काठमाडौं ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल आइतबार सकिँदैछ । २०७३ भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमान चार वर्षे कार्यकाल सकेर सोमबार बिदा हुँदैछन् । कुलमानको कार्यकाल सकिनै लाग्दा प्राधिकरणमा नयाँ प्रमुख को बन्छ भन्ने चासो बढेको छ।

प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशक कसलाई बनाउने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले टुंगो लगाउने चर्चा सुरु भएको तीन साता बितिसकेको छ ।

अहिलेसम्मको स्थिति मूल्यांकन गर्दा घिसिङ नै दोहोरिने सम्भावना रहेको बताइएको छ। घिसिङलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोहोर्‍याउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव तयार पारिसकेको प्राधिकरण उच्च स्रोतले बताएको छ। यद्यपि यस पटक उनलाई दुई वर्षका लागि मात्र जिम्मेवारी दिने तयारी भएको चर्चासमेत चलेको छ ।

‘नेकपाभित्र पनि माओवादी खेमा घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा उभिएको तर एमाले खेमा घिसिङको विकल्प खोज्नु पर्नेमा रहेको भए पनि घिसिङको पक्षमा नै सहमति भएको बुझिएको छ’, उच्च स्रोतको दाबी छ ।

यसअघि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजाने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। तर, ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले भने प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको प्रस्तावको सम्बन्धमा अहिलेसम्म मन्त्रालयले कुनै तयारी नगरेको बताउँदै आएका छन् ।

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका सबै कर्मचारी नै कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङको नै निरन्तरता होस् भन्ने चाहन्छन्। सामाजिक सञ्जालले पनि खुलेर नै कुलमानको समर्थन गरिरहेको देखिन्छ।

०७२ भदौ २९ गते घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुँदा मुलुक दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङमा थियो । पदबहाली गरेको करिब दुई वर्षमा लोडसेडिङ हटेदेखि उज्यालो नेपालको संवाहक भन्दै सबै जस कुलमानको पोल्टामा गएको देखिन्छ।

यस्तै घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई १२ अर्ब रुपैयाँसम्म नाफामा लैजाने, विद्युत् चुहावटलाई १५ प्रतिशतसम्म झार्नेलगायत कामलाई कुलमान कार्यकालको सकारात्मक पाटो हो।

अझै प्राधिकरणका चुनौती धेरै भएकाले पनि कुलमान दोहोरिनुपर्ने प्राधिकरण स्रोत बताउँछ। चाँडै नै निजी क्षेत्रबाट करिब नौ सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिँदै छ। यसका लागि विद्युत् निर्यात गर्ने वातावरण बनाउने, आन्तरिक खपत बढाउने, प्राधिकरण ऐन पुनर्संरचनाका विषयजस्ता कुरा सम्हाल्न संस्थान बुझेको व्यक्ति घिसिङ भएकाले उनको निरन्तरता आवश्यक भएको बताइएको छ।

नियुक्ति व्यवस्था

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा १७ ले प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको निमित्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा समितिले एक जना महाप्रबन्धक र आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार र कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नेपाल सरकारले एक जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ। सोही बमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव गर्नेछ र मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति दिने प्रावधान छ। अन्नपूर्णबाट