काठमाडौं ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएका छन् । भदौ २० गते ६ महिने पदावधि पूरा भएसँगै मन्त्री खतिवडाले बाध्यात्मक अवस्थामा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका हुन् । यसअघि पनि उनी दुई वर्ष अर्थमन्त्री बनेका थिए ।

संविधानको धारा ८६ (३) ले एक तिहाइ राष्ट्रिय सभा सदस्यको समयवधि दुई वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडासहित अन्य १८ जना सदस्यको गत फागुन २० गते पदावधि सकिएको थियो । राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षे पदावधि पूरा भएर गत फागुन २० गते पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिएको २४ घण्टा नबित्दै पुनः उनलाई अर्थमन्त्रीमा नै फागुन २१ गते शपथ खुवाइएको थियो । सोही दिनदेखि सुरु भएको उनको कार्यकाल भदौ २० गते पूरा भएको थियो । संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति बढीमा छ महिना मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार उनले गत शुक्रबार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओली समक्ष राजीनामा दिएका हुन् ।

नेकपाभित्रका शक्तिशाली नेताहरुलाई ब्रेक गर्दै डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बनेका थिए । नेपालको अर्थतन्त्रलाई विस्तृत ढंगले बुझेका अनुभवी व्यक्तित्व भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई नेतृत्वमा ल्याउन चाहेका थिए । त्यसका साथै डा. खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वगभर्नर समेत भइसकेका व्यक्ति भएकाले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई पनि राम्रोसँग बुझेकाले उनलाई नेतृत्वमा ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विश्वास प्रधानमन्त्री ओलीमा थियो । त्यतिबेला सबै क्षेत्रबाट अर्थमन्त्री खतिवडामाथि ठूला आश गरिएको थियो । विपक्षी दलका नेताहरु समेत उनीमाथि आशावादी बनेका थिए । तर उनी आफूमाथिको जनअपेक्षामा खरो रुपमा उत्रिन सकेनन् ।

अर्थशास्त्रका ज्ञाता उनी, त्यो ज्ञान अर्थतन्त्रमा भरपुर रुपमा प्रयोग गर्न पूर्णरुपमा असफल भएको तर्क गरिन्छ । उनको अर्थशास्त्रको सिद्धान्त राजनीतिको छायाँ बन्यो । राजनीतिक दबाबका कारण उनको अर्थशास्त्रले खासै काम गर्न सकेन । जसका कारण एकातिर मन्त्री खतिवडा आलोचित बन्न पुगे भने अर्कातिर नेकपाभित्रका अधिकांश नेताहरु उनको कामप्रति खासै सन्तुष्ट हुन सकेनन् । प्रधानमन्त्री एक्लैले अर्थमन्त्री खतिवडालाई जोगाउन खोज्दा पनि सफल हुन सकेनन् । फलस्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तिमसम्मको प्रयासले मूर्त रुप लिन सकेन ।

वि.सं. २०७४ फागुन २५ गते पहिलो पटक अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका डा.खतिवडाले गत शुक्रबार बेलुका नै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएका थिए । यसबीचमा उनले तीन वटा बजेट ल्याउने सौभाग्य पाएका छन् । जुन नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हो । तर तीन वटै बजेट प्रभावकारी हुन नसकेको धेरैको आरोप छ । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनामा देशको आर्थिक अवस्थाबारे निकालेको श्वेतपत्रबाट उनी सबैभन्दा बढी आलोचित बनेका थिए । उनको कार्यकालमा देशको अर्थतन्त्र झन्झन् विकराल बन्दै गएको अर्थशास्त्रीहरुको आरोप छ ।

डा. अर्थमन्त्री प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेट आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएपछि उनले पहिलो आधार वर्ष भएकाले छुट दिनुपर्ने तर्क अगाडि सारेका थिए । साथै, दोस्रो बजेटको कार्यान्वयनमा सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, दोस्रो वर्षको बजेटले पनि जनताको चित्त बुझाउन सकेन । अन्तिम चौमासिकभरी लकडाउन र त्यसअघिका सुचकहरू पनि कमजोर हुँदा खतिवडाले ल्याएको दोस्रो बजेट पनि कार्यान्वयनमा उस्तै कमजोर बन्यो । तर पनि उनले सबै सूचक राम्रो भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सबैभन्दा बढी विश्वास पात्र बन्न मन्त्री खतिवडा सफल भएका थिए ।

त्यसैले ७० करोड कमिशन बार्गेनिङ गर्दै गरेको अडियो सामाग्री बाहिरिएसँगै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । उनले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै थमाइदिएका थिए । उक्त जिम्मेवारी पछि अर्थमन्त्री डा खतिवडा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री बनेका थिए ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई अन्तिम अवस्थासम्म रुचाए पनि पार्टीभित्रको राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसक्दा खतिवडाले राजीनामा दिनु परेको छ । तर स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालय आफूसँग नै राखेर अर्थमन्त्री खतिवडाकै प्राविधिक सहयोगमा चलाउने तयारी गरेका छन् । गत फागुन १४ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई गत बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदर गरेका थिए ।