नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ। पछिल्लो समय उच्च दरको ऋण विस्तारले कमसल सम्पत्ति सृजना भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ऋण विस्तार १९ प्रतिशत मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।

शुक्रबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका हुन् । सरकारले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नहुने जनाएकाले राष्ट्र बैंकलाई ऋण विस्तारमा कडाई गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले गतवर्ष २० प्रतिशतको लक्ष्य राख्दा २८ प्रतिशत ऋण बिस्तार भएको थियो। राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभन्दा बढी ऋण बिस्तार गर्ने बैंकहरुलाई कडाइ गर्न  प्रोभिजनिङ लगायत अन्य बन्देजात्मक उपायहरु राष्ट्र बैंकले गरेको हो।

चल्ती मूल्यको कूल ग्राहस्थ उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारका रुपमा लिँदै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विस्तृत मुद्रा प्रदायकको बिस्तार १९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.५० प्रतिशतभित्र सीमित राख्नुका साथै आर्थिक उत्थानलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।

चालु बर्षको बजेटमा अघिल्लो ओली सरकारले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको थियो ।  तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साढे ६ प्रतिशत नपुग्ने बताइसकेका छन्। सरकारले साढे पाँच प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य राख्ने तयारी गरेको छ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८५ प्रतिशतलाई निरन्तरता दिएको छ । ८० प्रतिशतको सीमालाई गत वर्ष ८५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो। अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) पनि ३ प्रतिशतले नै निरन्तरता पाउनेछ।