सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना गर्न सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजलाई ताकेता गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ दफा ७० (घ) अनुसार विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य गराउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार गर्न बुधबार परिपत्र गरेको हो।

मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार गत वैशाख १३ गते पनि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई यस सम्बन्धमा परिपत्र गरिएको तर यसको पालना नभएको गुनासो आएकाले मापदण्ड पालना गर्न पुन: अनुरोध गरिएको हो।