चर्चित गायक प्रमोद खरेल र विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रालिका प्रोपाईटर सुवास रेग्मीबीचको विवादमा प्रतिलिपि अधिकारबारे गलत नजिर बस्न लागेको भन्दै स्रष्टाहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। 

जिल्ला अदालत काठमाडौँले यी दुईबीचको विवादमा प्रतिलिपि अधिकार गायकमा हुने गरी फैसला गरेपछि स्रष्टाहरु यही नजिर बस्नेमा चिन्तित देखिएका हुन्।  

जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धमा त्रुटिपूर्ण फैसला गरेपछि गायक प्रमोद खरेल र विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रालिबीचको विवाद थप लम्बिएर जाने देखिएको छ। 

अदालतले गायक प्रमोद खरेलमाथि प्रतिलिपि अधिकार भएको भन्दै उनको पक्षमा फैसला गरेको छ। प्रतिलिपि अधिकार ऐन ५९ अन्तर्गत गीत लेख्ने र संगीत भर्नेसँग मात्र प्रतिलिपि अधिकार हुन्छ भन्ने कुरामा न्यायाधीशले विवेक नपुर्याएको कानुनका जानकारहरु बताउँछन्। 

प्रमोद खरेल गायक मात्र हुन्। प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानुनले प्रमोद खरेल र विन्ध्यवासिनी म्युजिक दुवैलाई प्रतिलिपि अधिकार दिएको छैन। 

तर, जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश उत्तम सिलुवालको इजलासले विन्ध्यवासिनीका सञ्चालक लिना शर्मा रेग्मी र सुवास रेग्मीलाई प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनको विषयमा दोषी ठहर गरेको छ। न्यायाधीशले प्रतिलिपि ऐनको विरुद्धमा गएर खरेललाई यसको अधिकार भएको ठहर गरेका छन्। 

कानुनका जानकारहरुका अनुसार गायकलाई प्रतिलिपि अधिकार दिनु भनेको न्यायिक विचलन हो। यसमा न्यायाधीशले नबुझेको वा बुझेर पनि प्रभावमा परेर फैसला गरेको भन्ने देखिन्छ।

अर्को यही विषयमा उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलाविरुद्ध गएर जिल्ला अदालतले फैसला गरेको छ। एउटै विषयमा उच्च र जिल्लाको फैसलामा अन्तर आउनुले पनि न्यायाधीशमा विचलन देखिएको जानकारहरु बताउँछन्। 

उच्च अदालतले कसुर ठहर नगरेको र सच्याउन भनेको विषयलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले भने दोषी करार गरेको छ। विवादको खास विषय प्रतिलिपि अधिकार भन्दा पनि आर्थिक लेनदेनको भएको देखिन्छ।

जिल्ला अदालतले दुवैलाई प्रतिलिपि अधिकारमा दावी गर्न नमिल्ने विषय भए पनि खरेललाई अधिकार भएको भनेको छ। गायक खरेलले २०७७ सालमा आफूमा निहित प्रतिलिपि अधिकारको विन्ध्यवासिनी म्यूजिक प्रालिले दुरुपयोग गरेको भनी दिएको फौजदारी जाहेरीका आधारमा मुद्दा चलेको देखिन्छ। जबकी यो विषय देवानी संहिताको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने देखिन्छ।

जिल्ला अदालतको यो फैसलाप्रति गीतकार र संगीतकार बढी नै सशंकित देखिएका छन्। प्रमोद खरेल र सुवास रेग्मीबीचको विवादबारे संगीतबार विनीत किरणले अदालतको फैसलाले गलत नजिर बस्न सक्नेप्रति आफूहरु सशंकित रहेको बताए। 

अदालतले के फैसला गर्यो भनेर आफूले हेर्न नपाए पनि बजारमा आएका हल्ला अनुसार प्रतिलिपि अधिकारमा अदालतको फैसलाले गलत नजिर बसाउन सक्ने बताए। उनले प्रमोद र सुवासबीचको विवाद केवल आर्थिक मात्र भएको तर अदालत गएपछि यसको फरक र गलत ढंगले व्याख्या हुन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। 

उनले भने,‘प्रमोद र सुवासको विषय एउटा सम्झौता हो। सम्झौता अनुसारको समय सकिएपछि उसले आफ्नो सामान फिर्ता मागेको हो। सम्झौताको करार अवधि सकिएपछि अब कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा उनीहरुमा विवाद आएको हो । मैले पनि प्रमोदलाई एउटा गीत दिएको थिए। गीत गाएर आएको पारिश्रमिक तिमीले खाने अधिकार भएपनि त्यसको प्रतिलिपि अधिकार चाँही मसँग नै हुन्छ भनेको थिए । तर, मुद्दा अदालत गएपछि कुरा अकै भएर आयो । हामी स्रष्टा सचेत हुनुपर्ने बेला आयो ।’

उच्च अदालतले कसुर ठहर नगरेको र सच्याउन भनेको विषयलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले भने दोषी करार गरेको छ। विवादको खास विषय प्रतिलिपि अधिकार भन्दा पनि आर्थिक लेनदेनको भएको देखिन्छ। प्रतिलिपि अधिकारमा दुवैलाई दावी गर्न नमिल्ने विषय भएपनि जिल्ला अदालतले खरेललाई अधिकार भएको भनेको छ।

गायक खरेलले २०७७ सालमा आफूमा निहित प्रतिलिपि अधिकारको विन्ध्यवासिनी म्यूजिक प्रालिले दुरुपयोग गरेको भनी दिएको फौजदारी जाहेरीका आधारमा मुद्दा चलेको देखिन्छ। जबकी यो विषय देवानी संहिताको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने देखिन्छ।

गीतकार एवं रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले यो एउटा एल्बमको विवाद भएको बताए। लेनदेनको विषय भएकाले यो उनीहरू दुईजना बीचको मात्र कुरा भएको उनको भनाइ छ।

उनले आर्थिक लेनदेनको विषयलाई प्रतिलिपि अधिकारसँग जोडेर गलत गरिएको दावी गरे। उनले स्रष्टाका अधिकारमाथि तलमाथि हुने अवस्था आए चुप लागेर बस्न नमिल्ने बताए। अधिकारीले प्रमोद र सुवास बीचको विषय प्रतिलिपि अधिकारभन्दा फरक भएको बताए। 

अधिकारीले भने, ‘यहाँ धेरै कुरा आएका छन्। मान्छेले बुझेर गरेका छन कि नबुझी। प्रतिलिपि अधिकार स्रष्टासँग मात्र हुन्छ। यी बाहेक अरू कसैसँग पनि यो अधिकार हुँदैन। कसैले यो अधिकार कुनै गायक वा उत्पादकसँग छ भन्छ भने त्यो गलत हो। अदालतले पनि प्रतिलिपि अधिकारसँग जोडेर फैसला गरेको भन्ने सुनेको छु तर, हेरेको छैन। अदालतको पूर्णपाठ कसरी आउँछ त्यो अनुसार आमी अगाडि बढ्छौँ।’

जिल्ला अदालत काठमाडौँले हालै गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘यसमा जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच २०६६/१२/२७ गतेमा भएको करारबाट “प्रणय गीति संग्रह”मा रहेका गीतहरूको प्रतिलिपि अधिकार प्रमोद खरेलमा रहेको कुरा करारबाट प्रतिवादीहरुले स्वीकार गरेको पाइन्छ।

सोही करारमा उक्त गीति संग्रहमा रहेका गीतहरूको सिर्जना सम्बन्धमा विवाद भएमा प्रमोद खरेलले नै विवाद सुल्झाउने भनी उल्लेख गरेको पाइयो। जसबाट सो गीति संग्रहमा प्रतिवादीहरुको प्रतिलिपि अधिकार रहेको भन्ने देखिन आएन।

गीति संग्रह निर्माणमा प्रतिवादीले १ लाख १० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको तथा भिडियो निर्माण तथा गीति संग्रहको प्रवर्द्धनमा समेत खर्च हुने ३ लाख रूपैयाँसमेत गरी जम्मा रु ४ लाख १० हजार रूपैयाँ प्रमोद खरेलले पाउने रोयल्टीबाट असुल उपर गर्ने र असुल उपर भएपछि मात्र प्रमोद खरेलले रोयल्टी पाउने भनी उल्लेख भएको र करार अवधि २०७१/ १२-२६ गतेसम्म रहेको देखिँदा ध्वनी अंकन र सोबाट प्राप्त हुने लाभ र रोयल्टीमा करारको अवधिभन्दा बढी समयसम्म प्रतिवादीले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने देखिन आएन । 

सो फैसलामा भनिएको छ, करारबाट जाहेरवालाले पाउने रोयल्टी रकमबाट नै गीति संग्रह निर्माणमा भएको खर्चसमेत असुलउपर गरिने भनि उल्लेख भएबाट सो गीति संग्रह निर्माणमा अप्रत्यक्ष रुपमा जाहेरवालाले प्राप्त गर्न रकम नै खर्च भएको देखिन आउँछ।

तसर्थः यी प्रतिवादीहरुलाई ५० वर्षसम्म ध्वनी अंकनको अधिकार मान्न मिलेन। अतः प्रतिवादीहरुले जाहेरवालामा रहेको प्रतिलिपि अधिकार अन्तर्गतको प्रणय गीति संग्रह करार अवधि समाप्त भएपछि पनि करारको सर्त विपरीत प्रयोग गरेको देखिन आएकाले प्रतिवादीहरु सुवास रेग्मी र लिना शर्मा रेग्मीले अभियोग दावी बमोजिम प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ को दफा २५(१) (क) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर छ, भनेको छ। 

यस फैसला अनुसार प्रतिलिपि अधिकार प्रमोद खरेलसँग भएको ठहर गरेको छ । फैसलाले विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रालिका सुवास रेग्मीले प्रतिलिपि अधिकार गायकलाई दिनुपर्ने भन्ने कुरा जनाउँछ। अझ न्यायाधीशले ऐनलाई करारले जित्छ भन्ने ढंगबाट फैसला गरेको देखिन्छ।

जबकी दुई जनाबीच करार हुँदा सो करार मै स्पष्ट सँग भनिएको हुन्छ की दुई बीचको सहमति वा शर्त कानुन वा ऐनसँग बाझिएको हकमा स्वतः बदर भन्ने उल्लेख हुन्छ। यस्तै एउटा उत्पादकले कसरी प्रतिलिपि अधिकार पत्र अरूलाई दिन सक्छ भन्ने कुरामा न्यायाधीशको विवेक नपुगे कै देखिन्छ। एउटा गीतकारको गीत छ र अर्को संगीतकारको संगीत छ। जबकी वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षसँग प्रतिलिपि अधिकार छैन।

यसमा भएको सम्झौता अनुसार आम्दानी खाने तीन पक्ष देखिन्छन्। सुवास रेग्मीले यी सबैको प्रतिलिपि अधिकार गायकलाई दिने र उनीहरुलाई यसको धनी मान्दिने अधिकार हुँदैन। पैसाको हर हिसाबमा वा आम्दानीबारे करार अवधि ५ बर्ष मात्र भएको छ। यस भन्दा पछि गएर दावी गर्न समेत नमिल्ने अवस्था करारमा उल्लेख छ। 

यस अनुसार उत्पादन गर्ने कम्पनीको उत्पादन गर्ने अधिकार ऐन बमोजिम हुने की करार बमोजिम हुने भन्ने व्याख्या अदालतले गर्नुपर्ने हो। तर मुद्दाको मूल विषय प्रतिलिपि अधिकार कसको हो ? यो विषय फौजदारी हो की देवानी? अनि आर्थिक लेनदेन मात्र विषय हो की के हो भन्ने बारेमा अदालतले फैसलामार्फत व्याख्या गर्नुपर्नेमा ऐनलाई करारले निर्देशित गरेको न्यायाधीशले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ। 

गीतकार राजेन्द्र थापाका अनुसार यो विषय धेरै विवादको विषय नै थिएन। सुरुमा प्रमोद खरेलले धौलागिरिलाई दिन खोजेका थिए। तर पछि साथीभाइहरुले पहल गरेपछि सुवासलाई दिएका हुन्।

उनीहरूबीच ५ वर्षको सम्झौता भएको थियो। प्रमोदले माग्दा सुवासले नदिनु विवादको जड भएको र यो विशुद्ध आर्थिक विषय भएको गीतकार थापाको भनाइ छ। उनले यो विवाद प्रोर्पटी राइटको भएको र कपी राइटको नभएको बताए। सम्झौतामा महेश खड्का र प्रमोदले ५०/५० प्रतिशत आम्दानी बाँडेर लिने सहमति भएको थियो। थापाले अझै मुद्दा मामिलामा जानुभन्दा दुवै जना मिल्नुपर्ने बताए। 

संगीतकार संघका महासचिव वसन्त सापकोटाले सामान्य विषयलाई रनभुल्ल बनाइएको बताए। उनले सम्झौता अनुसार समय सकिएपछि प्रमोदले मागेको खण्डमा सुवासले दिनुपर्ने बताए।

गीतकार र संगीतकारका विषयमा पनि नबुझी रनभुल्ल बनाउन खोजिएको भन्दै सापकोटाले अदालतको पूर्णपाठ आएपछि मात्र आफू यस विषयमा बोल्ने बताएका उनले पनि यो आर्थिक विषय मात्र भएको दावी गरे। 

गीतकार संघका अध्यक्ष वसन्त विन्यासी थापाले आर्थिक लेनदेनको विषयलाई प्रतिलिपि अधिकारसँग जोडेर अदालत लगिएको र त्यो सबै हेरेपछि मात्र यो विषयमा संघले धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए। 

यस्तै रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले यो एउटा एल्बमको विवाद भएको बताए। लेनदेनको विषय भएकाले यो उनीहरू दुईजनाबीचको मात्र कुरा भएको उनको भनाइ छ। उनले आर्थिक लेनदेनको विषयलाई प्रतिलिपि अधिकारसँग जोडेर गलत गरिएको दावी गरे।

अधिकारीले भने, ‘यहाँ धेरै कुरा आएका छन्। मान्छेले बुझेर गरेका छन कि नबुझि। प्रतिलिपि अधिकार स्रष्टासँग मात्र हुन्छ। यी बाहेक अरू कसैसँग पनि यो अधिकार हुँदैन। कसैले यो अधिकार कुनै गायक वा उत्पादकसँग छ भन्छ भने त्यो गलत हो। अदालतले पनि प्रतिलिपि अधिकारसँग जोडेर फैसला गरेको भन्ने सुनेको छु तर, हेरेको छैन। अदालतको पूर्णपाठ आओस् अनि के भन्नुपर्ने हो त्यो संस्थागत रुपमा भनौँला।’

अदालतको फैसलाले गीत उत्पादन र प्रयोगको अनुमति मात्र लिएका गायक र उत्पादक बीचको करारले श्रृजना गरेको प्रतिलिपि अधिकार धनी को हो भन्ने किटानी नजिरले भविष्यमा श्रष्टाहरुको प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण कसरी होला भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। 

गायक खरेल र उत्पादक सुवासबीचको विवाद प्रतिलिपि अधिकारको नभएको श्रष्टाहरु बताउँछन्। उनीहरुको भनाइमा यो विशुद्ध आर्थिक लेनदेनको विषय हो। यसमा प्रतिलिपि अधिकार लिने वा दिने भन्ने प्रसंग नै आउँदैन।