नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकको विद्यालय संचालकले पनि विरोध गरेका छन् । 

एशोसिएसन अफ प्रि-स्कुल एजुकेटर्स नेपाल अपेनले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी तयार गरेको प्रस्तावित शिक्षा ऐन विधेयक २०८० प्रति आपत्ति जनाएको हो । 

उक्त विधेयक निजी लगानीद्वारा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरु प्रति पूर्वाग्राही, संविधानको भावना विपरित साथै अव्यवहारिक समेत रहेको अपेनको तर्क छ । उक्त विद्येयकमा उल्लेख भए अनुसार आउँदो पाँचवर्ष भित्रमा निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने कुरा संविधानको सम्पत्तिको हक सम्बन्धी व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेको विद्यालय संचालकको भनाई छ । 

प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल नगरी ल्याइने कानून सर्वस्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै विद्यालय संचालकले त्यसलाई फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।  

अपेनका केन्द्रीय महासचिव कृष्ण कुमार बोहाराले पत्रकार सम्मेलनमा भने ‘शिक्षालाई समय सापेक्ष बनाउदै व्यवहारीक ज्ञान तथा पूर्व बाल्यवस्थामा महत्वपूर्ण सामाजिकीकरणको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका समग्र प्रि स्कूल, बालविकास केन्द्र, मन्टेश्वरी, किन्डर गार्डेन विद्यालयहरुको योगदानलाई नकारात्मक असर गर्ने यस्ता विधेयकहरु सर्वोपरि हित हुने गरी संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।’

अपेनले यस्तो अवस्थामा देशै भरिका सम्पूर्ण हाम्रा संस्थागत विद्यालयहरु विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुने भन्दै आन्दोलनबाट सृर्जना हुने सबैखाले परिस्थितिको राज्य स्वयमले जिम्मेवारी लिनु पर्ने पनि चेतावनी दिएका छ ।