काठमाडौं । काठमाडौं मेडिकल कलेजकी अध्यक्ष सोइना शर्माले नेपालमा निजी स्वास्थ्य संस्थामाथि सरकारले चलाइरहेको नीति र व्यवहारप्रति कडा आपत्ति जनाएकी छन्।

उनले भनिन्, “देशको स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र हो, तर सरकारले उल्टै यही शक्तिलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको छ।”

उनका अनुसार अहिले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान) र न्याम्स (काठमाडौं) जस्ता ठूला सरकारी अस्पतालहरू पनि आफ्ना कर्मचारीलाई तलब र भत्ता दिन नसक्ने अवस्थासम्म पुगेका छन्। उनले स्मरण गरिन्, “केही हप्ता अघि मात्रै पाटन अस्पतालका रेसिडेन्ट डाक्टरहरू तलब नपाएर आन्दोलनमा उत्रिए।”

शर्माले भनेकी छन्, “सरकारी सरह सुविधा दिनुपर्ने जिम्मेवारीबाट भाग्दै ‘करारमा कर्मचारी राख्ने’ प्रवृत्ति त सरकारी संस्थामै छ। तर एउटै निजी संस्था, जसले सारा सरकारी कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ, सरकारले एक पैसा अनुदान नदिँदा पनि आफ्नै लगानीमा विश्वस्तरका स्वास्थ्य उपकरण किनेर देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ७० प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ । त्यसलाई उल्टै कमजाेर बनाउने नियम बनाइन्छ ?”

उनले सरकारका निर्णयकर्ताहरूलाई चेतावनी पनि दिँदै भनिन्, “कोठाभित्र कुर्सीमा बसेर चिठी काट्दै देशको स्वास्थ्य प्रणाली सुध्रँदैन। बिपी कोइराला धरान बन्न दशकौं लाग्यो, तर स्वास्थ बीमाको रकम नआएर आज त्यो संस्था अङ्गविहीन जस्तो भएको छ।”

शर्माले नेपालको जनसङ्ख्या, बीमाको पहुँच र आम नागरिकको आर्थिक हैसियतलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउनुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार, “नेपालमा एक सामान्य नागरिकले महिनामा १५०–२०० डलर बराबरको बीमा तिर्न सक्ने अवस्था छैन, अनि बीमाले नछेकेको खाडल कसले पुर्याउने ?”

उनले थपिन्- “आज नेपालमा स्वास्थ्य, जीवनस्तर र अस्तित्वलाई धानेको शक्ति निजी क्षेत्र हो । तर त्यही निजी क्षेत्रलाई नियमको जालोमा बाँधेर, अनुदान नदिई कमजोर बनाउने खेल चलिरहेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई पतनतर्फ धकेल्नेछ ।”