कांग्रेसमा महाधिवेशन सार्ने कि नसार्ने भनेर विवाद भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले मंसिरमा महाधिवेशन गर्न राखेको प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आपत्ति जनाएका छन्। 

केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबार बसेको बैठकले महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका तय गर्ने भनिएको थियो। तर, महाधिवेशन सार्न संवैधानिक अप्ठ्यारो फुकाउने विधि भने तय भइसकेको छैन। पाँचौं पटक निर्धारित मिति भदौ १६–१९ मा पनि कांग्रेसले महाधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। 

एक वर्षअघि नै १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा नयाँ मिति तोक्दै सारिँदै आएको छ। सभापति देउवाले भदौमा निर्धारित महाधिवेशन सारेर मंसिरको नयाँ मिति बिहीबारको बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए। ‘वैधानिकतालाई मध्यनजर राखेरै मंसिरको प्रस्ताव आएको हो’, नेता मीन विश्वकर्माले भने, ‘अब यसमा केन्द्रीय कार्यसमितिको निष्कर्ष आएपछि बाँकी छलफल हुनेछ।’ 

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले महाधिवेशनको मितिबारे सहमतिको प्रयास भइरहेको बताए। ‘महाधिवेशनको नयाँ मितिमा दुवै शीर्ष नेताबीच सहमति जुट्न सकेन’, बैठकपछि प्रवक्ता शर्माले भने, ‘केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावका आधारमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक हुन्छ।’ संवैधानिक अप्ठ्यारो र कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखेर महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याइने प्रवक्ता शर्माले बताए। 

महामारीलाई कारण बनाएर भदौमै महाधिवेशन नगर्दा पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न चिह्न खडा हुन्छ। कांग्रेसले कार्यतालिका बनाएर महाधिवेशन गर्न नसकेको अर्थात् फेरबदल गरेको पाँचौँ पटक भइसकेको छ। महाधिवेशन नै नगरी आफ्नो वैधानिक समय पनि धरापमा परेको छ। संविधानअनुसार साढे पाँच वर्षमा प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमितिको चुनाव गरेर त्यसको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ। आगामी २३ भदौमा कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन भएको साढे पाँच वर्ष पूरा हुन्छ। २३ भदौपछि कांग्रेसको वैधानिकता के हुने भन्ने प्रश्न पनि अर्कोतिर छँदैछ। 

नेतृत्व तहमै समायोजनका विषयमा एकमत हुन र नीति बन्न नसकेका कारणले महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने विषयमा सहमति बन्न नसकेको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बताए। उनले भने, ‘जति पनि विषय छानबिन समितिले नेतृत्व तहमा पठाएको छ त्यो सबै समायोजनसँग सम्बन्धित विषय हो। समायोजनसँग सम्बन्धित क्रियाशील सदस्यताको विषय टुंगिने बित्तिकै सहमति निष्कन्छ।’ तोकिएको मितिमा महाधिवेशन सुरु गरेर बैधानिकता जोगाउने पक्षमा शीर्ष नेताले निर्णय लिनुपर्ने उनले बताए।

क्रियाशीलताको विषयमा समझदारी जुटाउन पटक–पटक बैठक बसे पनि दुवै नेता आ–आफ्ना अडानबाट पछि नहटेका कारण छलफलमा महाधिवेशनको मुद्दाले स्थान पाउन सकेन। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका र निर्वाचन निर्देशिका प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा थियो। 

वरिष्ठ नेता पौडेलले क्रियाशील सदस्यताको टुंगो नलगाई महाधिवेशनमा होमिन नसकिने बताउँदै आएका छन्। बिहीबारको बैठकमा पनि पौडेलले क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंगो नलगाई कार्यतालिका ल्याउन नमिल्ने बताए।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबारको बैठकले सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न ३० हजार रुपैयाँदेखि वडा सदस्यको १ सय रुपैयाँ शुल्क प्रस्ताव गरेको छ। बैठकमा कांग्रेसको निर्वाचन समितिले पेश गरेको निर्वाचन निर्देशिका प्रतिवेदनम उम्मेदवारी दिनका निम्न शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ। 

मनोनयन दर्ता शुल्क, सभापति ३० हजार, उपसभापति तथा महाममन्त्री २५ हजार, सहमहामन्त्री २० हजार, केन्द्रीय सदस्य १० हजार, प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि ३ हजार, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि ५ हजार, केन्द्रीय सदस्य ७ हजार, वडा सदस्य १ सय शुल्क प्रस्ताव गरिएको हो।अन्नपूर्णबाट