काठमाडौं । १८ महिना पछि फेरि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू सडकमा ओर्लिएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच विगतमा भएका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन राज्य पक्षलाई बाध्य पार्नका लागि काठमाडौंका सडकमा अनिश्चितकालिन आन्दोलन गरिरहेका हुन् ।

शिक्षा समितिले शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको र आन्दोलन स्थगित गर्न भनिसकेको छ । तर, शिक्षकहरू सरकारले शिक्षा ऐन पारित नगराएसम्म सडक नछोड्ने अडान लिएका छन् । सरकारले आन्दोलन नगर्न सुझाव दिँदा पनि शिक्षकहरूले भने सरकारको आश्वासन प्रति विश्वास नगरेको देखिन्छ ।

नेपालीमा एउटा चर्चित उखान छ, ‘चिप्ला मुखको धमिलो पेट, अर्थात् मुखले एक थोक भन्नु कामले चाँही अर्कै गर्नु’ । सरकारले पनि शिक्षकहरूसँग त्यस्तै व्यवहार देखाइरहेको छ । जब जब शिक्षकहरू आन्दोलन गर्छन् तब उनीहरूको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ । अनि शिक्षक र कर्मचारीहरू ढुक्क भएर सडक छोडी कर्मथलोमा फर्कन्छन् ।

तर, सरकारले आफ्नो बाचा बिर्सन्छ । शिक्षक र कर्मचारीका माग र शिक्षकहरू उही प्रकृतिको आन्दोलन दोहोर्याइररहनु पर्छ । जति पटक आन्दोलन गरे पनि नतिजा भने हात लाग्यो शून्य हुन्छ । लामो समयदेखि समयमा तलब नपाएको भन्दै आन्दोलन गरेको उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् ।

शिक्षक आन्दोलन किन ?

५२ वर्षदेखि आउन नसकेको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेश भएपश्चात् शिक्षकहरूको सेवा सुविधालाई नसमेटेको भन्दै २०८० असोजमा शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । उक्त समयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकार बिच शिक्षकको मर्यादा कायम हुने, विधेयक संशोधन गर्न सहजीकरण गर्ने, विभागीय कारबाहीको प्रस्तावित व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत स्थायी हुने सहमति भएको थियो ।

त्यसैगरी शिक्षकको सरुवा व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक मात्र रहने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रअ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट सेवा प्रवेशको उमेर ४० वर्ष तोक्ने दुर्गम, महँगी भत्ता दिने, न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने र सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, निजी विद्यालय शिक्षकको अभिलेख सरकारी निकायमा राख्ने, शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने, १० वर्षमा आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्ने जस्ता बुँदामा सहमति भएको थियो ।

सरकारले यी यावत् मागहरुको सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको अडान छ । त्यस्तै, यथाशीघ्र शिक्षा ऐन जारी गराउन सरकारलाई दबाब दिनका लागि शिक्षकहरू अनिश्चितकालिन सडक आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । संघीय सरकार स्थापना भएको ९ वर्ष बितिसक्दा समेत शिक्षा ऐन नआएको र अहिलेसम्म ५३ वर्षको शिक्षा ऐनमा शिक्षा सञ्चालन भइरहेकोले सरकारलाई व्यूँताउनका लागि अन्तिम तथा निर्णायक सडक आन्दोलन थालेको शिक्षकहरूले बताएका छन् ।

‘माग नभएसम्म सडक छोड्दैनौं’

शिक्षक महासंघको आयोजनामा बुधवारदेखि शिक्षक आन्दोलन सुरु भएको हो । उक्त आन्दोलन शिक्षकहरुले विरोध र्याली माइतीघर मण्डलाबाट सुरू गरेर बिजुली बजार हुँदै पुनः माइतीघरमै फर्केर कोणसभामा परिणत गरेका थिए । बिहीबार र शुक्रबार पनि आन्दोलन जारी रह्यो । माइतीघर मण्डलाको सडकबाट शिक्षा ऐनको माग गरिरहेका शिक्षकहरूले यो आन्दोलनलाई बेवास्ता गरे यसको परिणाम नराम्रो हुने सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन् ।

‘सरकारले विगतमा सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन भने नगर्ने गरेर शिक्षकहरूको मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ, विगतमा भएको सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।’ शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, ‘तर यसपालि सरकारसँग कुनै सहमति गर्दैनाैं । जुन दिन सरकारले शिक्षा ऐन पारित गर्छ त्यस दिन हामी सडक बाटै धन्यवाद भन्छौं र घर फर्किन्छौं ।’

शिक्षकहरुले सरकारले बोलाएको बैठक पनि बहिस्कार गरेका छन् । आश्वासन मात्रै दिनलाई सरकारले बोलाएको भन्दै शुक्रबारको बार्ता बैठकमा शिक्षक महासंघले प्रतिनिधि नपठाएपछि बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने स्थिती बन्यो । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलगायत सांसद र दलका प्रमुख सचेतकसहितको उपस्थितिमा बैठक बस्न शिक्षकहरूलाई आह्वान गरिएको थियो। तर, शिक्षकहरूले पत्याएनन् ।

शिक्षक आन्दोलनमा यतै कतै हराएको कर्मचारीका माग

शिक्षक महासंघले आयोजना गरेको आन्दोलनमा कर्मचारीहरू पनि आफ्नो माग मुद्दा लिएर आन्दोलनमा होमिएका छन् । हजारौं शिक्षकहरूको माझ विद्यालय कर्मचारी माग ओझेलमा परेको होकी भन्ने भान हुन्छ ।

विद्यालय कर्मचारीहरू विगत देखि अहिले सम्म न्यूनतम तलब पनि नपाएर आफ्नो कर्म गरिरहेका छन् । उनीहरूको मुख्य माग भनेको विगतमा सरकारसँग सहमति भए अनुसार तलवमान लागु गरिनुपर्ने रहेको छ । कर्मचारीहरूसँग पनि सरकारले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने लुकामारीको खेल खेलिरहेको छ ।

अहिलेसम्म सरकारले विद्यालयका लेखापाललाई १३ हजार ५०० रुपैयाँ र विद्यालय सहयोगीलाई ८ हजार रुपैयाँ तलब दिँदै आएको छ । पटक – पटक उनीहरू तलवमान बढाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उक्त माग राखेर २०७९ भदौमा विद्यालय कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेका थिए ।

विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरुका लागि ३६ हजार ७३० रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीहरूका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँको तलब ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी बनाउनुपर्ने लगायतका माग राखी आन्दोलन गरेका थिए । माग सम्बोधन हुने भएपछि घर फर्किएका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने भनिए पनि बजेटमा उनीहरूको माग अटाएन । त्यसैले विद्यालय कर्मचारीका समस्या पनि ज्यँुका त्युँ छ ।