विशेष सम्पादकीय ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रयोग नगर्न निर्देश गरेका स्वास्थ्य सामग्री सरकारले महंगो दरभाउमा खरिद गरेपछि जनता आक्रोशित बनेका छन् । सञ्चार माध्यममा आएका सप्रमाण समाचारहरुलाई सरकारले खण्डन गर्न नसक्दा जनतामा अझ बढी आक्रोश थपिएको हो । यसको प्रमाणका लागि सामाजिक सञ्जाल र प्रकाशित समाचारमाथिका टिप्पणीहरु नियाले पुग्छ ।

सरकारले १ अर्ब २४ करोडमा चाइनावाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि उसले जारी टेण्डर प्रक्रिया रद्ध गरेर ओबीसीए प्रा.लि. (ओम्नी)लाई ठेक्का दिएको थियो । रक्षामन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोरोना संक्रमण, रोगथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समितिको निर्णय र निर्देशन बमोजिम उक्त ठेक्का ओम्नी ग्रुपलाई दिईएको थियो । र, सोही बमोजिम रक्षामन्त्री पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठको उपस्थितिमा ओम्नीलाई उक्त ठेक्का दिने दरभाउ र गुणस्तर समेत पारित गरिएको थियो । तर, यो स्वास्थ्य सामग्री त्यतिवेला विवादमा पर्यो, जतिवेला यो गुणस्तहीन भएको पोल खुल्यो ।

चाइनावाट ल्याइएका सामग्री विश्व स्वास्थ्य संगठनले बर्जित गरेका हुन् भन्ने तथ्य समाचार बनेपछि त्यो समाचारलाई सरकारी बल प्रयोगगरी हटाइएको अर्को समाचार पनि जनताले थाहा पाए । एकपछि अर्को भुल गर्दै रहेको सरकारप्रति जनता आक्रोशित हुने मुल कारण तीनवटा छन् । पहिलो कारण, खरिदगरी ल्याईएका सामग्री गुणस्तरहीन हुनु । दोस्रो कारण, अत्यन्तै महंगो मूल्यमा सामग्री ल्याउनु । जस्तो, १८ सय पर्ने थर्मामिटरलाई ७८ सयमा ल्याउनु । यी दुईभन्दा महत्वपूर्ण तेस्रो कारण हो, महामारीको त्रासमा रहेका जनताको जीउ–ज्यान र समयको खेलबाड गरी कमाऊ धन्दा कायम राख्नु । जनताले आजका दिनमा सरकारबाट स्पष्ट हुन चाहेका प्रश्न यिनै हुन् ।

साना–साना विषयमा खण्डन गर्न माहिर यो सरकार यस सवालमा भने मौन छ । सरकारको मौनताको अर्थ, यो प्रकरण आफैं सेलाएर सकिन्छ भन्ने हो । वा खण्डन गर्न ऊ सँग शब्द छैन । जे भएपनि यस्तो संवेदनशील समय र विषयमा सरकारले अक्षम्य भुल गरेको छ । किनभने उसले ल्याएका सामग्री ‘निकम्मा’ साबित भइसकेका छन् ।

यति स्पष्ट भ्रष्टाचारको विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चुप बसे र कारबाहीका लागि निर्णय गर्न सकेनन् भने निश्चय नै यो प्रकरणले उनलाई पोल्ने छ । सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको संदेश जाने छ । त्यतिमात्र होइन, उनको पार्टी नेकपालाई समेत यसले छोड्ने छैन । नेकपाले जनताको अगाडि शिर ठाडो पार्ने अवस्था सकिनेछ । झण्डै दुई तिहाई जनता जसले नेकपालाई विश्वासको मत दिएका थिए, उनीहरुको हात काप्ने छ । समग्रमा राजनीतिक दल र तिनीहरुको नेतृत्वप्रतिको विश्वासमा प्रश्न चिन्ह लाग्ने छ ।

त्यही कारण प्रधानमन्त्री ज्यू ‘बोल्ड डिसिजन’ गरेर जनताको विश्वास मर्न नदिनुहोस् । उच्चस्तरीय समितिका संयोजक र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गरेर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुहोस् । यसपटक वरिपरि र आसेपासेका गुलिया कुरामा नभुल्नुहोस् । होइन भने यो संवेदनशील समयमा भएको जघन्य अपराधको दोष यहाँले ग्रहण गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ ।