काठमाडौं ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल यहि भदौ २० गते सकिँदैछ ।

२ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेका अर्थमन्त्री खतिवडालाई गत फागुन २१ गते अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिइएको थियो । गैरराजनीतिक क्षेत्रका खतिवडालाई नेतृत्वमा ल्याउँदा पार्टीभित्रै चर्काे विवाद समेत भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काखी च्यापेपछि खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाइएको थियो ।

डा. खतिवडा अहिले संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा सांसद छैनन् । संघीय संसदमा सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न नपाउने संवैैधानिक व्यवस्था छ । तर, उनलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने विकल्प भने अझै बाँकी नै छ । कूल ५९ जना सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभामा अहिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने सांसदको एक पद खाली छ । सोही रिक्त पदमा डा. खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने वा अन्य कोही ल्याउने भन्ने विषय छलफलको विषय हो ।

पार्टीका शक्तिशाली नेताहरुलाई पछार्दै अर्थमन्त्री बनेका खतिवडा नेपालको अर्थतन्त्रलाई विस्तृत ढंगले बुझेका अनुभवी व्यक्तित्व भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई नेतृत्वमा ल्याउन चाहेका थिए । त्यसका साथै डा. खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वगभर्नर समेत रहेकाले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई पनि राम्रोसँग बुझेकाले उनलाई नेतृत्वमा ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ भन्ने मान्यता प्रधानमन्त्री ओलीको थियो । त्यतिबेला सबै क्षेत्रबाट अर्थमन्त्री खतिवडामाथि ठूला आशा थियो । विपक्षी दलका नेताहरु समेत उनीमाथि आशावादी बनेका थिए । तर उनी आफूमाथिको जन अपेक्षामा खरो रुपमा उत्रिन सकिरहेका छैनन् ।

अर्थशास्त्रका ज्ञाता उनी, त्यो ज्ञान अर्थतन्त्रमा भरपुर रुपमा प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । उनको अर्थशास्त्रको सिद्धान्त राजनीतिको छायाँ बनेको छ । राजनीतिक दबाबका कारण उनको अर्थशास्त्रले खासै काम गर्न सकेन । जसका कारण एकातिर खतिवडा रुमलिरहेका छन् भने अर्कातिर प्रधानमन्त्री ओली पनि उनको कामप्रति खासै सन्तुष्ट नभएको बुझिएको छ । त्यसैले उनी अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने बाटो कायम भए पनि अब उनको सम्भावना निकै कम भएको बताइएको छ ।