काडमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय साझेदारी कोष स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

आइतबार मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले तीन तहको सरकारको साझेदारी कोष बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न कोष स्थापना गर्न खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले अब यो प्रस्ताव राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा लैजाने छ । तीन तहको सरकारले शिक्षाको विकासको लागि बजेट छुट्याउने गरी कोष बनाउन खोजिएको हो ।

कोष स्थापना भएपछि १ वैशाख २०८५ सम्ममा सबै बालबालिकाले आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्ने कानूनी लक्ष्य हासिल गरेका पालिका एवं प्रदेशलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाक्षेत्र घोषणा अभियान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य शिक्षा मन्त्रालयको छ ।