काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गत शुक्रबार एकैदिन उपत्यकाभित्रका ९५ वटा शैक्षिक परामर्श संस्था (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी)मा छापा मारेपछि व्यवसायीमा त्रास र अन्योल देखिएको छ । दर्ताविना सञ्चालित संस्थालाई लक्षित गर्दै गरिएको उक्त कारबाहीपछि केही स्थानमा व्यवसायीले सटर बन्द गरेका छन् भने कतिपयले पुनः छापा पर्ने आशंकामा कारोबार नै ठप्प पारेका छन् । संस्था सञ्चालनको मापदण्ड, निवेदन दिएर पनि अनुमतिपत्र नपाएको अवस्था र प्रदेशमा दर्ता भएकाहरूको हैसियतजस्ता विषयमा देखिएको अन्योलले यस क्षेत्रमा राज्यले आफ्नो व्यवसायलाई नै नकारात्मक रूपमा हेरिरहेको आशंका व्यवसायीमा बढेको छ ।

यसै सन्दर्भमा बुधबार काठमाडौंमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले आयोजना गरेको ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नियमन र सुरक्षाः कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत सहकार्य’ विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यवसायी, प्रहरी तथा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू आमनेसामने भएका छन् । कार्यक्रममा छापा मार्ने कार्यालयका प्रमुख, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्का, तथा शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श प्रमाणीकरण शाखाका उपसचिव श्री सेमन्त कोइराला सहभागी भएका थिए ।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइरालाले सरकारले जारी गरेको सूचना र नियमअनुसार नै प्रहरीले छापा मारेको प्रष्टीकरण दिए । दर्ता प्रक्रियामा रहेका संस्थाले किन छापा खेप्नुप-यो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “सरकारले दर्ता प्रमाणपत्र जारी नगरेसम्म त्यो संस्था वैध हुँदैन। सूचीकरण र स्वीकृति प्रक्रिया स्थगित भएको सूचना पहिल्यै जारी गरिएको हो । कुनै पनि काम गर्न आफूसँग लाइसेन्स त हुनैपर्छ ।”

नियामक निकायले अनुगमन गर्दा स्वीकृतिपत्र, नवीकरण र कर चुक्ता प्रमाण भए कुनै अप्ठ्यारो नहुने उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयले दर्तावाला कन्सल्टेन्सीको विवरण गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई समेत उपलब्ध गराएको जानकारी उनले दिए ।

प्रहरी प्रतिनिधि एसएसपी सन्तोष खड्काले दर्ता नभएका संस्थामा मात्र छापा मारिएको स्पष्ट पारे । “दुई महिना अगाडिदेखि नै सूचना संकलन र अनुसन्धान गरेर कारबाही अगाडि बढाएका हौं,” उनले भने, “विभिन्न गुनासो आएपछि अभियानकै रूपमा यो कदम चालिएको हो ।”

करिब एक हजार कन्सल्टेन्सी दर्ता नभएको जानकारी प्राप्त भए पनि जनशक्ति अभावले सीमित स्थानमा मात्र छापा मारिएको बताउँदै शिक्षा र सामाजिक मन्त्रालयको विवरण फरक परेका केहीलाई छोडिएको उल्लेख गरे ।

अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएका पासपोर्ट र डिभाइसबारे उनले कैफियत नभेटिए फिर्ता गरिने र कीर्तेजस्ता गतिविधि देखिए कडा कारबाही हुने चेतावनी दिए । धरपकडले व्यवसायीमा त्रास सिर्जना भएको गुनासो सुन्न पाएको भन्दै एसएसपी खड्काले भने, “आगामी दिनमा धरपकडबाट आतंकित बनाउने पक्षमा हामी छैनौं ।”

प्रहरी कडा रूपमा प्रस्तुत नभएको दाबी पनि उनले गरे। छापाका क्रममा पक्राउ परेकामध्ये ३२ जनाविरुद्ध शिक्षा ऐनअन्तर्गत म्याद थप गरिएको र ३७ जना हाजिरी जमानीमा रिहा भएको जनाइएको छ ।

संघका निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले सुरुमै राज्यले यस क्षेत्रलाई सतही रूपमा मात्र हेरेको भन्दै संवेदनशील व्यवसायप्रतिको राज्यको सोचाइ ‘न्यारो’ भएको आरोप लगाए। “गल्ती गरेका छैनौं, तर डराएका छौं,” उनले भने, “यस्ता गतिविधि संयुक्त टाक्स फोर्सबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ। गल्ती गर्नेलाई कारबाही होस्, तर सबैलाई एउटै नजरले नहेरियोस् र मिडिया ट्रायल नगरियोस् ।”

नियमावलीको बहानामा व्यवसायीलाई धरौटी राख्न बाध्य पार्ने कानुनी व्यवस्था नल्याउन पनि उनले आग्रह गरेका थिए ।

त्यस्तै इक्यानका पूर्व अध्यक्ष दीपक गुरुङले निर्देशिका मात्र भएकाले अधिकृतहरूले दुःख दिने गरेको भन्दै कन्सल्टेन्सी नियमनका लागि ऐन नै आवश्यक रहेको बताए । ९५ वटा संस्थामा एकैपटक छापा मारिँदा समाजमा आफूहरूलाई ‘मानव तस्करी संघ’ को अध्यक्ष भन्न थालिएको दुखेसो गर्दै उनले राज्यको प्रस्तुति यही रहे सबै व्यवसायी र कर्मचारी सडकमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए । “यही स्थिति रहे सडकमा आउने अवस्था नहोस्, सुकुम्बासी झैं हजारौं आउँछन्,” उनले भने । ठगी गर्नेलाई कारबाहीको स्वागत गर्दै पासपोर्ट तथा सञ्चालक नहुँदा कर्मचारी पक्राउ गरिएको घटनाप्रति भने उनले असन्तुष्टि जनाए ।

यसैबीच, इक्यानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित संस्थामाथिको कारबाहीप्रति पूर्ण समर्थन जनाएको छ। हाल इक्यान, आइरिन, नायर, जाल्सान, एपक्यान, केक्यान, एईक्यान तथा नेवालगायत आठ संस्था मिलेर बनेको महासंघले ३६ वर्षदेखि नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनका लागि सत्य, तथ्यपरक सेवा दिँदै आएको दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा सरकारबाट विधिवत् अनुमति नलिई सञ्चालित संस्थामाथिको अनुसन्धान र कारबाहीले व्यवसायलाई थप स्वच्छ, विश्वसनीय र मर्यादित बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

साथै, विद्यार्थी र अभिभावकलाई सरकारी स्वीकृत तथा महासंघमा आबद्ध संस्थाबाट मात्र सेवा लिन आग्रह गर्दै सदस्य संस्थालाई तथ्यमा आधारित जिम्मेवार परामर्श दिन निर्देशन दिइएको छ। व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा स्वार्थप्रेरित उजुरीका आधारमा व्यवसायीमाथि अनावश्यक दबाब र प्रतिष्ठामा प्रहार हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघले विवाद समाधानमा समन्वय, निष्पक्षता र कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न गृह, शिक्षा मन्त्रालय तथा प्रहरीसँग माग गरेको छ।

त्यसैगरी कार्यक्रमको अन्त्यमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले केही विद्यार्थीले सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमार्फत संस्थालाई बदनाम गर्ने, नगरेको गल्ती स्वीकार्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यस्ता घटनाविरुद्ध उजुरी गर्ने स्पष्ट संयन्त्रको माग गरे । “हामीले विद्यार्थीका उजुरी मात्र सुनिरहेका छौं, तर कन्सल्टेन्सीका उजुरी कहाँ गर्ने ?” भन्दै उनले व्यवसायलाई सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउन प्रहरीसँग सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए ।

कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउँदै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा देखिएको अन्योल र त्रासको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए ।