काठमाडौं । पछिल्लोसमय विश्वविद्यालयको पदाधिकारीहरुको नियुक्ति मेरिटोक्रेसीबाट हुनुपर्छ भन्ने बहस तिब्र रुपमा चल्दै आएको छ । तर पदाधिकारीहरुको नियुक्तिलाई मेरिटोक्रेसीको नाम दिइएता पनि राजनैतिक हस्तक्षेप कतै न कतैबाट गतिलै तरीकाले स्थान पाएकै हुन्छ । त्यो त्रिविको पदाधिकारी नियुक्तिमा होस् या अन्य विश्वविद्यालयको पदाधिकारी चयनमा ।

यतिबेला काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा विगतको जस्तै राजनीतिक कारणले विवाद उत्कर्ष विन्दुमा पुगेको छ । माघ ७ गते उपकुलपति डा. भोला थापाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा उपकुलपति नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । उपकुलपति छनोट प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएसँगै राजनीतिक दलहरू हाबी हुँदै जाँदा विवाद सुरु भएको हो ।

शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘जबसम्म विश्वविद्यालय जस्तो शैक्षिक क्षेत्रको उपकुलपति मेरो पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने होडबाजी चलिरहन्छ तबसम्म यस्तो समस्या आइरहन्छ ।’

पहिलो चरणको प्रकृयामै विवाद

केयुको उपकुलपति छनोटका लागि पूर्व उपकुलपति प्राडा सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा खोज तथा सिफारिस समिति बनेको थियो । तर सुरुमै समितिले बनाएको कार्यविधिमाथि प्रश्न उठेको थियो । कार्यविधिमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता तोकिएको थियो । जसका कारण केयूकै मेडिकल डाक्टरहरूले आवेदन दिनबाट वञ्चित भएको भन्दै कार्यविधि संशोधन गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

तर पनि समितिले कार्यविधिमा कुनै संशोधन नगरी आवेदन आह्वान गरेको थियो । आफूहरू आवेदन नै दिन नपाउने भएको भन्दै मेडिकल डाक्टरहरू अदालतको ढोका ढकढक्याउन समेत पुगेका थिए ।

उपकुलपतिका लागि आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था आएपछि आफूहरूले आवेदन दिन पाउनुपर्ने मात्रै माग राखेको केयका मेडिकल डाक्टरहरुले बताएका थिए, यद्यपि अदालतले कार्यविधिको व्यवस्था ठिक भएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि डाक्टरहरूले विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष समेत निवेदन दिएका थिए ।

कुलपति ओलीले माघ ४ गते बसेको विश्वविद्यालय सभाले कार्यविधि संशोधन गरेर उनीहरूलाई समेत आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएपनि लिखित पत्र आएपछि मात्रै कार्यविधि संशोधन गर्ने भन्दै समितिले अदान लिएको थियो । अन्ततः समितिले कार्यविधि संशोधन गरेको थियो ।

आईओएमका पूर्व प्राध्यापक प्रा. डा. कृष्ण कुमार ओलीले भने, “मेडिकल होस वा ननमेडिकलको क्राइटेरिया मिट हुने सबैले आवेदन दिन पाउनुपर्छ ।”

उनले थपे, “डाक्टरहरुले आवाज उठाए पछि कार्यविधि संशोधन गरिएको थियो । यो राम्रो पक्ष हो ।”

कार्यविधि संशोधन गरेसँगै समितिले दोस्रो पटक माघ १८ गते आवेदन माग गरेको थियो । पहिलो पटक आवेदन माग गर्दा १७ जनाले आवेदन दिएका थिए, जसमा १६ जनाको आवेदन स्वीकृत भएको थियो । दोस्रो पटक दरखास्त आह्वान गरिएकोमा ४ जनाको आवेदन परेको थियो । जसमध्ये १० जनाको नाम सर्टलिस्टमा निकालिएको छ । सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरुको प्रस्तुतिकरणको लागि फागुन २ गते र अन्तर्वार्ताका लागि फागुन ३ गते समय निर्धारण गरिएको छ ।

मापदण्ड सुधार भएपछि अहिले मेडिकल डाक्टर र प्राध्यापक दुवै समूह प्रतिस्पर्धामा छन् । यसले छनोट प्रक्रियालाई थप प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको छ ।

रोचक बन्दै नियुक्ति प्रकृया

उपकुलपति नियुक्तिको प्रारम्भिक चरणमै धेरै बाधा उत्पन्न भए, जसले छनोट प्रक्रियामै प्रश्न उठ्यो । प्रतिस्पर्धीमाथि विस्तारै राजनीतिक दलहरू हाबी हुँदै जाँदा छनौट प्रकृया रोचक बन्दै गएको छ ।

सुरुमा उपकुलपति पदको योग्यता मापदण्डमा चिकित्सा क्षेत्रका डाक्टरहरू अटाएका थिएनन्, जसका कारण कार्यविधिमै विवाद सिर्जना हुन पुग्यो । त्यसपछि चिकित्सा क्षेत्रका डाक्टरहरूलाई समेत प्रतिस्पर्धामा समेट्ने गरी सुधार गरेर पुनः आवेदन माग गरियो ।

मापदण्ड सुधारका लागि केयुका डाक्टरहरु अदालत देखि प्रधानमन्त्री कार्यलय सम्मको कसरत गर्नुपर्याे र तत्पश्चात सुधार भयो । अहिले मेडिकल डाक्टर र प्राध्यापक दुवै समूह प्रतिस्पर्धामा छन् । यसले, छनोट प्रक्रियालाई थप प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको छ । केयुले अव नयाँ उपकुलपतिको रुपमा मेडिकल डाक्टर वा प्राध्यापकलाई पाउछ त्यो भने फागुन ३ गते पछि मात्र थाहा हुनेछ ।

नियम विपरित कार्यवाहक उपकुलपति बनाउने प्रयास

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति पद रिक्त रहेपछि कार्यवाहक उपकुलपति तोकिने नियम छ । विश्वविद्यालयमा विगतलाई हेर्ने हो भने रजिष्ट्रारलाई कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिने गरिएको थियो । तर, रोचक कुरा त के छ भने, त्यसअघि नै सिफारिस समितिका संयोजक सुरेशराज शर्माले निवर्तमान उपकुपति डा. भोला थापालाई नै कावा उपकुलपति तोक्न भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएका थिए ।

समितिले डा. थापालाई नै कार्यवाहक उपकुलपति तोक्न कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेको पाइएपछि केयूमा हजार भोल्टेजको तरङ्ग फैलिएको थियो । समितिले कुलपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘वर्तमान उपकुलपति डा. भोला थापाको पदावधि २०८१ माघ ७ गते समाप्त हुने भएको र सिफारिस समितिको काम नसकिएकाले अर्काे व्यवस्था नभएसम्म काठमाडौं विश्वविद्यालयको वर्तमान उपकुलपति डा. भोला थापालाई नै उपकुलपतिको कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था हुन सिफारिस गर्दछु ।’

सिफारिस समितिका संयोजक शर्माले जसरी पनि थापालाई नै कार्यवाहक जिम्मेवारी दिलाउन हरसम्भव प्रयास गरेका थिए, त्यसका लागि पत्र नै लेखेर कुलपति ओलीलाई अनुरोध गरेका थिए । तथापी, कुलपति ओलीले सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर अच्युतप्रसाद वाग्लेलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका थिए । अच्युतप्रसाद वाग्लेले माघ ७ गते कार्य बाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका थिए भने समितिका संयोजक सुरेशराज शर्माले माघ ४ गते नै थापालाई कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिन भन्दै कुलपति ओलीलाई पत्र लेखेका थिए । यसले समितिको निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठेको हो ।

राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण नियुक्ति ढिला भएको आरोप

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको नियुक्तिमा अनावश्यक ढिलासुस्ती भइरहेकोमा पूर्वउपकुलपतिहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विश्वविद्यालयमा राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण समयमै उपकुलपति नियुक्ति नगरी विश्वविद्यालयलाई समस्यामा पार्ने काम भैरहेको पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, कमलकृष्ण जोशी, नवीन प्रकाश जङ्ग शाह लगायतले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपालको उच्च शिक्षामा ठूलो योगदान पुर्याउनेमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको भूमिका उल्लेखनीय रहेको भन्दै विश्वविद्यालयलाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट समस्याग्रस्त पार्ने काम तुरुन्त बन्द गर्न सरोकारवालाहरुले आग्रह गरेका छन् ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरू मध्ये उत्कृष्ट मानिएको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा केही उम्मेदवारहरूले नै राजनीतिक दलका नेतालाई आफूलाई उपकुलपति बनाइदिन भन्दै गुहारेको पाइएको छ । यसले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दल र नेताको हाबी भएको प्रष्ट देखिन्छ । छनोट समितिलाई नै हस्तक्षेप गरेर आफ्ना मान्छेको नाम राखिदिन दलहरूले दबाब दिएको यी घटनाहरूले प्रस्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अन्य विश्वविद्यालयहरूले भोगेको दुर्गति आगामी दिनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि नभोग्ला भन्न सकिन्न ।

यसरी नेताहरूकै सिफारिसको आधारमा आएका उपकुलपति विश्वविद्यालय प्रति भन्दा दल प्रति बफादार हुने संकेत पक्का छ । यदि केयुमा पनि यस्तो परम्पराले स्थान पायो भने विश्वविद्यालयको भविश्य कता मोडिएला त्यसको कल्पना आज नै गर्न सकिन्छ ।

विगतमा पनि विवाद

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनौटका क्रममा उत्पन्न भएको यो विवाद पहिलो भने होइन । विगतमा समेत उपकुलपति नियुक्तिको समयमा विभिन्न खाले विवाद उत्पन्न नभएका होइनन् । डा. भोला थापा उपकुलपति नियुक्तिका सिफारिसमा परेका बेला २०७७ सालमा समेत विवाद उत्पन्न भएको थियो । प्राध्यापकहरूले दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएकोमा विरोध जनाउँदै सिफारिस समितिसँग साँठगाँठको आशंकासमेत गरेको थियो ।

तत्कालिन उपकुलपति डा. रामकण्ठ मकाजु श्रेष्ठको दोस्रो कार्यकाल सकिँदा उनको कार्यकाल विवादास्पद रहेको थियो । उनलाई फेरि उपकुलपति बनाउन नहुने कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरुले विरोध जनाएका थिए । त्यसैगरी २०७३ सालमा समेत उपकुलपति नियुक्ति विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । उक्त समयमा डा. रामकण्ठ मकाजु श्रेष्ठ उपकुलपति थिए ।

सरकारले काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति सिफारिस गर्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री डिआर पौडेल संयोजकत्वको सिफारिस समिति बनाएको थियो, जसमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा र दमननाथ ढुङ्गाना सदस्य थिए ।
समितिको बैठक पटक–पटक बसे पनि मतैक्य नहुँदा सिफारिस हुन सकेको थिएन ।

शर्माले निवर्तमान उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुलाई नै पुनर्नियुक्ति दिनुपर्ने अडान कायम राखेका थिए । तर, विश्वविद्यालयको सहकुलपति समेत रहेका शिक्षामन्त्री पौडेल त्यस विषयमा सकारात्मक देखिएका थिएनन् । त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत डा. लामिछानेकै पक्षमा थिए । अन्तिममा माकाजु नै उपकुलपतिमा दोहोरिएका थिए ।