१४ र २२ वैशाखका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आयोगलाई सरकारी पक्षले भने तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ।

निर्वाचन आयोग भन्छ: सकिँदैन

सरकारले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न गर्नेगरी आयोगलाई अनौपचारिक आग्रह गरेको आयोगका एक आयुक्तले जानकारी दिए । आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर सो’ बारे आफ्नो धारणा सुनाउन चाहेका छन् ।

आयोगले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने अभ्यास दलहरूका लागि सहज भए पनि आयोगका लागि असहज हुने भन्दै एकैपटक गर्दा कानुनी तथा व्यवहारिक रूपमा समेत व्यवस्थापकीय जटिलता हुने जवाफ अनौपचारिक रूपमा नै सरकारी पक्षलाई दिइसकेको छ।

‘सरकारी पक्षबाट तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न अनौपचारिक आग्रह आएको छ तर आयोगले एकैपटक तीनै तहको निर्वाचन गर्न कानुनी तथा व्यवहारिक जटिलता देखाएको छ,’ आयोगका ती आयुक्तले भने ।

तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न आयोगले देखायो यी जटिलता

१. स्थानीय तह र प्रदेशसभा एवं प्रतिनिधिसभाको अवधि पूरा हुने मिति करिब आठ महिना फरक

२. संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको गठनको प्रयोजन र निर्वाचन प्रक्रियासमेत फरकफरक

३. जनशक्तिको प्राप्ति, तालिम र समन्वय गर्ने कार्य जटिल र चुनौतीपूर्ण

४. स्थानीय तहको प्रचारप्रसार अवधि १५ दिन, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि २९ दिन, १५ दिन मात्र अवधि राखी प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्र डिजाइन, छपाइ र वितरण गर्न सम्भव नहुने ।

५. पाँच प्रकारका मतपत्रमा ११ वटा मत संकेत गर्नुपर्ने र तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा एकै समयमा एक जना मतदाताले पाँच प्रकारका मतपत्रबाट ११ वटा मत संकेत गर्ने विषय मतदाताका लागि जटिल ।

६. प्रत्येक मतदान केन्द्रमा अधिकतम मतदाता संख्या करिब ५ सय मात्र राख्न सकिने हुँदा मतदान केन्द्र दोब्बर हुने

७. प्रत्येक मतदान केन्द्रमा पाँचवटा (प्रतिनिधिसभातर्फ दुई, प्रदेशसभातर्फ दुई र स्थानीय तहतर्फ एक) मतपेटिका राख्नुपर्ने हुँदा सबै स्थानमा व्यवस्थापन गर्न असहज

८. स्थानीय तहको मतगणना स्थानीय तहको केन्द्रमा र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको मतगणना जिल्लास्तरमा गर्नुपर्ने हुँदा मतपेटिका ढुवानी, सुरक्षा व्यवस्था र मतगणना व्यवस्थानपन चुनौतीपूर्ण।

सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न प्रधानमन्त्रीलाईसमेत दबाब दिँदै आइरहेका छन्। सोहीअनुसार सत्तारूढ दलका केही नेता र सरकारका केही मन्त्रीले आयोगलाई दबाब सिर्जना गर्दै आइरहेका छन् । तर, आयोगले भने सो प्रस्तावमा अघि बढाउन आनाकानी गर्दै आइरहेको छ।

स्थानीय तह र प्रदेशसभा एवं प्रतिनिधिसभाको अवधि पूरा हुने मिति करिब ८ महिना फरक भएको अवस्थामा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न वर्तमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले निर्देश नगर्ने भन्दै आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न कानुनी र व्यावहारिक जटिलता देखाएको हो ।राजधानीबाट