चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पूरा हुने समय अब तीन हप्ता पनि बाँकी छैन। आर्थिक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा सरकारलाई भने खर्चको दबाब छ। शनिबारदेखि गणना गर्दा २० दिनभित्र सरकारलाई पुग नपुग चार खर्ब खर्च गर्नुपर्ने चाप छ।

सरकारको खर्च तथा आम्दानीको हरहिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म सरकारले करिब नौ खर्ब ६० अर्ब खर्च गरेको छ। लक्ष्यअनुसार बाँकी २० दिनमा करिब तीन खर्ब ८५ अर्ब रुपियाँ सरकारले खर्च गर्नुपर्छ ।

मध्यावधि समीक्षाबाट सरकारले बजेटको आकार घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैंयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो । त्यसअघि अघिल्लो जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्दै चालू आवमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैंयाँ खर्च गर्ने सरकारको घोषणा थियो।

कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म चालूतर्फ सात खर्ब २९ अर्ब २२ करोड रुपैंयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै पुँजीगततर्फ एक खर्ब ५६ अर्ब ६५ करोड रुपैंयाँ खर्च भएको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै वित्तीयतर्फ सरकारको खर्च करिब ७४ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ।

संशोधित खर्चअनुसार शुक्रबारसम्मको पुँजीगत खर्च लक्ष्यको केवल ५५ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ। मध्यावधि समीक्षापछि सरकारले पुँजीगत खर्च घटाएर दुई खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैंयाँ पुर्याएको थियो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि लक्ष्यको न्यून खर्च देखिन्छ। संशोधनपछि सरकारले एक खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। 

कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण आर्थिक गतिविधि न्यून हुँदा सरकारको खर्च प्रणाली पनि कमजोर भएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गर्दै आएको छ। यद्यपि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेटको अधिक खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता विगतमा पनि उस्तै थियो । कतिपय खर्चबापतको शोधभर्ना असार मसान्तमा मात्र मात्रै दिइने हुँदा अन्तिम समयमा बढी खर्च गर्नुपर्ने जस्तो देखिने मन्त्रालयकै अधिकारीको भनाइ छ ।गाेरखापत्रबाट