काठमाडौं । आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको १८ औँ राष्ट्रिय दिवस संघीय राजधानी काठमाडौंसहित देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदैछ।

सरकारले विसं २०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्बाट जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यही दिनलाई आधार मान्दै सरकारले त्यसयता हरेक वर्ष जेठ २१ लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत दिवस मनाउने गरिएको छ। सोमबार पनि दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना हुँदैछन्।

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष दलित, राष्ट्रिय दलित आयोग लगायत संघसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा विशेष कार्यक्रम हुँदैछ। उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्नेछन्।

त्यस्तै, दिवसकै अवसरमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भएका छन्। नेपालमा हजारौँ वर्ष पहिलेदेखि सामाजिकरुपमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई पहिलो मुलुकी ऐन १९१० ले कानूनी मान्यता दिएको थियो। मुलुकी ऐनलाई जातीय भेदभाव नगर्ने व्यक्तिलाई नै कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। मुलुकी ऐन २०२० ले त्यसलाई हटाएपनि उत्पीडित समुदायलाई न्यायका लागि भने खासै प्रबन्ध गरेको थिएन।

नेपालको संविधानले २०७२ ले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प छ।

राज्यले कानूनीरुपमा संस्थागत गरेर समाजमा जात प्रथा स्थापित गरेको र अब कानूनीरुपमै त्यसलाई निरुपण गर्नुपर्ने भन्दै दलित समुदायले क्षतिपूर्तिसहितको विशेष व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ। शताब्दीऔँसम्म राज्यबाट पछाडि पारिएको समुदायलाई अब विशेष व्यवस्था गरेर उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक शशक्तिकरण गरिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।