काठमाडौं ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडा अमेरिकाको राजदूतमा नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका डा. खतिवडालाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । उनलाई राजदूतमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएसँगै सत्ताधारी नेकपाभित्र चर्को विवाद देखिएको छ । नेकपालाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउनका लागि रगत र पसिना बगाएका हजारौँ क्षतावान व्यक्तिलाई साइड लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डा. खतिवडाको वरिपरी घुमेको नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको आरोप छ । हुन पनि डा. खतिवडा नेकपाको भागबाट राजनीतिक नियुक्ति पाउने मध्ये औँलामा गनिने मध्येमा पर्छन् ।

नेकपासँग उनको सम्बन्ध

उनको करियर नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकृतबाट सुरू भएको देखिन्छ । पछि तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले दुई पटक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । साथै डा. खतिवडालाई एमालेकै सरकार हुँदा राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरिएको थियो भने नेकपाको सरकारमा तत्कालीन एमालेले नै डा. खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो ।

डा. खतिवडालाई एमालेकै सरकार हुँदा राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरिएको थियो भने नेकपाको सरकारमा तत्कालीन एमालेले नै डा. खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो ।

भाग्यमानी डा. खतिवडा

नेकपा कोटाबाट राजनीतिक नियुक्ति पाउनेमा डा. खतिवडा भाग्यमानी मध्येका एक हुन् । अहिलेसम्म डा. खतिवडाले पाएका राजनीतिक नियुक्तिहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष दुई पटक, राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै दुई वर्ष अर्थमन्त्री, संघीय संसदको सदस्य नभएपनि छ महिना अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत रहेका छन् । नेकपाभित्रका शक्तिशाली नेताहरुलाई साइड लगाउँदै डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बनेका थिए ।

डा. खतिवडाबाट आशा

डा. खतिवडा नेपालको अर्थतन्त्रलाई विस्तृत ढंगले बुझेका अनुभवी व्यक्ति भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्न लबिङ गरेका थिए । साथै डा. खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वगभर्नर समेत भइसकेकाले समग्र वित्तीय क्षेत्रको नाडी छामेको प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ थियो । विषय विज्ञ भएकाले उनलाई नेतृत्वमा ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार ल्याउन सकिने विश्वास समेत प्रधानमन्त्री ओलीमा थियो । त्यतिबेला सबै क्षेत्रबाट अर्थमन्त्री खतिवडामाथि ठूलो आशा समेत गरिएको थियो । विपक्षी दलका नेताहरु समेत उनीमाथि आशावादी देखिएका थिए । तर उनी आफूमाथिको जनअपेक्षामा खरो रुपमा उत्रिन कदापी सकेनन् । बरु उनी विद्युतीय सवारी साधनमा कर थोपर्ने र चकलेटमा कर बढाउने नीतिका कारण आलोचित बन्न पुगेका थिए ।

अर्थशास्त्रका ज्ञाता भएपनि उक्त ज्ञानलाई प्रयोगमा ल्याउन उनी पूर्णरुपमा असफल भएको तर्क गरिन्छ । उनको अर्थशास्त्रको सिद्धान्त राजनीतिको छायाँ बनेको आरोप पनि छ ।

अर्थशास्त्रका ज्ञाता भएपनि उक्त ज्ञानलाई प्रयोगमा ल्याउन उनी पूर्णरुपमा असफल भएको तर्क गरिन्छ । उनको अर्थशास्त्रको सिद्धान्त राजनीतिको छायाँ बनेको आरोप पनि छ ।

तीन वटा बजेट ल्याउने सौभाग्य डा. खतिवडालाई

वि.सं. २०७४ फागुन २५ गते पहिलो पटक अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका डा. खतिवडाले तीन वटा बजेट ल्याउने सौभाग्य पाएका छन् । जुन नेपालको इतिहासमै पहिलो सौभाग्य हो । तर तीन वटै बजेट प्रभावकारी हुन नसकेको आरोपको ट्यागबाट बच्च भने उनी सकेनन् । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनामा देशको आर्थिक अवस्थाबारे निकालेको श्वेतपत्रबाट उनी सबैभन्दा बढी आलोचित बनेका थिए । उनको कार्यकालमा देशको अर्थतन्त्र झनझन् विकराल बन्दै गएको अर्थशास्त्रीहरुले दाबी गरेका थिए ।

आफू र सरकारको बचाउ गर्न खप्पीस डा. खतिवडा

डा. खतिवडाले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेट आर्थिक वर्ष ०७५/७६ कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएपछि उनले पहिलो आधार वर्ष भएकाले छुट दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । साथै, दोस्रो बजेटको कार्यान्वयनमा सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, दोस्रो वर्षको बजेटले पनि जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन । अन्तिम चौमासिकभर लकडाउन र त्यसअघिका सुचकहरू पनि कमजोर हुँदा खतिवडाले ल्याएको दोस्रो बजेट पनि कार्यान्वयनमा उस्तै कमजोर बनेको थियो । तर पनि डा. खतिवडाले सबै सूचक राम्रो देखिने तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली उनीबाट निकै प्रभावित भएका थिए ।

७० करोड कमिशन बार्गेनिङ गर्दै गरेको अडियो सामग्री बाहिरिएसँगै सरकारका तत्कालिन प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । उनले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै थमाइदिएका थिए । उक्त जिम्मेवारीपछि अर्थमन्त्री डा. खतिवडा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री समेत बनेका थिए ।

डा. खतिवडालाई बचाउने ओलीको पटक पटकको प्रयास असफल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई अन्तिम अवस्थासम्म रुचाए पनि पार्टीभित्रको राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसक्दा खतिवडाले राजीनामा दिनु परेको थियो । गत फागुन १४ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई भदौ १६ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सदर गर्न बाध्य भएका थिए । खतिवडाको राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएपछि पनि ओलीले उनलाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिएका थिए । पछि सांसद नरहेपछि छ महिना मात्रै मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक प्रावधान अनुसार खतिवडाले गत भदौ २० गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा कायम राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो कार्यकालका लागि पनि राष्ट्रिय सभामा नियुक्त गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर पार्टीमा शक्ति सन्तुलन मिलाउनका लागि डा. खतिवडालाई पुनः राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्नबाट प्रधानमन्त्री ओली पछाडि हट्नु परेको थियो । नेकपाको सचिवालयमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानु पर्ने पक्षमा बहुमत पुगेपछि ओलीले खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका थिए ।

नेकपाको सचिवालयमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानु पर्ने पक्षमा बहुमत पुगेपछि ओलीले खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका थिए ।

डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएको १० औँ दिनमै सिंहदरबारमा भित्र्याइएको थियो । मन्त्री सरह सुविधा पाउने गरी डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको थियो । गत भदौ २० गते ६ महिने पदावधि पूरा भएसँगै मन्त्री खतिवडाले बाध्यात्मक अवस्थामा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । यसअघि पनि उनी दुई वर्ष अर्थमन्त्री बनेका थिए । संविधानको धारा ८६ (३) ले एक तिहाइ राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडासहित अन्य १८ जना सदस्यको गत फागुन २० गते पदावधि पूरा भएको थियो । राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षे पदावधि पूरा भएर गत फागुन २० गते बाध्यात्मक अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए ।

राजीनामा दिएको २४ घण्टा नबित्दै पुनः उनलाई अर्थमन्त्रीमा नै फागुन २१ गते शपथ खुवाइएको थियो । सोही दिनदेखि सुरु भएको उनको छ महिने कार्यकाल गत भदौ २० मा पूरा भएको थियो । संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति बढीमा छ महिना मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार उनले गत भदौ २० मा बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओली समक्ष राजीनामा दिएका थिए ।