काठमाडौं । शिक्षकहरुले आज सोमबार अर्थात् चैत २५ गतेदेखि शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुको जारी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन अनिश्चितकालीन शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको हो ।

अब देशैभरका सबै विद्यालय बन्द गरी शिक्षक–कर्मचारीलाई काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा अनिवार्य सहभागी हुन महासंघले आग्रह गरेको छ । सरकारले जति गरे पनि नसुनेपछि पूर्ण रुपमा विद्यालय बन्द गरेर हड्ताल गर्न लागेको आन्दोलनमा सहभागी शिक्षक अनन्त अर्यालले बताए ।

उनले भने, ‘एक महिना सबै राजनीतिक पार्टी कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई केन्द्रमा धर्ना बस्यौं । तर पनि सरकारले टेरेन । चैत २० देखि आन्दोलन गरिहेका छौं, अझै सरकारले सुनेको छैन । अब सशक्त भएर शैक्षिक हड्ताल गर्छौं । जबसम्म सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्दैन तवसम्म अनिश्चितकालिन शैक्षिक हड्ताल गर्छौं ।’

शैक्षिक हड्ताल किन ?

अनिश्चितकालिन शैक्षिक हडताल अवधिभर शिक्षकहरुले कुनै पनि शैक्षिक गतिविधि नगर्ने अडान लिएका छन् । जस्तै, उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुने उनीहरुकाे सरकारलाई चेतावनी छ ।

चैत २० गतेदेखि सडकबाटै सरकारसँग शिक्षा ऐनको माग गरिरहेका शिक्षकहरुले अब याे आन्दोलनलाई शैक्षिक हड्तालमा परिणत गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने भएका हुन् ।

आन्दोलन सुरु गरेको लामोसमय वितिसक्दा समेत सरकार शिक्षकहरुको मागलाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै शिक्षकहरुले आन्दोलनको प्रकृतिमा फेरवदल गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकार वार्तामा बोलाउँछ, शिक्षकहरु पत्याउँदैनन्

सडक आन्दोलित शिक्षकहरुलाई सरकारले दुई पटकसम्म वार्ताका लागि आह्वान गरिसकेको छ । शिक्षकहरु सरकारको आग्रहलाई नजर अन्दाज गरिरहेका छन् । आन्दोलनमा सहभागी भएका एक शिक्षकले भने, ‘वार्ता भएर सहमति भैसकेको छ । फेरि वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।’

आन्दोलनमा सहभागी अर्का शिक्षक देवेन्द्र प्रसाद कानु थप्छन्, ‘हाम्रो कुनै पनि नयाँ माग छैन । सबै २०८० को आन्दोलनमा राखेको माग नै हो । उक्त समयमा सरकारले शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई वार्तामा बोलाएर सहमति भएको थियो । एउटै विषयमा कति पटक वार्ता गर्नु अब सरकारले माग पूरा गर्न मात्र बाँकी हो । सरकारले त्यति गरे हामी घर फर्कन्छौं ।’

शिक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै वार्तामा बोलाएको थियो । मन्त्रालयले शिक्षक महासंघले उठाएका कतिपय मागहरू विधेयक पारित भएपश्चात तर्जुमा हुने नियमावली तथा सरकारको नीतिगत निर्णयबाट समेत सम्बोधन हुने प्रकृतिका रहेको जनाएको छ । महासंघले अघि सारेका मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिई यथोचित सम्बोधन गर्न सरकार तयार नै रहेको मन्त्रालयले जनाए पनि शिक्षकहरु वार्ता गर्न तर्फ नभई ऐन ल्याउन तर्फ सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शैक्षिक गतिविधि प्रभावित

शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ माघ २० गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छ । सरकारसँग औपचारिक संवाद गर्न अस्वीकार गर्दै महासंघले सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको हाे । शिक्षकहरुले शैक्षिक आन्दोलन अवधिभर एसइईको उत्तर पुस्तिका नजाँच्ने भनेका छन् । शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म शिक्षकहरु आन्दोलन गर्छाैं भनिरहेका छन् । आन्दोलन कति दिनसम्म लम्बिन्छ त्यसको कुनै टुङ्गो छैन । जसका कारण विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि र एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्यसमेत प्रभावित हुने निश्चित छ ।

यदि शिक्षकहरुले उत्तर पुस्तिका जाँच गरेनन् भने एसइईको नतिजा ढिलाई हुने देखिन्छ । एसइईको परीक्षा चैत १५ गते सकिएको थियो । परीक्षा सकिएको अहिले झण्डै १० दिन पुगेको छ । यतिन्जेलसम्म उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने काम सुरु भइसक्नुपर्ने भए पनि शिक्षकहरु आन्दोलनमा रहँदा उत्तरपुस्तिका जाँच्ने काम अझै सुरु भएको छैन । यसरी उत्तरपुस्तिका जाँच्ने काममा नै ढिलाई भएपछि नतिजा प्रकाशनमा समेत ढिलाई हुने पक्का देखिएको हाे ।

हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुने भनिएको शिक्षा विधेयक पारित हुन सकेन । सरकारले चाह्यो भने वर्षे अधिवेशनबाट पनि ऐन पारित गराउन सक्ने आन्दोलित शिक्षकहरुको भनाई रहेको छ । तर वर्षे अधिवेशन विशेषगरी बजेटलाई लक्षित गरिन्छ । एकातिर शिक्षा ऐन पारित हुने सम्भावना न्युन देखिन्छ भने अर्काेतिर शिक्षकहरु सडक नछोड्ने अडान लिएका छन् ।