नेपालका चारै सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) ले निर्वाचन सुरक्षा चुस्त बनाएको छ। सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा निकायले नेपाल सरकारले तोकिदिएको जिम्मेवारीअनुसार कर्मचारी खटाएको छ। 

“अहिलेसम्मको स्थितिमा शान्त नै छ, धेरै जिल्लामा एउटा पनि घटना भएको छैन, ८० प्रतिशत जिल्लामा केही भएको छैन”, प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीले भने, “अन्य केही जिल्लामा घटना भएका छन्, त्यो पनि सामान्य नै हो ।” उनका अनुसार बारा, रुकुम, रोल्पा, डोल्पालगायत जिल्लामा सामान्य झडपका घटना भएका छन्।

नेपालको सुरक्षा संयन्त्र निर्वाचनलाई धाँधली र भयरहित सम्पन्न गर्न आवश्यक सुरक्षा रणनीतिका साथ कार्य क्षेत्रमा खटिएको छ। निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहनेछ। निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती आँकलन गर्दै चारैवटा सुरक्षा निकाय परिचारित छन् ।

निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न गराउन एकीकृत तथा छुट्टाछुट्टै रणनीतिक सुरक्षा योजना निर्माण गरि संयन्त्र परिचालन भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षताको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध प्रभावकारी बनाउने निष्कर्षसहित मातहतका निकायलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ। 

यसपटकको निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले ६५ हजारभन्दा बढी जनशक्ति निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षामा परिचालन गर्ने गरि आवश्यक रणनीति तयार पारेको छ। नेपाली सेनाका ७१ हजार जनशक्ति निर्वाचनमा खटिनेछन् । सशस्त्र प्रहरीबाट ३२ हजार जनशक्ति निर्वाचनमा खटाइएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार सबै गरेर निर्वाचन सुरक्षामा दुई लाख ६० हजार बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । 

निर्वाचनको सबै सुरक्षा नेपाल प्रहरीको जिम्मामा हुने र उसको सहयोगी शक्तिका रुपमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले काम गर्ने र विभागलाई भने सूचना सङ्कलनको मुख्य जिम्मेवारी छ। 

यसपालि कुनै आपराधिक समूहको गतिविधि नदेखिएको र विद्रोही समूहसमेत नरहेकाले पनि सुरक्षामा ठूलो बाह्य चुनौती नदेखिएको सुरक्षा संयन्त्रको निष्कर्ष छ तर दलहरूबीच आन्तरिक तथा अन्तरदलमा हुनसक्ने विवाददेखि तर्साउने, धम्क्याउने, उम्मेदवार तथा मतदातामाथि आक्रमण र प्रत्याक्रमणका घटना हुनसक्नेतर्फ सचेत रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।     

सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिँदै आएको कारागारलगायत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षामा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर त्यहाँ रहेका प्रहरीलाई समेत निर्वाचनमा खटाइएको छ । नेपाली सेनाका अनुसार विष्फोटक पदार्थ निस्तेज टोलीसमेत हरेक क्षेत्रमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ। 

निर्वाचनमा सहभागि हुन मतदाता आतुर देखिन्छन्  तर चुनाव आउने बेलामा घरघर ढोग्दै आइपुग्ने नेतापछि भने वास्तै नगर्दा चाहिँ दुःख लाग्ने गरेको मतदाताको अनुभव छ। मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै निर्माण भएको स्थानीय तहको संरचना एक स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको छ। उसलाई संविधानले नै स्पष्टरूपमा कार्यादेश दिएको छ।