सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको कार्यान्वयनमा वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेटमा सरकारल सबै क्षेत्रलाई समेटेको भएपनि बजेटको कार्यान्वयन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा चुनौति रहेको उनीहरको धारणा छ । सरकारले जेठ १५ गते आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ बजेट उद्योगी-व्यवसाय क्षेत्रका लागि राम्रो भएपनि कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क नरहेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।  

उद्योग वाणिज्य संघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठले सरकारले बजेटमा उद्योगीहरुलाई मासिक १० करोड रुपैयाँको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिएको बताए । तर १० करोड रुपैयाँको विद्युत खपत गर्ने उद्योग नेपालमा न्यून रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सरकारले कृषिलाई कसरी माथि उठाउने भनेर ध्यान दिएको छ । कृषकलाई पेन्सन दिने व्यवस्था राम्रो छ । यसले उत्पादन वृद्धि गर्छ । आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा हिँडेको छ । बजेटको आकार भने केही ठूलो छ ।’ त्यस्तै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले नयाँ बजेट चुनावी बजेटका रूपमा आएको प्रतिक्रिया दिए । उनले सरकारले नयाँ बजेटमार्फत सबैलाई खुशी पार्न खोजे पनि सरकारसँग ढुकुटी नै नरहेको बताए । उनले बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको जिकिर गरे ।  

उनले भने, ‘नयाँ बजेटमार्फत १८ प्रतिशत राजश्स्व उठ्ने परिकल्पना गरिएको छ । राजश्स्व उठाउने विश्वासिलो आधार छैन, साथै राज्यसँग खर्च गर्ने क्षमता पनि छैन ।’ उनले अहिले पाँच खर्बभन्दा बढी घाटाको बजेट आएको र राज्यले १८ खर्ब ऋण बोकेको अवस्था रहेको बताए ।