संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेको उजुरीमाथि सुनुवाइ थालेको छ। सोमबार श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी गर्ने उजुरीकर्ता र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई समितिमा झिकाएर सुनुवाइ भइरहेको छ।
अनुवादक तथा अधिवक्ता समेत रहेका एसके तिमिल्सिनालाई समितिमै झिकाएर श्रेष्ठमाथि गरेको उजुरी उपर सुनुवाइ र छलफल गरिएको छ। सुनुवाइ समितिमा उपस्थित उजुरीकर्ता तिमिल्सिनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ३ मा उल्लेख भए अनुसार कार्यविधिको पालना गर्नुपर्ने भनिए पनि उक्त ऐनको कार्यविधि विपरित प्रधानन्याधीशको सिफारिस भएको धारणा समितिमा राखेका छन्।
सार्वजनिक पद धारणा गर्ने व्यक्तिले कार्य विधि मिचेर जान नहुने र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्ति संविधानसम्मत हुनुपर्ने उनको भनाई छ। उनले सुनुवाइ समितिमा भने, ‘कानूनी शासन अवलम्वन गर्ने हो भने अहिलेको प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक हो त्यसकारणले गर्दा यो सुनुवाइ समितिले कानूनको शासनको पालनाको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ।’
उजुरीकर्ता तिमिल्सिनाले सिफारिस प्रधान्यायाधीशको नियुक्ति भए त्यो गैरसंवैधानिक र अख्तियारको दुरुपयोग हुने भन्दै श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी हालेका थिए। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति कार्य विधि मिचेर गर्न नहुने भन्दै उजुरी गरेका हुन्। समितिले आजै सुनुवाइ प्रकृया सकेर प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको सुनुवाइ सक्ने तयारी गरेको छ।





























प्रतिक्रिया