बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी तत्कालका लागि वृद्धि नगर्न सञ्चालकहरूले माग गरेका छन् । सञ्चालकहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अप्ठ्यारा तथा चुनौतीका विषयमा अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन बुझाउँदै पुँजी नबढाउन आग्रह गरेको हो । 

२०७२ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले दुई वर्षभित्रमा चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाउने नीति ल्याए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटेन । हकप्रद सेयरको माध्यमबाट पनि पुँजी बढाउन दिँदा मर्जरमा जानुको सट्टा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छोटो समयमा हकप्रद सेयर जारी गरेर समेत चार गुणाले पुँजी बढाए । जस कारण उपलब्ध कोषलाई उपयोग गर्न आक्रामक कर्जा विस्तार गर्दा तरलता अभावजस्ता साइड इफेक्ट देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । 

२०७३ सालदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिसेयर आम्दानी र प्रतिफल दर निरन्तर रूपमा घटिरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । जस कारण बैंकका बैंकका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको भन्दै उक्त चुनौती व्यवस्थापनका लागि खुला बजारको अवधारणाअनुसार नै ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरिएको छ । 

परिसंघले उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । २०७७ चैतमा गठन भएको करिब नौ महिना लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन गत मंगलबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाइएको परिसंघले जनाएको छ ।