काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा हालै जारी गरिएको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” प्रति घोर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
इक्यानका महासचिव भवनाथ हुमागाईंद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, यो नियमावली निर्माण गर्दा प्रत्यक्ष सरोकारवाला संस्था, व्यवसायी, कानुनविद् तथा विज्ञहरूसँग कुनै पनि प्रकारको पर्याप्त र अर्थपूर्ण परामर्श गरिएको छैन ।
साथै वर्तमान स्वरूपमा ल्याइएको नियमावलीले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा झन् कमजोर बनाउने, निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने र हजारौँ व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूको भविष्य संकटमा पार्ने जोखिम सिर्जना गरेको इक्यानकाे आराेप छ।
विशेषगरी नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको अव्यावहारिक धरौटी व्यवस्थाले साना तथा मझौला संस्थाहरूलाई विस्थापित गर्ने र नयाँ उद्यमलाई निरुत्साहित गर्ने भएकाले यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउन इक्यानले जोडदार माग गरेको छ । यसका साथै, नियमावलीले सेवालाई सहज बनाउनुको सट्टा अत्यधिक प्रशासनिक नियन्त्रण, अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाहरू र अव्यावहारिक कार्यान्वयन संरचना थपेको इक्यानको ठहर छ।
विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि लाखौँ नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वस्तरीय शिक्षासँग जोड्नुका साथै राज्यलाई उल्लेखनीय राजस्व र वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा योगदान पुर्याउँदै आएको यस क्षेत्रमाथि सरोकारवालाहरूसँग संवाद नै नगरी अत्यधिक नियन्त्रणमुखी नीति लाद्नु स्वीकार्य नहुने विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ। इक्यानले आफू नियमनको विरोधी नभएको तर अव्यावहारिक नियन्त्रणको पक्षमा नरहेको प्रष्ट पार्दै सरकारसँग वर्तमान नियमावली तत्काल फिर्ता लिन र सरोकारवालाहरूसँग अर्थपूर्ण संवाद सुरु गर्न माग गरेको छ।
साथै, नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको ‘शिक्षा समता शुल्क’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी व्यावहारिक बनाउन र नेपालको संविधान एवं प्रचलित कानुन अनुरूप परिमार्जन गरेर मात्र लागू गर्न आग्रह गरिएको छ। आफ्ना मागहरू पूरा गराउन, नियमावलीका विवादास्पद व्यवस्थाहरू संशोधन गराउन र सरकारलाई संवादका लागि प्रेरित गर्न इक्यानले चरणबद्ध, शान्तिपूर्ण तथा कानुनसम्मत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू समेत घोषणा गरेको छ।
इक्यानका मागहरु-
क. वर्तमान स्वरूपमा जारी गरिएको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा ( सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” तत्काल फिर्ता गरियोस् ।
ख. सम्पूर्ण सरोकारवालासँग औपचारिक, अर्थपूर्ण तथा परिणाममुखी संवाद तत्काल सुरु गरियोस् ।
ग. विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रको हितविपरीत रहेका सम्पूर्ण विवादास्पद प्रावधान संशोधन गरियोस् ।
घ. नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको शिक्षा समता शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी व्यावहारिक तथा न्यायोचित बनाइयोस् ।
ङ. नियमावलीलाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा व्यावहारिक यथार्थअनुसार पुनः परिमार्जन गरी मात्र लागू गरियोस् ।
