हेटौँडा । ६५ वर्षको इतिहास बोकेको मकवानपुर जिल्लाको एकमात्र सरकारी अस्पताललाई मास्न खोजिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले अभियान सुरु गरेका छन् ।

हेटौँडामा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभन्दा धेरै पुरानो हेटौँडा अस्पताललाई नै घुमाउरो बाटोबाट मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत राखेर सबै चल–अचल सम्पति हत्याउन खोजेको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् ।

हेटौँडामा पत्रकार सम्मलेन गरेर २०७६ सालको ऐन नं १४ वमोजिम ऐनको परिच्छेद–६ को दफा १५ को उपदफा १ मा अस्पतालको स्थापना गर्नेछ भनिएकोमा सोही दफाको उपदफा २ ले चोर बाटोबाट प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित भई सञ्चालन भइरहेको हेटौंडा अस्पताललाई नै उपदफा बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ भनेर भनेकाले हेटौँडा अस्पताल मास्ने योजना अनुसार ऐन आएको भन्दै सरोकारवालाहरु आन्दोलित बनेका छन् ।

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपदफा खारेज गरी हेटौँडाको एकमात्र सरकारी अस्पताललाई जीवित राख्नुपर्ने पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ , ‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनको परिच्छेद–२ को दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पति उपभोग गर्न र बेचबिखन गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले जुनसुकै बेला यो सरकारी सम्पति व्यक्तिसरह बेचेर अस्पतालको नामोनिसान मेटाउन सक्ने भएकाले सरकारी सम्पति जोगाउनु सबैको कर्तव्य हो ।’

अस्पतालको ‘चल अचल सम्पति सरकारी सम्पति रहेको र सो सम्पति कुनै संस्था वा प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्ने भएमा संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भएर मालपोत कार्यालय मार्फत सो संस्थाको नाममा पास हुनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म पनि सो सरकारी सम्पति सरकारकै नाममा रहेकोले प्रतिष्ठानको कुनै दाबी लाग्दैन । तर विस्तारै प्रतिष्ठानले आफूखुसी बेच्न सक्ने दाबी सरोकारवालाको छ ।

प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार नै अस्पतालको अध्यक्ष हुने प्रावधान भएकाले हेटौँडा अस्पतालको अध्यक्ष पनि रजिष्ट्रार हुने हुँदा अस्पतालको विकासभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थमा लागेर हेटौँडा अस्पताल धरासायी बनाउने तयारी भएको हेटौँडा अस्पतालका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश पौडेलले बताए ।

उनले भने,‘हेटौँडा अस्पताल प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहँदा जिल्लामा निःशुल्क खोप निशुल्क प्रसुति सेवा निशुल्क औषधि निशुल्क स्वास्थ्य सेवा जस्ता आवश्यक सरकारी स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन नहुने अवस्था आउँछ । विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको जाँच तथा उपचारमा सरकारी कार्यक्रम र बजेट नहुँदा जिल्लाका जनताले सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट बन्चित हुनुपर्ने स्थिति रहन्छ ।’