नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको नाममा गरेका खर्च अपारदर्शी रहेको ठहर गरेको छ।

मंगलबार नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको नाममा गरेका खर्चहरू अपारदर्शी रहेको ठहरसहित अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । 
आर्थिक वर्ष २०७४\७५ र २०७६\७७ लाई आधार बनाएर अध्ययन गर्दा उक्त निष्कर्ष निकालिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले उक्त दुई आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १ प्रतिशत मात्रै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व जम्मा गर्ने निर्देशन गरेको थियो। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंग्घन गर्दै १.५८ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरेका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेभन्दा बढी खर्च बुक गरेपनि त्यसको यथार्थ विवरण भने आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले औसतमा १.५४ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूले १.५५ प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूले १.६६ प्रतिशत तथा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले २.०१ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।

कुल विनियोजित संस्थागत उत्तरदायित्व कोषमध्ये बाणिज्य बैंकहरूले आ.व. २०७५\७६ मा बाणिज्य बैंकहरूले ३५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा ३८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको विवरण बार्षिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत छ ।

राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले छवि निर्माण गर्ने उद्देश्यमा मात्रै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने गरेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये ८५ प्रतिशतको आफ्नो छुट्टै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व नीति रहेको तथा ५१ प्रतिशतले सोसम्बन्धी वार्षिक योजना बनाउने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बाणिज्य बैंकहरूले प्रदेशहरूमा आव २०७५\७६ मा १२ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा ३०.८ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । यस सर्वेक्षणले नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए बमोजिम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको खर्चको नभएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

भौगोलिक र क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउनुका साथै पारदर्शी रूपमा खर्च गराउन सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन तथा निर्देशनको आवश्यकता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कर्ष निकालेको छ ।