काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” प्रति यस क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न १४ वटा राष्ट्रिय सङ्घ-संस्थाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ (फेस नेपाल), नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), फेकन, जाल्सन, इप्यान, नेबा, आइरिन लगायत १४ वटा सङ्घ-संस्थाहरूको संयुक्त बैठकपछि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीहरूले वर्तमान स्वरूपको नियमावलीले निजी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने र नेपाली विद्यार्थीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्राप्त गर्ने सपनामा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने ठहर गरेका छन्।
व्यवसायीहरूले आफूहरू नियमनको विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै सरकारले ल्याएको अव्यावहारिक धरौटी प्रणाली, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र दोहोरो क्षेत्राधिकारका कारण कानुनी अन्योल सिर्जना भएको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार ठूलो रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा वा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित नहुने बरु यसले वैधानिक रूपमा सञ्चालित स्वरोजगार र साना व्यवसायीहरूलाई विस्थापित गर्ने जोखिम बढाएको छ। व्यवसायीहरूले धरौटीको सट्टा प्रभावकारी बीमा प्रणाली, पारदर्शी आर्थिक कारोबार र क्षतिपूर्ति संयन्त्र जस्ता व्यावहारिक विकल्पहरू लागू गर्न माग गरेका छन्।
यसैगरी, नियमावली निर्माण गर्दा प्रत्यक्ष सरोकारवाला, व्यवसायी र कानुनी विज्ञहरूसँग कुनै पनि औपचारिक वा अर्थपूर्ण परामर्श नगरिएको गुनासो उनीहरूको छ। वर्तमान सङ्घीय संरचना र प्रदेशगत अभ्याससँग नमिल्ने गरी ल्याइएको यस नियमावलीले सेवा प्रवाहमा अनावश्यक प्रशासनिक अवरोध सिर्जना गर्ने हुँदा यसलाई तत्काल स्थगन गरी पुनरावलोकन गर्न जोडदार माग गरिएको छ। व्यवसायीहरूले अनुमति, नवीकरण र अनुगमनका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न र नवीकरणको अवधि ५ वर्ष कायम गर्न सरकारसमक्ष संयुक्त माग राखेका छन्।
त्यस्तै, विना कार्यालय अनलाइन माध्यमबाट वा अवैधानिक रूपमा परामर्श दिने फ्रीलान्सर र अनधिकृत एजेन्टहरूमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग समेत विज्ञप्तिमा उठाइएको छ।
संयुक्त मागहरू
१. अव्यावहारिक धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाइयोस् ।
२. विद्यार्थीको सुरक्षा र आर्थिक हित संरक्षण गर्न धरौटीको सट्टा उपयुक्त बीमा, क्षतिपूर्ति तथा संरक्षण प्रणाली लागू गरियोस् ।
३. विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी तथा राष्ट्रिय हितविपरीत रहेका सम्पूर्ण विवादास्पद प्रावधान तत्काल संशोधन गरियोस् ।
४. नियमावलीको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुन सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न विवादास्पद व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्थगन गरी तत्काल पुनरावलोकन गरियोस् ।
५. शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण संघ-संस्था, व्यवसायी, विज्ञ, कानुनविद् तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग औपचारिक, संस्थागत, अर्थपूर्ण तथा परिणाममुखी उच्चस्तरीय नीति संवाद प्रारम्भ गरियोस् ।
६. नियमावलीलाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, संघीय शासन प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा नेपालको व्यावहारिक यथार्थसँग मेल खाने गरी संशोधन गरियोस् ।
७. अनुमति, नवीकरण, शाखा स्वीकृति, अनुगमन र अभिलेखीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट जिम्मेवारीसहित एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरियोस् ।
८. सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थालाई सहजीकरण र संरक्षण गर्दै अनुमतिबिना सञ्चालन हुने संस्था, फ्रिलान्सर, अनधिकृत एजेन्ट तथा गैरकानुनी अनलाइन परामर्श गतिविधिमाथि प्रभावकारी कारबाही गरियोस् ।
९. नवीकरणको अवधि पाँच वर्ष कायम गरियोस् । व्यवहारिक भवन मापदण्ड लागु गरियोस् ।
आफ्ना मागहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेमा चरणबद्ध रूपमा शान्तिपूर्ण तथा कानुनी आन्दोलन सुरु गर्ने व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्। आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने, कानुनी उपचारका लागि न्यायिक प्रक्रियामा जाने तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग मिलेर नीतिगत पैरवी गर्ने घोषणा गरिएको छ।
यति गर्दा पनि सरकारले संवाद र रचनात्मक समाधान खोज्न तयार नभएमा देशभरिका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू बन्द गरी सरकारलाई चाबी हस्तान्तरण गर्ने र सडक आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
