बजेटमा रु तीन अर्ब सात करोड विनियोजन गरिएको छ। नौमुरे वहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजनाको डिपिआर तयार गरी निर्माण शुरु गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

तराई–मधेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही,  रौतहटलगायत प्रदेश नं २ का एक लाख २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई समग्र प्रदेशको आर्थिक रुपान्तरणको आधार तयार गर्ने सुनकोशी–मरिन वहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजनाको टनेल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने छ। आगामी आर्थिक वर्ष हेडवर्क्स र विद्युत्गृह निर्माण शुरू गरिनेछ ।

आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुँदा सम्पूर्ण कमाण्ड एरियाको कृषिभूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने गरी मूल र शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। आयोजनाको सम्पूर्ण काम चार वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ। यस आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रमअन्तर्गत झापा, सप्तरी, उदयपुर, चितवन, नवलपरासी पूर्व, दाङ्ग, बर्दिया, कञ्चनपुरलगायत २५ जिल्लाको २० हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न पाँच हजार स्यालो ट्यूववेल र २०० डिप ट्यूववेल जडान गरिने छ । यस कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ । एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत सुनकोशी, त्रिशुली,  कालीगण्डकी,  राप्ती, भेरी,  कर्णाली र  चमेलियालगायत नदी किनारका टार तथा फाँटमा लिफ्टिङ्ग गरी ६०० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि दुई अर्ब बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेटमा कैलालीमा निर्माणाधीन रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब ३५करोड विनियोजन गरेको छ।  

राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको नौ किलोमिटर मूल नहर निर्माण आगामी वर्षमा पूरा गरिने जनाइएको छ। उक्त आयोजनाकै लम्की विस्तारतर्फको कान्द्रा खोलासम्म १५ किलोमिटर मूल नहर र पाँच किलोमिटर शाखा नहर निर्माण गरिने लक्ष्य लिइएको छ। 

उक्त आयोजनाको आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा गरिने लक्ष्य लिइएको र यसबाट २० हजार ३०० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ पुग्ने लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्री विष्णप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारको प्राथमिकताप्राप्त कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको निर्माणका लागि रु एक अर्ब २५करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

द्वन्द्वबाट प्रभावितलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने

सरकारले न्यायपालिका र महान्यायधिवक्ता कार्यालयको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरी संस्थागत सुदृढीकरण गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छ । बजेटमा द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्ने प्रेरित गरिने उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालत, बाग्लुङ र सुर्खेत अदालत तथा भक्तपुर, चितवन, स्याङ्जा र बाजुराका जिल्ला अदालत भवन निर्माणका साथै राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

न्यायमा पहुँच नपुगेका एकल र हिंसापीडित महिला, दलित, अपाङ्गता, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहाय नागरिकका लागि ४७ जिल्लामा सञ्चालित निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम रहेको र आगामी वर्षमा सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने योजना छ । देशभरिका सबै जिल्लामा पीडितका तर्फबाट अधिकृतस्तरका कानून व्यवसायीबाट बहस पैरवी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम गरिने तथा संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गतका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई जिम्मेवारी पूरा गराउनसमेत आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।

तराईका १५ हजार व.किमी क्षेत्रको नक्शाङ्कन गरिने

सरकारले भूसूचना सङ्कलन सर्वेक्षण र नाम नक्शाङ्कन गर्न अत्याधुनिक लाइडर प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त कार्यअन्तर्गत सरकारले आगामी आवमा मेचीदेखि नारायणीसम्म तराईका १५ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रको नाप नक्शाङ्कन सम्पन्न गरिने बताए। 

सरकारले  त्यसका लागि रु ४३ करोड विनियोजन गरेको छ। आगामी तीन वर्षभित्र देशका सबै भूभागको नाम नक्शाङ्कन सम्पन्न गरिसक्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ। त्यसरी अभिलेख प्राप्त भएकालाई आगामी आवभित्र जगग धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने छ। त्यसका लागि  रु ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ।  

आगामी आर्थिक वर्षभित्र कित्ताकाट, नक्शा, फिल्ड बुक र प्लट रजिष्ट्ररसम्बन्धी सेवा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने मेरो कित्ता प्रणाली सबै जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारले लक्ष्य राखेको छ।