केही वर्षयता नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक रूपमा धराशयी बन्दै गएको छ। १० अर्ब घाटा र ४७ अर्ब ऋणमा डुबेको नेपाल वायुसेवा यही गतिले चल्ने हो भने केही समयभित्रै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

घाटा र ऋणमा चुर्लम्म डुबेको ६५ वर्षसम्म लामो इतिहास बोकेको सरकारी ध्वजावाहक वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लगेर भए पनि बचाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव तयार भएको छ। तर, निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् ।

केही समयअघि निगम सञ्चालक समितिले पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएका दुईवटा प्रस्तावमध्ये एउटा प्रस्तावमा शतप्रतिशत सरकारको स्वामित्व रहने र अर्कोमा सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर रहने गरी कम्पनी बनाउने भन्ने उल्लेख छ। तर, कर्मचारीले छलफल नै नगरी निगम निजीकरण गर्न लागेको आरोप लगाउदै आएका छन्।

यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर केन्द्रबिन्दुका लागि मनोज न्यौपाने र अनिस मिजारले निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 
 
अहिले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको छ। खासमा निगमको अहिलेसम्मको घाटा कति छ?

नेपाल वायुसेवा निगम घाटामा छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। तैपनि, अहिलेसम्मको घाटालाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्छ। पहिलो भनेको घाटा सञ्चय (रिजर्भलस) गर्नुपर्छ। यसमा अहिलेको कति र अहिलेसम्मकै कति घाटा छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको र अहिलेसम्मकै गरेर करिब १० अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको छ। यो १० अर्ब घाटा वायुसेवा निगमको ६२ वर्ष अवधिको हो। निगमको ऋण मात्रै करिब ४७ अर्ब रहेको छ। 

आमनागरिकको बुझाइ वायुसेवा निगम  अर्बौं घाटामै छ भन्ने छ। यसलाई बुझाउन नसकिएको हो?

यो घाटा र ऋणको विषयमा नागरिकको बुझाइ गलत हो। यो विषयमा अर्थविज्ञहरुले बुझ्नुहुन्छ। तर, मलाई लाग्छ–ऋण भनेको सुरुमा नाफा कमाउने उद्देश्यले ऋण लिएर कम्पनी स्थापना गरिएको हुन्छ। यसरी लिएको ऋणबाट काम गर्दै जाँदा घाटा भएको हो। 

वायु सेवा निगम यति धेरै घाटामा छ। किन यो घाटा व्यहोरिरहेको छ। यति धेरै ऋण कसरी बढ्यो?

जहाज किन्दा निगमलाई धेरै ऋण लागेको हो। दुईवटा वाइडबडी दुईवटा न्यारोबडी र चिनियाँ जहाज किन्दा ऋण बढेको हो। जहाज किनेर नेपाल आएपछ चलाएर लिएको ऋण तिर्दै जान सक्नुपर्ने थियो। त्यो पुरानो व्यवस्थापनले गर्न सकेन। 

म कोरोना महामारीको बीचमा आएँ, जतिबेला जहाज ग्राउन्डेड भइसकेका थिए। निगममा सुधारका लागि धेरै प्रयास भएका छन्। कोरोना दोस्रो लहरको कारण निगमले नाफा कमाउन सकेको छ। यसभन्दा अगाडिका व्यवस्थापनमा आएका कार्यकारीले निगमलाई नाफामा लैजान सकेनन्। तर, त्यसबेला निगमसँग जहाज नै नभएर अनि पुराना जहाज बनाउन खर्च लागेर पनि नाफा आर्जन हुन सकेन। 

यी विषयवस्तुभन्दा पनि नेपालमा तेलको मूल्य संसारको सबैभन्दा महँगो भएर हो। अर्को चाहिँ घाटा तथा ऋण बढ्नुमा नेपाल वायुसेवा निगमले तिर्ने ब्याज मूल कारण हो।

अन्य अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूको तुलनामा नेपाल वायु निगमको सेवासुविधाबारे यात्रुहरुको धेरै गुनासा छन् नि होइन? 

नेपाल वायु सेवा निगममा सेवा सुविधा नभएको भने होइन। तर, यात्रुलाई दिइँदै आएका सेवासुविधा विस्तारै घट्दै  गएका छन्। त्यस्तै, कोरोना महामारीको कारण स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएकाले धेरै खर्च गर्न सकिएको छैन। 

कुनै एक समय थियो, यात्रुले अन्य विमान छाडेर नेपाल वायुसेवाको जहाज चढ्ने गर्थे। अब त्यो इतिहास बनेको छ। अहिले आएर विभिन्न समयमा व्यवस्थापन परिर्वतन हुने अनि दीर्घकालिन निर्णय लिन नसक्ने भएको छ। 

निगमसँग पर्याप्त जहाज छैनन्। तर, उडान गर्नुपर्ने दूरी धेरै भयो। यसरी उडानका लागि दूरी धेरै हँुदा जहाज नभए पछि उडान गर्न सकिँदैन। कम्तीमा १२ वटा गन्तव्यमा उडान गर्नु छ भने निगमसँग ६ वटा जहाज हुनु जरुरी छ। यो छोटो दूरीको उडानका लागि मात्रै हो। लामो दूरीको उडानका लागि एक उडान बराबर एउटा जहाज आवश्यक पर्छ। 

हामीसँग चारवटा जहाज छन्। ती चारवटा जहाजले नै सबै उडान गर्नुपर्छ। एउटा जहाज बिग्रियो भने उडान हुन सक्दैन। यात्रुहरू विमानस्थल पुगिसेका हुन्छन्। उडान हुँदैन। यसरी निगमप्रति यात्रुको विश्वास गुम्छ। त्यसपछि निगमले जस्तोसुकै राम्रो सेवा दिए पनि काम लाग्दैन।

नेपाल वायुसेवा निगमजस्तै सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका अन्य विभिन्न देशका नाम चलेका एयरलाइन्सहरूको अवस्था कस्तो छ?  तिनीहरू पनि यस्तै घाटामा छन् त? 

यसमा दुईवटा कुरा बुझ्न जरुरी छ। एउटा अपरेटिङ लस अर्को नेट लस। अपरेटिङ लस भनेको कोर व्यापार जहाज उडाउने, यात्रुको रेभेन्यु, ग्राउन्डहोल्डिङबाट आउने रेभेन्यु भर्सेज जहाज चलाउन लाग्ने खर्च हुन्छ। यसबाट कूल खर्च र कूल नाफाको फरक अपरेटिङ नाफा हो। तर, नेपाल वायु सेवा निगम विगतका दिन वा वर्षहरूमा नाफामा थियो। नाफा भएका वर्षपछि फाइनान्स मूल्य र ब्याजका कुरा आउँछन्। त्यसपछि सबै घाटामा जान्छ। वस्तुको प्रयोग गर्दै जाँदा घट्दै जाने अनि ह्रास जोड्दा पुनः घाटामा जान्छ। 

अन्य देशका एयरलाइन्सभन्दा नेपालमा एकदमै फरक अवस्था रहेको छ। विदेशी एयरलाइन्सहरूको अपरेटिङ मूल्य एकदमै कम रहेको छ। कम किन छ भने जति नाफा बढाउदै जाँदा म्यानपावर ‘कस्ट’को मार्जिनल ‘कस्ट’ कम हुदै जान्छ। 

ती एयरलाइन्सहरूमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त रहेको छ। हाम्रोमा लगानीयोग्य रकम संसारमै सबैभन्दा थोरै रहेको छ। यी कारणले अन्य मुलुकका एयरलाइन्सहरूसँग नेपालको तुलना गर्न मिल्दैन। तैपनि, विगत तीन वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरू नाफामा रहेका छैनन्। कतार एयरलाइन्सको मात्रै २३ सय डलर घाटा रहेको कुरा बाहिर आएको छ। थाइ एयरलाइन्स अहिले उड्ने अवस्थामा छैन्। त्यस्तै सिंगापुर एयरलाइन्सलाई पनि त्यहाँको सरकारले १ सय ५० मिलियन डलर लगानी गरेको छ।

अन्य मुलुकमा जस्तो नेपालमा पनि सरकारी लगानी गर्न सम्भव छ कि छैन ?

यो नेपालमा हुनुपर्ने थियो। हामीले अपरेसन इफिसियन्सी राम्रो छ । अनि यहाँ चुहावट छैन भनी हामीले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। यहाँको व्यवस्थापन राम्रो छ। निर्णय क्षमता सुदृढ र हरेक कुरा पारदर्शी छन्। यी सबै कुरा भयो भने सरकारले पनि विश्वास गर्छ र सपोर्ट गर्छ।

तर, निगमका हरेक गतिविधिदेखि खर्चका सबै मापदण्ड पारदर्शी छैनन् भने सरकारसँग हामीले कसरी सहयोग माग्ने? यस्तो भएपछि सरकारले सहयोग दिँदैन। सरकारले सहयोग नगर्नेबित्तिकै निगम नाफामा होइन, झनै घाटामा जाने गर्दछ। निगमको अवस्था यही रहेको छ।

तपाईं निगममा सुधार गर्छु भनेर आउनुभयो। तर, पछिल्ला हप्तादेखि सुधार गर्नेजस्तो माहोल देखिँदैन नि, अब निगमको माहोल बिग्रिएको हो?

अहिले नै माहोल बिग्रिएको छैन र, बिग्रिँदैन पनि। म जुन सुधारको उद्देश्य लिएर आएको थिएँ। म त्यो उद्देश्यमा अहिले पनि अडिग छु। कोरोनाको दोस्रो लहर आयो। त्यसले निगमले व्यापार गर्ने भनेर लिएको उद्देश्य पूरा गर्न सकेन। त्यसबाहेक अरु कुनै पनि कुरा संस्थागत सुशासनको कुरा, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, अनावश्यकरूपमा लिइने सुविधा तथा तडकभडक सबैमा नियन्त्रण गरिएको छ। 

निगममा तपाईं महाप्रबन्धक भएर आएपछि के–के सुधार गर्नुभयो?

निगममा म आएको करिब ९ महिना भयो। मैले निगममा नीतिगत रुपमा धेरै कुरामा सुधार गरेको छु।  बाहिर अहिले ठूला जहाज नै नथप्दासम्म नकिनी के गर्याे भन्ने हुन्छ। जब हामीलाई यही चारवटा जहाज उडाउन सकस परिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट राम्रो छैन। यस्तो अवस्थामा पुनः जहाज थप्ने हो। 

हामीले जहाज थप्ने योजना बनाउने हो। अब हामीले पोस्ट कोरोनाका बेलामा कति जहाज थप्ने भनेर १० वर्षे योजना बनाएका छौं। यो पनि एउटा सुधार नै हो। आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापकीयरुपमा धेरै कुरा गरेका छौं। निगमको अत्यधिक खर्च घटाउँदै लगेको छु। १० वर्षे कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी गर्दागर्दै कोरोनाले रोकिएको छ। आन्तरिक चुहावट हदैसम्म रोकेका छौं।

अनलाइन टिकटिङ सुरु गरेका छौं। अब निगमकै अनलाइजन पेमेन्ट गेटवेबाट अनलाइन टिकटिङ हामी सुरु गर्छौं। काम सुरु भएको छ। अहिले नेपालको द्ररदराजबाट पनि नेपाल एयरलान्इसको टिकट काट्नको लागि क्युआर कोड जडान गरिरहेका छौं।

बाहिरीरूपमा हेर्दा पाँच वर्ष जहाज ग्राउन्डिङ सर्भिस व्यवस्था गरौं। त्यस्तै, नेपालको ६५ वर्षको इतिहासमा नेपाल वायुसेवा निगमले प्रयोग गर्ने तेलको मूल्य घटाएका छौं। यसले अन्य एयरलाइन्सलाई समेत फाइदा पुगेको छ। पहिलो पटक कोलकाताको मूल्यसरह मूल्य समायोजन गरेका छौं। नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ब्याज कम गर्न अनुरोध गरेपछि ब्याज मिनाहा भएको छ। 

दोस्रो लहर नआएको भए १० वर्षे कार्ययोजना अघि बढिसक्ने थियो। अहिले हाम्रो बिजनेस भएन। भएका जहाज पनि उडाउन पाइरहेका छैनौं। अहिले निगमलाई कम्पनीमा लैजानसक्ने हो भने नेपाल वायुसेवा निगमको इतिहासमा माइलस्टोनको काम हुन्छ। यसमा नेपाल सरकारको लगानी जति धेरै थप्न सक्यो, त्यति धेरै राम्रो भएर जाने हो।

सरकार सकारात्मक भएका बेलामा कर्मचारी साथीहरू सकारात्मक हुँदैनन्। म कुन कुरामा निगमविरोधी भएँ? मैले जे कुरा उठाएको छु, यो निगमकै निम्ति हो। आएर देखाउनुपर्याे नि कुन माफियासँग कुरा भएको छ भनेर। कोसँग सहमति भएको छ। यदि यो विधि ठीक छैन भने आएर बहस गर्न सकिन्छ। कम्पनीमा जानुभन्दा पहिले दरिलो भएर जानुपर्छ।

सुधारका यति धेरै काम सुनाइरहँदा निगममा कर्मचारी चाहिँ आन्दोलित भएका छन्। यसको चुरो कुरा के हो?

यसो हुनको कारण के हो भने अहिलेको स्थितिमा निगमलाई चलाउन सकिँदैन। हामीले निगमलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भनेपछि नेपाल सरकारले निगमलाई सहयोग गर्ने हो। निगमले आन्तरिक रुपमा यो यो काम गर्नुस् भनेर होमर्क दियो । त्यो होमवर्क बमोजिम हामीले काम  गरेका हाैं।

तीमध्येको एउटा काम के थियो भने अब यो संस्थालाई संस्थानको रुपमा लैजान सकिँदैन। यसलाई कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्छ। त्यसका लागि निगमले एउटा प्रबन्धपत्र नियमावलीको ड्राफ्ट बनाउनु भनेको हुनाले हामीले बनाएका हौं। कहीँबाट पास भएको छैन। कतै निर्णय भएको छैन। ड्राफ्ट मन्त्रालयमा पठाएपछि निगमभित्र धमिलो पानीमा माछा मार्न विभिन्न खालका तत्व सक्रिय भए।

निगमभित्रकै केही धमिराहरु चाहिँ सक्रिय भएका हुन्। यो परिस्थिति बिगार्नका लागि भूमिका खेलेका छन्। अल्छीहरु, काम नगर्ने ठग तथा काम चोरहरुसमेत सक्रिय भएका छन् किनकि निगम कम्पनीमा गयो भने मेहनत गर्नुपर्ला, काम गर्ने कम्पनीले टार्गेट गर्ला तर, उनीहरुले काम गर्न सक्दैनन्। नसकेपछि मानसिक रुपमा हीनताबोध हुन्छ।

त्यसकारणले उनीहरुलाई त्यसको ठूलो चिन्ता लागेको छ। उनीहरुले निगम बेचेर खाने भयो भनेर आरोप लगाए। यती गु्रपलाई दिन लाग्यो भन्न थाले। 

आरोप लगाउनेहरुलाई म चुनौती दिन चाहान्छु। निजीकरण गर्ने र बेच्ने  निर्णय कहाँ भयो? निगमको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन कहाँ भयो? ८० अर्बको सम्पत्ति ५० अर्बमा बेच्न लाग्यो भनेका छन्। यस्तो भन्नेहरुलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। यस्तो लाज लाग्ने कुरा गर्नुहुन्छ ? अहिले यस्ता कुरा गरेर माहोल धमिल्याउने काम भएको छ। यी ठग कामचोरहरुलाई कानुन र व्यवस्थापनले पनि सजाय दिन्छ। जसले अफवाह फैलायो आफूले गरेको ‘कू’ कामको ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। 

तपाईंहरुले भनिरहनुभएको कम्पनी मोडल के हो?

कम्पनी मोडल भनेको राज्य र निजी क्षेत्रले लगानी गरेको व्यवसाय हो। यो मोडल सन् १८१८ बाट सुरु भएको हो। विश्वमा यो मोडल चल्तीमा छ। अहिले बिस्तारै आइसोलेटड भएर जम्मा व्यापारको ५ देखि ७ प्रतिशत मात्रै सार्वजनिक संस्थानले ओगट्ने गरेको छ। 

अन्यथा व्यापारिक गतिविधिका संस्थान कम्पनी मोडलमै सञ्चालन भइरहेका छन्। नेपालमा पनि २०४६ सालमा बहुदल आएपछि सरकारी संस्थानमा भएको घाटाको भार घटाउने नीति आयो। तर, त्यसबेला गल्ती के भयो भने सरकारी संस्थान निजीकरण गरियो। तर, उनीहरुले संस्थान सञ्चालनको कम्पनी मोडलमै लैजानुपर्ने थियो। पछिल्लो समय नेपाल टेलिकम र नेपाल बैंक यो मोडलमा गइसकेका छन्। 

हाम्रो पहिलो प्रस्तावमा नै सरकारको निगममा शतप्रतिशत लगानी हुनुपर्छ भनेका छौं। र, दोस्रोमा मात्र वा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत र ४९ प्रतिशत अन्य विदेशी ठूला कम्पनी, कर्मचारी र पर्यटन व्यवसायीलगायत शेयरधनी रहने गरी कम्पनी बनाउने कुरा हो।

निगम सार्वजनिक संस्था भएकाले सरकारको हस्तक्षेप सधैं रहिरहन्छ। अहिले यो संस्था नेपाल वायुसेवा ऐन २०१९ द्वारा निगम सञ्चालित छ। यदि नेपाल सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्वमा रहेर कम्पनी हुन्छ भने यसमा कम्पनी कानुन आकर्षित हुन्। अबको उपयुक्त विकल्प चाहिँ नेपाल सरकार मालिक भएको लिमिटेड कम्पनीमा जानु नै हो। हाम्रा नयाँ निर्णय प्रक्रियादेखि लिएर नयाँ पार्टनर ल्याउने, बिजनेस प्लान बनाउने कुरामा कम्पनी भएपछि स्वतन्त्र हुन्छ। त्यो स्वतन्त्रता अहिले छैन।

तपाईंहरुको प्रस्तावमा कर्मचारीको असहमति के हो?

कर्मचारीको के मा विमति हो भन्ने मलाई अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन। मैले बाहिर सुनेको नेपाल सरकारको शतप्रतिशत शेयर भनिएको ठाउँमा संस्थापक शेयर भनिएको छ। त्यसको ठाउँमा सरकारी भनिनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको असहमति रहेको सुनेको छ।

त्यो शब्दले केही फरक पर्दैन। त्यसलाई  उहाँहरुले भनेजस्तै सरकारी नै बनाउन सकिन्छ। लेख्न कुनै समस्या रहेको छैन। शेयरमा ५१ प्रतिशत भन्नु भएको छ। त्यसमा पनि त्यही गर्न सकिन्छ। जुन १४ प्रतिशत दिने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ। त्यो प्रस्ताव मात्रै गरिएको हो। निगम कम्पनीमा गएपछि अहिलेको जस्तो निगमको सञ्चालकमा राजनीतिक नियुक्ति तथा सरकारको हस्तक्षेप हुँदैन।

निगम जोगाउनका लागि अब सबैभन्दा राम्रो मोडल भनेकै कम्पनी मोडल हो। यसभन्दा अब कुनै विकल्प देखिँदैन।

तपाईंले कर्मचारीसँग छलफल नै नगरी निर्णय गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि?

यसबारे छलफल सुरुआत भएको छ। यदि निगमले त्यसलाई फाइनल गरेको भए  हामीले माफी माग्नुपर्ने थियो। तर, कुनै निर्णय भएको छैन। यसको ड्राफ्ट मात्रै मन्त्रालयमा पठाइएको छ। अब हामीले नियमावली टाइप गर्दागर्दै वा गर्नुअघि सोध्नुपर्छ भनेर हुन्छ। अहिले पनि छलफलकै क्रममा रहेको छ। छलफलमा आउनुपर्याे। खुला रुपमा छलफलमा आउनु भनेको छु। गलत गरेको भए म सार्वजनिक माफी माग्न तयार छु। तर, उचित गरेको छुु भने त्यसको सामना गर्न पनि तयार छु।

तपाईंको यो लक्ष्य पूरा भएन भने के गर्नुहुन्छ?

अहिले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रक्रिया असफल हुँदैमा म हार खान्ने मान्छे होइन। निगममा सोझासाझा कर्मचारीलाई भ्रममा पारिएको छ। प्रक्रिया सफल भएन भने यस्तै कर्मचारीको कारणले मात्र हुन्छ। मैले हार खाएको छैन। जो मान्छेले निगमको कुभलो चिताउँछ। उसलाई ठेगान लगाएर भए पनि निगम जोगाउने काम गर्छु।