काठमाडौं । शिक्षा परामर्श व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारले ल्याएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटी व्यवस्थालाई लिएर सरकार र व्यवसायीबीचको विवाद अहिले सतहमा छ।
सरकारले शिक्षा परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन धरौटी आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ भने व्यवसायीले भने यस्तो व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै असहमति जनाएका छन्।
शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (इक्यान) ले सरकारले प्रस्ताव गरेको धरौटी व्यवस्था र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। इक्यानले स्थापना कालदेखि नै शिक्षा परामर्श व्यवसायमा धरौटीको व्यवस्था आवश्यक नरहेको स्पष्ट धारणा राख्दै आएको जनाएको छ।
शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (इक्यान) ले सरकारले प्रस्ताव गरेको धरौटी व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। इक्यानले स्थापना कालदेखि नै शिक्षा परामर्श व्यवसायमा धरौटीको व्यवस्था आवश्यक नरहेको स्पष्ट धारणा राख्दै आएको जनाएको छ।
इक्यानका अनुसार संस्थाको इतिहासमा हालसम्म धरौटी राख्नुपर्ने विषयमा कुनै संस्थागत निर्णय, आधिकारिक धारणा वा नेतृत्व तहबाट प्रस्ताव भएको छैन। संस्थाले शिक्षा परामर्श क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्था लागू गर्न नहुने अडान दोहोर्याएको छ।
‘इक्यानको धारणा हिजो पनि स्पष्ट थियो, आज पनि स्पष्ट छ र भोलि पनि रहनेछ, यस क्षेत्रमा धरौटी आवश्यक छैन र यसको व्यवस्था हुनुहुँदैन,’ इक्यानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
इक्यानले विगतमा कसैले धरौटीसम्बन्धी प्रस्ताव वा धारणा राखेको दाबी गरे सम्बन्धित व्यक्ति, मिति र प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। प्रमाणबिना कुनै विषयलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दा शिक्षा परामर्श क्षेत्रभित्र भ्रम र अविश्वास सिर्जना हुने संस्थाको भनाइ छ।
‘कुनै पनि अभिव्यक्तिले शिक्षा परामर्श क्षेत्रभित्र अनावश्यक विभाजन, भ्रम वा अविश्वास सिर्जना गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। यस क्षेत्रको एकतालाई कमजोर पार्ने वा ‘Divide and rule’ को सन्देश जाने कुनै पनि भाष्यबाट मन्त्रालय र माननीय मन्त्रीज्यू पनि सचेत रहनु आवश्यक छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यता सरकारले भने शिक्षा परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन धरौटीको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको हित संरक्षण, व्यवसायीको जिम्मेवारी सुनिश्चितता र सेवा गुणस्तर सुधारका लागि यस्तो प्रावधान ल्याइएको सरकारी पक्षको तर्क छ।
इक्यानले शिक्षा परामर्श क्षेत्रलाई विभाजित गर्ने वा भ्रम सिर्जना गर्ने कुनै पनि गतिविधिप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै सरकार र सरोकारवालाबीच संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
